नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य विस्तार, बिजुली निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फ बिजुली निर्यातको परिमाण एक हजार ६५० मेगावाटसम्म पुर्याउने सहमति भएको छ।
पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले हालको एक हजार १०० मेगावाट बराबरको निर्यात क्षमता बढाएर एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार आयाततर्फ भने सञ्चालनमा रहेका ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार ४०० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको छ।
बैठकले चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै उक्त आयोजना सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
यस्तै, न्यू पुर्निया–दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको छ। मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट तथा लखनऊ–कोहलपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिने निर्णय पनि गरिएको छ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन भने तत्कालका लागि २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण सन् २०२६ को अगस्टसम्म र सबस्टेसन निर्माण सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि तत्काल १३० मेगावाट बिजुली आयात तथा २०० मेगावाट निर्यात गर्न सकिने जनाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। त्यसअघि मङ्गलबार पोखरामा संयुक्त कार्यदलको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको थियो, जसको सहअध्यक्षता नेपालका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतका सहसचिव (प्रसारण) पङ्कज कुमारले गरेका थिए।
बैठकमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। दुवै पक्षले गोरखपुर–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनसहित निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित आयोजनाको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ती आयोजनाको कार्यान्वयनलाई थप तीव्र बनाउन आवश्यक सहजीकरणका उपायबारे छलफल गरेका थिए।
