कर्जा दिन पैसा छ, लिने ऋणी छैनन्: खराब कर्जाले थिचिदै बैंक, के भन्छ इक्रा नेपालको प्रतिवेदन?

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर र खराब कर्जा बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा जोखिम कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनले कर्जा विस्तारमा क्रमशः सुधार देखिए पनि खराब कर्जा, पुँजी पर्याप्तता र ऋणीको नगद प्रवाहमा रहेको दबाबले बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राखेको निष्कर्ष निकालेको हो।

इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायमै रहने भए पनि विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः घट्न सक्ने प्रतिवेदनको आकलन छ ।

प्रतिवेदनअनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीमध्ये करिब ७७ प्रतिशत गैर–लगानी योग्य श्रेणीमा छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र लगानी योग्य श्रेणीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवसायीको नगद प्रवाहमा आएको दबाबका पछाडि कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको प्रभाव, बजार मागमा आएको कमी, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न संकटलाई प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाब र व्यवसायको बिक्री तथा आम्दानी कमजोर हुँदा ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा समेत असर परेको छ ।

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा धितो र असुली दुवै चुनौतीमा

बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा बनेको छ । बैंकिङ उद्योगको औसत निष्क्रिय कर्जा २०२२ को जुलाई मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो त्रैमासिक तथ्यांकमा यो अनुपात ५.६० प्रतिशतसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको खराब कर्जाको रकमसमेत तीव्र रूपमा बढेको छ । २०२० मा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको खराब कर्जा २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म करिब ३३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि ७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा शून्य दिनभन्दा बढी भुक्तानी ढिला भएका कर्जा खाताको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतको आसपास रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये केही कर्जा क्रमशः खराब कर्जामा रूपान्तरण भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेका छन् । यस्ता कर्जामा सामान्य खराब कर्जाको तुलनामा कम नोक्सानी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा नियामकीय सहुलियत हटेपछि त्यसको केही हिस्सा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कर्जा दिने पैसा थुप्रियो, माग कमजोर

खराब कर्जा बढिरहेका बेला बैंकिङ प्रणालीमा भने तरलताको अवस्था सहज छ । पछिल्ला वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह बढेसँगै बैंकको निक्षेप निरन्तर बढेको छ । तर निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।

२०२६ को अप्रिल मध्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । नियामकीय अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहेकाले बैंकसँग कर्जा विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ भए पनि निजी क्षेत्रबाट त्यसअनुसार माग सिर्जना हुन सकेको छैन । २०२४ को जनवरी मध्यमा यस्तो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो ।

कर्जा विस्तार भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । २०२५ को आर्थिक वर्ष तथा २०२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशतको आसपास पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढ्नु, व्यक्तिगत कर्जाको मागमा सुधार आउनु र न्यून ब्याजदरले कर्जा विस्तारलाई केही गति दिएको हो ।

तर कर्जाको मागमा आएको सुधारले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्ने अवस्था भने छैन । विगतमा तीव्र कर्जा विस्तार भएका कारण बैंक कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २०२५ को जुलाई मध्यसम्म करिब ९१ प्रतिशत पुगेको छ । दशकअघि यो अनुपात करिब ५५ प्रतिशत मात्र थियो । यसले कर्जा विस्तारको मात्रा मात्र नभई कर्जा कति उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

ब्याजदर घट्दा पनि बैंकको नाफामा दबाब

बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता बढेसँगै ब्याजदर घटेको छ । मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यमा करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई राहत भए पनि बैंकको आम्दानीमा भने दबाब परेको छ । कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले निक्षेपलाई लाभदायक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूबीच अतिरिक्त रकम लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दा शुद्ध ब्याज आम्दानीको अन्तरसमेत साँघुरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बैंकहरूले अतिरिक्त रकम सरकारी ऋणपत्र, केन्द्रीय बैंकका उपकरण तथा अन्य सीमित लगानीका साधनमा राख्दै आएका छन् । तर सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलसमेत उल्लेख्य घटेको छ । ३६४ दिन अवधिको सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यमा २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ । कम प्रतिफलका कारण यस्तो लगानीले बैंकको नाफामा विगतजस्तो योगदान गर्न सकेको छैन ।

खराब कर्जा बढेसँगै नोक्सानी व्यवस्थाका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि बढेको छ । यसले बैंकको सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमतामा असर पारेको छ । जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढ्दै जाँदा आन्तरिक पुँजी पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन नसके बैंकको पुँजी पर्याप्ततामाथि थप दबाब पर्न सक्ने इक्रा नेपालको विश्लेषण छ ।

धितो भएर पनि असुली सहज छैन

नेपालमा अधिकांश बैंक कर्जा घरजग्गालगायत धितोमा आधारित भएकाले ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा धितोले सम्भावित नोक्सानी केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । तर घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताको तुलनामा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकलाई धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्न कठिन भइरहेको छ ।

धितो बिक्रीको दबाब बढ्दा बजारमा घरजग्गाको आपूर्ति थप बढ्न सक्छ । यसले बैंकले धितोको मूल्यांकनमा राखेको रकम र वास्तविक रूपमा असुल गर्न सकिने रकमबीच अन्तर सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जानुले पनि बैंकले धितो नियन्त्रणमा लिएपछि समेत रकम असुली गर्न सहज नभएको देखाउँछ ।

समस्याग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्न सक्ने देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि बैंकिङ प्रणालीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको छ । खराब शासन, रकम दुरुपयोग र बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना वा सञ्चालक फरार भएका सहकारीमा रोकिएको उल्लेख छ । सहकारीहरू विगतमा साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने र ठूला ऋणीलाई अस्थायी तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएका थिए । अहिले त्यो माध्यम कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गैरबैंकिङ वित्तीय स्रोतबाट आउने सहयोग घटेको छ ।