भ्रष्टाचारका अभियुक्त साथमा राखेर भएको एमाले र नेकपाको सहमति कति दिन टिक्ला ?

समाचार टिप्पणी

नेपालको राजनीतिमा एउटा भनाइ निकै चर्चित छ– यहाँ स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्, स्थायी हुन्छ केवल स्वार्थ। पछिल्ला दुई दशकका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा यो भनाइ पटक–पटक सत्य साबित भएको देखिन्छ । चुनावअघि एक अर्कालाई भ्रष्ट, अयोग्य, असफल र जनविरोधी भन्दै आरोप–प्रत्यारोप गर्ने दलहरू सत्ता समीकरण बदलिने बित्तिकै एउटै टेबलमा बसेर सहमति गर्ने दृश्य नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । फेरी, एक पटक एमाले र नेकपाबिच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सहमतिले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उठाएको छ । के यो सहकार्य सिद्धान्तका लागि हो, कि केवल सत्ता बचाउने र शक्ति बाँडफाँट गर्ने रणनीति?

‘स्वर्ग–नर्क सँगै जाउँला भनेपछि मक्ख परेँ, नराम्रो धोका पाएँ’ यो शब्द हो २०८१ साल असार २८ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक ( तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री) पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बोलेको भाषा । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले नेकपालाई धोका दिएर काँग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको भन्दै रुष्ट हुँदै बोलेको अभिव्यक्ति थियो । सो पश्चात् एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्यो । दाहालको सरकार ढल्यो । एमाले अध्यक्ष ओलिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

तर, सो सरकार २०८२ साल भदौ २३।२४ गतेको आन्दोलनले ढल्यो । फागुन २१ गते भएको चुनावका पुराना दलहरुले नराम्रोसँग हार ब्यहोरे । नयाँ पार्टी मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २ तिहाइ नजिकको मत पायो । जसले अहिले सरकार चलाइ रहेको छ । तर, प्रदेशमा भने उनै पुराना भन्ने दलहरु रहेका छन् ।

परिस्थितिले यस्तो ठाउँमा ल्यायो कि २ वर्षपछि प्रदेश सरकार बनाउनका लागि एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था आएको छ । कुनै समय स्वर्ग नर्कको कुरा गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले धोका दिएको भन्दै रुष्ट रहेको नेकपा सयोजक पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड फेरी सोहि धोकाको खेल खेल्न तयार भएका छन् । २०८१ असार २८ गते दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिँदै एमाले अध्यक्ष माफियाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै चर्की विरोध गरेका थिए । एमाले र काँग्रेस मिलेर सरकार बन्ने पक्का पक्की भएपछि अब सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि दाहालले विश्वासको मत लिँदै एमालेले ठुलो धोका दिएको र सो सरकार माफियाको चाहानामा बनेको भन्दै धेरै समय नटिक्ने बताएका थिए । नभन्दै भदौको जेनजी आन्दोलनले ओलि नेतृत्वको सरकार ढल्यो। ओलि हेलिकप्टर चढेर भागे ।

तर, भनिन्छ नि राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । फेरी एकअर्काको दुष्बन जस्तै बनेका दाहाल र ओलि फेरी प्रदेश सरकार बनाउन मिलजुल गर्ने भएका छन् । भ्रष्टाचारी अभियुक्त एमालेका विष्णु पौडल र नेकपाका वर्षामान पुनलाई साथमा उभाएर ओलि र दाहालबीच बीच प्रदेशको सत्ता गठबन्धन गर्न सहमति जुटेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने विषयमा साउन १० गते शनिबार तीनबुँदे सहमति भएको छ । दुई दलबीच प्रदेश सरकार गठन र नेतृत्व बाँडफाँटबारे सहमति जुटेको हो। प्रचण्डले आफ्नो विरोधाभाष चरित्रलाई फेरि दोहो-याएका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनपछि पार्टीको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा गत वर्ष जेनजी आन्दोलनमा वामपन्थीहरू निरीह भएको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले २४ घण्टामै नेकपा एमालेसँग प्रदेश सत्ता भागबन्डाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

२०७४ सालको वाम एकताबाट सुरु भएको एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बिचको सहकार्य नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड थियो । दुई तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गरेपछि स्थिर सरकार र विकासको ठुलो आशा गरिएको थियो । तर व्यक्तिगत अहङ्कार, नेतृत्वको द्वन्द्व, शक्ति बाँडफाँट र विश्वासको सङ्कटका कारण त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन ।अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो ।

समय फेरियो । सत्ता फेरियो। परिस्थिति फेरियो। तर राजनीति फेरिएन। आज फेरि त्यही प्रचण्ड र त्यही ओली प्रदेश सरकार गठनका लागि एउटै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। विगतमा असम्भव देखिएको सहकार्य अहिले फेरि सम्भव भएको छ ।

राजनीतिमा सहकार्य आफैंमा अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धन स्वाभाविक अभ्यास हो । तर गठबन्धन किन गरियो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि साझा नीति, साझा कार्यक्रम र साझा विकासको दृष्टिकोणका आधारमा सहकार्य हुन्छ भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर यदि सहकार्यको उद्देश्य केवल सरकार बनाउने, पद बाँड्ने र शक्ति जोगाउने मात्रै हो भने त्यस्तो गठबन्धन लामो समय टिकेको उदाहरण नेपालमा कमै भेटिन्छ।

एमाले र नेकपाको विगत नै त्यसको प्रमाण हो । २०७२ मा सहकार्य भयो, टिकेन। २०७४ मा एकता भयो, फुट्यो। २०७९ पछि फेरि सत्ता साझेदारी भयो, फेरि सम्बन्ध बिग्रियो। २०८० मा फेरि मिलेर सरकार बन्यो, फेरि अलग भयो। अब फेरि प्रदेशमा सहकार्य भएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक मनोविज्ञान पनि बदलिएको देखिन्छ। त्यो आन्दोलनका कारण जे–जस्ता राजनीतिक परिणाम आए, त्यसले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको थियो जनताले पुरानै शैलीको सत्ता केन्द्रित राजनीति स्वीकार गर्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा फेरि पुरानै पात्र, पुरानै समीकरण र पुरानै शैलीमा सत्ता बाँडफाँटको सहमति हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

प्रचण्ड स्वयं विगतमा बारम्बार धोकाको प्रसंग उठाउने नेता हुन्। उनले पटक–पटक एमाले नेतृत्वमाथि विश्वासघातको आरोप लगाए। ओलीले पनि प्रचण्डमाथि अवसरवादको आरोप लगाउन कहिल्यै छोडेनन्। दुवैले सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको कडा आलोचना गरे। तर आज फेरि उनीहरू सहमतिमा छन्।

सो सहमतिमा सहभागि रहेका विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन । पौडल भ्रष्टाचारका अभियुक्त हुन् । उनले अझै फसाई पाएको होइनन । पौडलले दीपक भट्टसँग मिलेर अर्बै अवैध धन कमाएको अभियोग रहेको छ । दीपक अहिले जेलमा छन् । विष्णु भने तारिकमा मात्रै रिहा भएका छन् । उनले दिपकसँग मिलेर अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । सोहि अभियुक्तलाई साची राखेर बनेको सहमति कति दिन टिक्ला ?

कुनै समय माफिया दीपक भट्टलाई अगाडी राखेर एमाले र कांग्रेसले गरेको सत्ता साझेदारी र अहिले एमाले र नेकपाले भष्टाचारका अभिव्यक्तलाई अगाडी राखेर गरेको समझदारी उस्तै हुन । जुन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न निकै सर्घष छ । जेनजी आन्दोलनबाट पाठ सिक्न नसकेको एमाले र सत्ताका लागि जे सुकै गर्ने तयार कुने नेकपा फेरी एक ठाउँमा आउनु देश बनाउनेभन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित सहमति मात्रै हो । जुन लामो समय टिक्न सक्दैन मात्रै होइन असम्भव जस्तै छ ।

अहकारले भरिएका ओलि र सत्तामा जान खुट्टा उचालेर बस्ने दाहालको पुरानै पवृतिले सो स्वार्थ केन्द्रित मात्रै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । जेनजी आन्दोलनपछि पनि एमाले र नेकपाले टिकाउन खोजेको पुरानै पवृतिको आलोचना पार्टी भित्रै चुलिन थालेको हो । नेकपाका उपसंयोजक माधव कुमार नेपालको समूहले नै सो सहमतिको विरोध गरी रहेका छन् । विगतका कमी–कमजोरीको गम्भीर समीक्षा नगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता स्वार्थ केन्द्रित सहमति गरेको भन्दै दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले देशभर भएको घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्ने राजनीति पार्टी पत्ता साफ हुँदा समेत उनीहरूले स्वार्थी केन्दिय राजनीति गर्दै आइरहेका छन् ।

फेरी भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई राखेको गरेको सहमति कति दिन टिक्का ? स्वार्थ केन्द्रीय राजनीति कति समय टिक्ला ? स्वर्ग नर्कसँग जालान् कि फेरी पुरानै स्वार्थका केन्द्रित होलान् ?