१७ औं शताब्दीका लर्ड कोक र नयाँ नेपालका नव नियुक्त न्यायाधीश
न्यायाधीश कुनै पार्टी, विचार, दल वा समुदायको हुंदैन । ती विभिन्न आधारमा नियुक्त भएको भएतापनि नियुक्तिपश्चात् न्यायाधीश विशुद्ध न्यायमूर्ति हुन् । न्यायमूर्ति हुन नसकेमा बीचैमा “करिअर दुर्घटना”मा परी न्यायाधीशको पदबाट च्यूत भएका कयौं उदाहरणहरु पढ्न र देख्न पाइन्छ ।
सत्रौं शताब्दीका प्रशिद्ध न्यायाधीश लर्ड कोकले राजालाई मुद्दा फैसला गर्नुअघि संकेत गर्नुपर्ने शर्त पालना नगर्दा सोधिएको स्पष्टीकरणमा दिएको जवाफ होस् वा १८०४ मा पहिलो महाभियोग सामना गरेका अमेरिकी न्यायाधीश जोन पिकरिङ तथा हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले लिएका “अडानहरु” आश्चर्यलाग्दा घट्नाको रुपमा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल
मुद्दाको फैसला अघि किन संकेत नगरेको भनी सोधिएको स्पष्टीकरणमा लर्ड कोकले बेलायती राजालाई “न्यायिक काम गर्दा आफू इश्वरप्रति बाहेक अरुसंग जवाफदेही नभएको” भनी फर्काएको जवाफ, पिकरिङले महाभियोग लाग्दा “न्यायिक काम गरेवापत आफूलाई संसदले समेत प्रश्न गर्न पाउंदैन” भन्दै लिएको अडान र स्वर्गीय विश्वनाथले “न्यायिक काम गरेवापत न्यायाधीश इश्वर र संविधानप्रति बाहेक अरुसंग जवाफदेही हुनसक्दैन” भनी राजदरबारलाई फर्काएको जवाफले न्यायाधीश पदको महत्व स्पष्ट हुन्छ ।
वि.सं. २०२७ सालताका किशान संघ र नेविसंघको विवादमा दिएको अन्तरिम आदेशबाट क्षुब्द बनेको राजदरबारले स्वर्गीय विश्वनाथसंग “सरकारलाई अप्ठेरोपर्नेगरी किन अन्तरिम आदेश दिएको ?” भनी स्पष्टीकरण लिइएको इतिहासमा पाइन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाही र पंजनी राजनीतिक प्रणालीको मापक हो ।
वास्तवमा आज पनि न्यायाधीश बन्ने र बनाउने परिपाटीसंग राजनीति जोडिएको छ । विशुद्ध न्यायिक मन भएको व्यक्तिमात्रै न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आजको जमानामा कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ । आफूलाई मन पर्ने व्यक्ति, समूह वा गुटबाट न्यायाधीश बनाउने पुरानै शैली भएपनि परिष्करण हरदम अपरिहार्य छ । यद्यपी न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएपछि त एकखालको ढृणता देखाइदिए हामीजस्ता कानुन व्यवसायीहरु पनि खुसी नै हुनेथियौं । न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सबै महानुभावहरुलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना !!!
लेखक अधिवक्ता हुन् । प्रस्तुत लेख सान्दर्भिक ठानी लुईटेलको फेसबुकबाट लिइएको हो ।
