खर्बको सिमेन्ट निर्यातको सपना, अर्बमै सीमित उद्योग: वर्षदिनमा भारतलाई २ अर्ब ८३ करोडको मात्रै बिक्री

काठमाडौँ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता, भारतमा बढ्दो माग र वार्षिक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको सिमेन्ट उद्योग अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। उल्टै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यातमा गिरावट देखिएको हो ।

निर्यात वृद्धि गर्ने अवसरका बीच भारतको ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड्स (बीआईएस) नवीकरणमा भइरहेको ढिलाइ, सरकारले घोषणा गरेका प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु, विद्युत् बक्यौता विवाद तथा कमजोर नीतिगत वातावरणका कारण नेपालको सिमेन्ट उद्योगले ठूलो धक्का खेपिरहेको छ। अहिले देखिएको निर्यातको अवस्था उद्योगको वास्तविक क्षमताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले कुल २ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको छ। यसमध्ये २ अर्ब ३ करोड ६१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ लाख २३ हजार ३७६ मेट्रिक टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ भने ७९ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६१ हजार १२६ मेट्रिक टन क्लिंकर निर्यात भएको छ।

तर, यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल २ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको थियो। त्यतिबेला २ अर्ब २१ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र ६९ करोड ७३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्लिंकर निर्यात भएको थियो। त्यसको तुलनामा गत वर्ष निर्यात ८ करोड २८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २.८४ प्रतिशतले घटेको हो। पर्याप्त उत्पादन क्षमता र उच्च मागका बीच निर्यात ओरालो लागेको हो ।

गत असार महिनामा मात्रै १९ करोड १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार योभन्दा झण्ड ३ गुणाबढी सिमेन्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङले देखाएको छ ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको आधार निकै बलियो मानिन्छ। देशभर फैलिएका विशाल चुनढुंगा खानीहरूले यो उद्योगलाई दीर्घकालीन सम्भावना प्रदान गरेका छन्। विगतमा नेपाली उद्योगहरू क्लिंकर उत्पादनका लागि भारतमा निर्भर थिए। तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले उद्योगहरूलाई चुनढुंगा खानी सञ्चालनको अनुमति दिन थालेपछि देशभित्रै क्लिंकर उत्पादन सुरु भयो। यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। यही कारणले नेपालले विगत केही वर्षयता भारतमा सिमेन्ट निर्यातसमेत सुरु गरेको हो।

यति ठूलो संरचनागत सुधारपछि निर्यातले तीव्र गति लिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक अवरोध र छिमेकी मुलुकका प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी समस्याले उद्योगलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।

भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग निरन्तर बढिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टजस्ता उद्योगहरूले भारतका सीमावर्ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेका छन्। प्रतिस्पर्धी मूल्य, स्थानीय वितरण सञ्जाल विस्तार तथा भित्ते विज्ञापनमार्फत ब्रान्ड प्रवर्द्धन गरेर उनीहरूले उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा राम्रो बजार बनाएका छन्। तर, बजार विस्तार भइरहेका बेला पनि निर्यात अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु उद्योगका लागि ठूलो विडम्बना बनेको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण भारतले नेपाली उद्योगहरूको बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा देखाएको ढिलाइ हो। भारतीय बजारमा सिमेन्ट बिक्री गर्न बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। तर, उक्त प्रमाणपत्र समयमै नवीकरण नहुँदा धेरै उद्योगले उत्पादन भएर पनि निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार माग भएर पनि कागजी प्रक्रियाका कारण सिमेन्ट गोदाममै थन्किन बाध्य भएको अवस्था पटक–पटक सिर्जना भएको छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले अहिले भइरहेको निर्यात उद्योगको वास्तविक क्षमताको तुलनामा अत्यन्तै सानो भएको बताए। नेपालसँग वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्ने क्षमता छ। तर, सरकारी सहयोगको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न प्रशासनिक अवरोधका कारण त्यो सम्भावना उपयोग हुन नसकेको मारुको भनाई छ ।

मारुका अनुसार अहिले भइरहेको करिब दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँको निर्यातलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन। नेपालसँग पर्याप्त कच्चा पदार्थ, उत्पादन क्षमता र भारतीय बजारको पहुँच हुँदाहुँदै पनि उद्योगले अवसर गुमाइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराए निर्यातमा ठूलो छलाङ मार्न सकिने उनको तर्क छ।

उद्योगीहरूले सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि घोषणा गरेको अनुदान अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिने घोषणा गरिए पनि अधिकांश उद्योगले त्यसको लाभ पाउन नसकेको गुनासो छ। कागजमा मात्रै नीति बनेको तर व्यवहारमा कुनै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन सकेको छैन। अहिले कतिपय उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ३० देखि ३५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। उत्पादन क्षमता भएर पनि बजार विस्तार गर्न नसक्दा उद्योगको लागत बढिरहेको र लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक बजार पनि उद्योगका लागि त्यति उत्साहजनक छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत्, सरकारी भवन तथा पूर्वाधार आयोजनाको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा सिमेन्टको आन्तरिक माग पनि कमजोर बनेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले विकास निर्माणको गति बढाउन सके आन्तरिक बजार नै धेरै हदसम्म चलायमान हुन सक्थ्यो।

भारतमा माग बढिरहेका बेला समेत नेपालले तेस्रो मुलुकमा निर्यात विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ। उद्योगीहरूका अनुसार बंगलादेशजस्ता सम्भावित बजारमा पुग्ने वातावरण अझै बनेको छैन। ढुवानी लागत, नीतिगत समस्या तथा व्यापार सहजीकरणको अभावले नेपाली सिमेन्ट सीमित बजारमै खुम्चिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यता लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको विद्युत् बक्यौता प्रकरणले पनि उद्योगलाई थप अन्योलमा धकेलेको छ। केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि धेरै सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन नै प्रभावित भएको थियो। विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएको थियो भने उत्पादन र आपूर्ति दुवै अवरुद्ध भएका थिए। उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेपछि सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच वार्ता भएको थियो। त्यसपछि उद्योगीहरूले बक्यौता रकम २८ किस्तामा तिर्ने र पहिलो किस्ता विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाउने सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता तिरे पनि त्यसपछिका किस्ता बुझाउने विषयमा फेरि विवाद देखिएको छ।

उद्योगीहरू थप किस्ता तिर्न इच्छुक नदेखिएपछि पुनः विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। यदि फेरि विद्युत् लाइन काट्ने अवस्था आयो भने उत्पादन मात्रै होइन, निर्यात पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उद्योगीहरूको चिन्ता छ। सिमेन्ट उद्योग विद्युत्मा अत्यधिक निर्भर हुने भएकाले आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा पनि उत्पादन चक्र नै प्रभावित हुने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ छ।