युद्धको धुवाँले छोएको नेपाली भान्साः महङ्गी, बिचौलिया र अस्तित्वको संघर्ष

कुनै मध्यमवर्गीय घरको बिहान कल्पना गरौं । चिया उम्लिरहेको भाँडोछेउ उभिएकी गृहिणीको ध्यान अब स्वादमा नभई खर्चको हिसाबमा अडिन थालेको छ । एक किलो टमाटरको मूल्य कति पुग्यो ? खाने तेल फेरि बढ्यो कि ? ग्यास सकिएपछि नयाँ सिलिन्डर ल्याउन कति पैसा चाहिन्छ ? यी प्रश्न अहिले केवल घरेलु चिन्ता नभई नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक अनुहार बनेका छन् ।

विश्व राजनीतिमा उठेको युद्धको धुवाँ हजारौं किलोमिटर टाढाबाट उडेर नेपाली भान्सासम्म आइपुगेको छ । मध्यपूर्वमा मिसाइल पड्किँदा काठमाडौंको तरकारी बजार किन महँगिन्छ भन्ने कुरा अब सामान्य नागरिकले पनि अनुभव गर्न थालेका छन् । कुनै समय महिनाभरि पुग्ने तलब अहिले दुई सातामै सकिन थालेको छ । परिवारले चाहना होइन आवश्यकता काट्न थालेका छन् । मासु हप्तामा एक पटकबाट महिनामा सीमित हुँदै गएको छ । फलफूल विलासिताजस्तो लाग्न थालेको छ र पोषणभन्दा पेट भर्नु प्राथमिकता बन्न थालेको छ । महङ्गी अब समाचारको एउटा शब्द मात्र रहेन यो मानिसको जीवनशैली, सम्बन्ध, मानसिकता र भविष्यसँग जोडिएको कठोर यथार्थ बनेको छ ।

अझ पीडादायी पक्ष के छ भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउँदैन, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्छ तर बीचमा नाफा कसले कमाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर सधैं अन्यौल रहन्छ । यही असन्तुलन अहिले नेपाली समाजको गहिरिँदो आर्थिक संकटको संकेत हो । विश्व बजारको अस्थिरता, कमजोर राष्ट्रिय नीति, आयात निर्भर अर्थतन्त्र, बिचौलिया नियन्त्रण र उत्पादन प्रणालीको कमजोरीले नेपाली भान्सालाई युद्धको प्रत्यक्ष मैदानजस्तै बनाइदिएको छ जहाँ प्रत्येक दिन परिवारहरूले खर्च र आवश्यकताबीच सम्झौता गरेर बाँच्न बाध्य छन् ।

युद्ध र आपूर्ति शृंखलाको असर

विश्व अर्थतन्त्र आज यस्तो जालोमा बाँधिएको छ जहाँ एक देशको संकट अर्को देशको भान्सासम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुँदा सबैभन्दा पहिले असर अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेल बजारमा देखिन्छ । तेल महँगो भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ढुवानीमा पर्छ, ढुवानी महँगिएपछि उद्योग, कृषि, व्यापार र दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको लागत बढ्छ । नेपालजस्तो आयातमुखी देशका लागि यो प्रभाव झन् गम्भीर हुन्छ । किनभने नेपालसँग पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन छैन, ऊर्जा स्रोतमा आत्मनिर्भरता छैन र बजार नियन्त्रणको बलियो संयन्त्र पनि छैन । भारतमार्फत आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको छ । त्यसैले विश्व बजारमा केही डलर मूल्य बढ्दा नेपालमा उपभोक्ताले सयौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार बोक्नुपर्छ ।

इन्धन महँगिएपछि काभ्रे, धादिङ, चितवन वा तराईका जिल्लाबाट काठमाडौं आउने तरकारीको ढुवानी खर्च स्वतः बढ्छ । किसानले उत्पादन गरेको आलु, प्याज वा गोलभेडा बजारसम्म आइपुग्दा लागत नै दोब्बर नजिक पुग्छ । त्यसमाथि मल, बीउ, कृषि औजार र सिँचाइमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य पनि बढेकाले उत्पादन लागत निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । विश्व बजारमा गहुँ, खाद्य तेल र मलको मूल्यवृद्धिले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको संकट थप गहिरो बनाएको छ ।

युद्धले केवल सैनिक मोर्चा ताताउँदैन यसले आपूर्ति शृंखला तोड्छ, बन्दरगाह सुस्त बनाउँछ, बीमा शुल्क बढाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अस्थिर बनाउँछ । यसको परिणाम नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रले चर्को मूल्य तिरेर भोग्नुपर्छ । वस्तु महँगो भयो भन्ने समस्या मात्रै होइन नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि उपभोगमुखी छ, उत्पादनमुखी छैन । विप्रेषणले बजार धानेको छ तर त्यो पैसा उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यही कारण बाह्य संकट आउँदा देशभित्र कुनै सुरक्षा कवच तयार हुँदैन । परिणामस्वरूप विश्व युद्धको असर नेपाली नागरिकले आफ्नो भान्सामा, बजारको झोलामा र बैंक खाताको घट्दो रकममा प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपरेको छ ।

महङ्गीको अर्को कठोर यथार्थ नेपाली किसानको पीडामा देखिन्छ । विडम्बना के छ भने उत्पादन गर्ने मानिस नै सबैभन्दा असुरक्षित छ । खेतमा बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाउने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । बजारमा मूल्य तय गर्ने शक्ति बिचौलिया र थोक व्यापारीसँग केन्द्रित छ ।

केही समयअघि कालिमाटीमा किसानले टमाटर सडकमा फाल्नुपरेको घटना केवल क्षणिक आक्रोश थिएन; त्यो सम्पूर्ण कृषि प्रणालीको असफलताको प्रतीक थियो । खेतमा लागत बढिरहेको छ मल महँगो, श्रम महँगो, सिँचाइ महँगो, ढुवानी महँगो तर किसानले बिक्री गर्दा लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आउँछ । उता उपभोक्ताले त्यही वस्तु अत्यधिक मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुन्छ ।  नेपालमा पर्याप्त चिस्यान केन्द्र छैनन्, वैज्ञानिक भण्डारण प्रणाली कमजोर छ, दीर्घकालीन खरीद–बिक्री सम्झौताको संस्कृति छैन । किसानलाई तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कमजोरीलाई बिचौलियाले अवसर बनाउँछन् । उनीहरूले कम मूल्यमा किसानबाट वस्तु किन्छन् र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्न थाल्छन् । यस्तो संरचनाले किसानलाई निराश बनाइरहेको छ ।

युवा पुस्ता कृषि पेशाबाट टाढिँदै गएको छ । गाउँका खेत बाँझिन थालेका छन्, श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । मौसम परिवर्तनले उत्पादन थप अनिश्चित बनाएको छ । कहिले अत्यधिक वर्षा, कहिले खडेरी, कहिले रोग–कीराले किसानलाई लगातार जोखिममा पारिरहेको छ । तर राज्यको संरक्षण न्यून छ । कृषि बीमा प्रभावकारी छैन, बजार पहुँच सीमित छ र उत्पादन योजना कमजोर छ । यही कारण धेरै किसान खेतीबाट सम्मानजनक जीवन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिरहेका छन् । यदि यही अवस्था जारी रह्यो भने नेपालले निकट भविष्यमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर संकट सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

किसान र बिचौलिया प्रणालीको संकट

नेपालको बजार संरचनामा रहेको बिचौलिया प्रणाली अहिले महङ्गीको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । किसान र उपभोक्ताबीच यति धेरै तहका व्यापारी सक्रिय छन् कि अन्तिम मूल्य वास्तविक लागतभन्दा धेरै माथि पुग्छ । नेपालमा यो प्रवृत्ति कृषि, आयात–निर्यात, थोक व्यापार र वितरण प्रणालीमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । कुनै वस्तुको आपूर्ति कम भएको हल्ला फैलाउनासाथ बजारमा मूल्य बढ्न थाल्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तु पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ । गोदाममा सामान रोक्ने, आपूर्ति ढिलाइ गर्ने वा समन्वित रूपमा मूल्य बढाउने काम उपभोक्ताको आँखाबाट प्रायः लुकेको हुन्छ ।

सरकारी अनुगमन हुने गर्छ तर त्यो अस्थायी र सीमित हुन्छ । केही दिन बजार अनुगमन हुँदा मूल्य घटेझैं देखिए पनि संरचनागत सुधार नहुँदा फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिन्छ । नेपालको बजार अझै पनि व्यवस्थित डेटा, पारदर्शी मूल्य प्रणाली र डिजिटल निगरानीबाट टाढा छ । किसानले कुन बजारमा कति मूल्य छ भन्ने जानकारी समयमै पाउँदैन । उपभोक्ताले किन मूल्य बढ्यो भन्ने बुझ्न सक्दैन ।

यही सूचनाको असमानताले बिचौलियालाई बलियो बनाएको छ । स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा आयातकर्ताको प्रभाव पनि बढिरहेको छ । विदेशबाट आयात हुने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र उपभोग्य वस्तुले बजार कब्जा गर्दा नेपाली किसान थप कमजोर बन्छ । विडम्बना त के छ भने कृषिप्रधान भनिने देशमा विदेशी प्याज, लसुन, स्याउ र दालबिनाको बजार चल्न कठिन भएको छ । यस्तो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हो । किनभने कुनै बाह्य संकट आउँदा देशभित्र विकल्प हुँदैन । यही कारण महङ्गी केवल मूल्यवृद्धि होइन, आर्थिक सार्वभौमिकताको प्रश्नसमेत बनेको छ ।

महङ्गीको असर सबैभन्दा गहिरो रूपमा समाजको तल्लो र मध्यम वर्गमा देखिएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकका लागि अहिले प्रत्येक दिन संघर्षपूर्ण बनेको छ । पहिले दिनभरि कमाएको रकमले परिवारको खाना, भाडा र सामान्य खर्च धान्थ्यो । अहिले त्यो पर्याप्त छैन । खाद्यान्न, तरकारी, ग्यास, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सबै क्षेत्रमा खर्च बढिरहेको छ । तर आम्दानी त्यहीँ छ । परिणामस्वरूप धेरै परिवारले आफ्नो जीवनस्तर घटाउन थालेका छन् । पोषणयुक्त खाना कटौती भइरहेको छ । दूध, फलफूल, मासु र प्रोटिनयुक्त परिकार सामान्य परिवारका लागि महँगो बन्दै गएका छन् । बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ ।

मध्यम वर्गलाई सास्ती

शहरी मध्यम वर्ग पनि गम्भीर दबाबमा छ । तलब बढेको छैन तर खर्च तीव्र गतिमा बढेको छ । घरभाडा, विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य उपचार र बैंक ऋणको किस्ता तिर्न कठिन हुँदै गएको छ । धेरै परिवारले बचत घटाएका छन्, कतिपयले ऋण बढाएका छन् । आर्थिक असुरक्षाले मानसिक तनावसमेत बढाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था झन् जटिल छ । किसानले उत्पादन बेचेर ऋण तिर्न सक्दैन । सहकारी ऋण, बैंक ऋण र साहुको उधारोको चक्रमा धेरै परिवार फसिरहेका छन् । यसले सामाजिक संरचनामा पनि असर गरिरहेको छ । गाउँबाट युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेत बाँझिँदै गएका छन् ।

गाउँका विद्यालय सुनसान बन्दै गएका छन् । अर्थतन्त्र विप्रेषणमा टिके पनि त्यो दिगो आधार होइन । विदेशबाट आएको पैसाले उपभोग त धानिरहेको छ, तर उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन । यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई झन् कमजोर बनाउँछ । यदि अहिलेको महङ्गी र आर्थिक असन्तुलन नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसको असर केवल बजारमा सीमित रहने छैन यसले सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, मानसिक तनाव र असन्तुष्टि बढाउँदै लैजान सक्छ ।

के गर्ने सकिन्छ ?

यस्तो संकटबाट बाहिर निस्कन केवल अस्थायी राहत कार्यक्रम पर्याप्त हुँदैन । समाधान संरचनागत सुधारमा छ । नेपालले अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमबाट आधुनिक आर्थिक क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ सुविधा, कृषि बीमा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने नीति आवश्यक छ । किसानलाई प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने डिजिटल बजार, सहकारी बिक्री प्रणाली र स्थानीय कृषि बजार विकास गर्न सकिन्छ । यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउन मद्दत गर्छ । भण्डारण, चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योगको विकास अत्यन्त आवश्यक छ । यसले किसानलाई तत्काल बिक्रीको दबाबबाट मुक्त गर्न सक्छ । सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्य असन्तुलनमा कडा कारबाही आवश्यक छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा, कृषि र उद्योगबीच समन्वय गरेर युवा पुस्तालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्नैपर्छ । अन्यथा विश्व बजारमा देखिने प्रत्येक संकटले नेपाली भान्सालाई हल्लाइरहनेछ । आजको महङ्गी केवल आर्थिक समस्या नभई यो राष्ट्रिय प्राथमिकता, नीति क्षमता र उत्पादन संरचनाको परीक्षा हो । यदि अहिले पनि सुधारतर्फ गम्भीर पहल भएन भने भविष्यमा नेपाली समाज अझ गहिरो असन्तुलनतर्फ धकेलिन सक्छ । त्यसैले समयले दिएको यो चेतावनीलाई केवल समाचारको विषय मात्रै नभई राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

(घोरासैनी बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह चौथौ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीं हुन् । सम्बन्धीत लेख लेखकको विचारसँग आवद्ध हो । संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)