बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनबारे लेखामान बोर्ड र बीमा प्राधिकरणबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल लेखामान बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार धिताल र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । भेटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

भेटको क्रममा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित लेखामान तथा फाइनान्सियल रिपोर्टिङका समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । त्यस क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि एनएफआरएस १७ कार्यान्वयन गर्नको लागि भईरहेको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणले २०८३ असार २८ गते बीमा कम्पनीहरुको लागि एनएफआरएस १७ पारित गरि असार २९ गते सोहि बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको थियो । सो व्यवस्था अनुसार अब बीमा कम्पनीहरुले दुईवटा वासलात तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । एउटा वासलात साविक कै व्यवस्था बमोजिमको हुनु पर्नेछ भने अर्को एनएफआरएस १७ अनुसारको हुनु पर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप पारदर्शी, विश्वसनीय, तुलनायोग्य तथा एकरूप बनाउन एनएफआरएस १७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएकोले एनएफआरएस १७ कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको बताएका थिए । यस निर्देशिकाले एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुशासन, जिम्मेवारी बाँडफाँट, प्रणाली तथा नियन्त्रण, बीमाङ्कीय प्रमाणीकरण, सूचना प्रविधि पूर्वाधार र नियामकीय अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

छलफलको क्रममा लेखामान बोर्डका अध्यक्ष धितालले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस १७ को कार्यान्वयनको लागि बोर्डको सहयोग रहने र केही कठिनाई आईपरेको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। छलफलमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक रहेका सीए सन्तोष कार्की पनि उपस्थित थिए ।

छलफलका क्रममा बीमा कम्पनीहरूको समग्र तयारी, आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नियुक्त बीमाङ्कविद् र लेखापरीक्षकहरूको प्राविधिक क्षमता, विदेशी परामर्शदातामाथिको निर्भरता तथा त्यसबाट हुन सक्ने विदेशी मुद्रा बहिर्गमन, कार्यान्वयन लागत, समयमै लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने चुनौती, साथै कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने प्राविधिक व्याख्या तथा विवादहरूको समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता लगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा विचार–विमर्श पनि भएको थियो ।