माइतीघर डुबानको मुख्य कारण प्राविधिक त्रुटि, अतिक्रमण र पानी सोस्ने क्षेत्रको विनाशः प्रतिवेदन
काठमाडौं । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा हुने डुबानको मुख्य कारण पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएको प्राविधिक त्रुटि, जल प्रवाह क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र पानी जमिनमा सोस्ने प्राकृतिक क्षेत्रको संकुचन रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
साउन ५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा गरिएको स्थलगत अनुगमनपछि गठित प्राविधिक टोलीले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्राविधिकहरू सहभागी थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार माइतीघरको ढल प्रणालीमा गम्भीर इन्जिनियरिङ त्रुटि रहेको छ । माथिल्लो भागमा ९० सेन्टिमिटर चौडाइको ढल रहेको भए पनि तल पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा साँघुरिने भएकाले पानीको चाप थेग्न नसकी सडकमा पानी जम्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै टुकुचा खोलामा पानीको सतह बढ्दा ढलको पानी खोलातर्फ जान नसकी उल्टै सडक र बस्तीमा फर्किने समस्या पनि डुबानको अर्को प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले माइतीघर आसपासका खुला जमिनमा ठूला भवन निर्माण भएपछि वर्षाको पानी जमिनमा सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया बन्द भएको जनाएको छ । यसले सतहमा बग्ने पानीको मात्रा बढेर माइतीघर क्षेत्रमा डुबानको समस्या झन् गम्भीर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा ढलमाथि व्यक्तिगत तथा सरकारी संरचना निर्माण गरिएका कारण सरसफाइमा अवरोध पुगेको र ढलभित्र प्लास्टिक, बोतल तथा ढुङ्गा–गिट्टी थुप्रिँदा पानीको बहाव रोकिएको पनि पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालका लागि ढलका अवरोध हटाउने, म्यानहोलको उचाइ बढाउने र नियमित सरसफाइ गर्ने सुझाव दिएको छ । दीर्घकालीन समाधानका रूपमा माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरमा भूमिगत ठूलो क्षमताको पानी भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै टुकुचा खोलाको निकासमा पानी फिर्ता आउन नदिने ‘नन रिटर्न भल्भ’ जडान गर्ने, उपत्यकाको ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने र माइतीघर क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार ढल प्रणाली पुनः डिजाइन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले सडक, खानेपानी, ढल र विद्युत् सम्बन्धी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी एकीकृत पूर्वाधार विकास प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
