डिजिटल मुद्रादेखि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्म ऐन संशोधनको आवश्यकता: गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बदलिँदो विश्व आर्थिक परिवेश, वित्तीय प्रणालीको विस्तार र तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको प्रविधिलाई समेट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले अहिलेको आर्थिक र वित्तीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम कानुनी आधार तयार पार्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको कानुनी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने र नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ।
उनले सन् १९९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित हालको ऐन ल्याइएको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिले नयाँ विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र विश्वव्यापी मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
गभर्नर पौडेलका अनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत रहँदा त्यसको व्यवस्थापन अझ जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ। उनले यस्तो सञ्चितिको प्रभावकारी परिचालनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन समेत सहयोग पुग्ने बताए।
उनले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, स्टेबलक्वाइन तथा सोभरेन वेल्थ फन्डजस्ता उदीयमान विषयमा नेपालले पर्याप्त अनुभव र प्राविधिक क्षमता विकास गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरे। यस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया र स्वीकृतिका जटिल चरणले यस्ता सहकार्यमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको सहभागिताबारे उठ्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै सचिवको उपस्थितिले हस्तक्षेपभन्दा पनि समन्वय र कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएको बताए।
गभर्नर र सञ्चालक नियुक्तिका लागि अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्दा अत्यधिक कडा प्रावधान राखिए योग्य जनशक्तिको दायरा साँघुरिन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र बैंकबाट अवकाशपछि अनिवार्य ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावप्रति पनि असहमति जनाउँदै राज्यले आवश्यक ठानेमा अनुभवी व्यक्तिको क्षमता उपयोग गर्न सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएपछि माथिल्लो जिम्मेवारीमा जाने अवसर रोक्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो।
