भारतले चार आयोजनाको ९६.५० मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति नवीकरण
काठमाडौं । भारतले नेपालका चार जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ९६.५० मेगावाट बिजुलीको निर्यात अनुमति नवीकरण गरेको छ । अनुमति नवीकरण भएसँगै वर्षायाममा बिजुली निर्यात रोकिने जोखिम तत्कालका लागि टरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार भारतले केही दिनअघि चार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति नवीकरण गरेको हो । नवीकरण भएका आयोजनामा माथिल्लो चमेलिया ३८.८ मेगावाट, सेती नदी २४.२५ मेगावाट, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २४.२५ मेगावाट र माथिल्लो तादीखोला १०.७० मेगावाट रहेका छन् ।
ढकालका अनुसार ती चार आयोजनाको विद्युत् निर्यात अनुमति गत जुनदेखि अगस्ट महिनाभित्र सकिएको थियो । मुख्य निर्यातको सिजनमै भारतले गत साता अनुमति नवीकरणको जानकारी गराएपछि अब विद्युत् निर्यात प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिले पनि नेपालबाट भारततर्फ दैनिक औसत ६०० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । नेपालले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बचेको विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ भने हिउँदमा माग धान्न भारतबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको छ ।
बिजुली खरिद र बिक्री दुवैका लागि हरेक वर्ष भारतसँग अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको ऊर्जा व्यापार भारतीय नीतिमा निर्भर रहँदै आएको छ । यसअघि भारतले आगामी पुससम्मका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनमार्फत ६५४ मेगावाट बिजुली आयातको अनुमति नवीकरण गरिसकेको थियो । तर, नेपालबाट भारततर्फको विद्युत् निर्यात अनुमति भने केही समय रोकिएको थियो ।
यसैबीच, निर्यात अनुमति नवीकरण भए पनि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण समग्र विद्युत् निर्यात प्रभावित भएको छ । हालैको बाढीपहिरोले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत त्रिशूली, चिलिमे र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात रोकिएको छ ।
प्राधिकरणले बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातका लागि दोर्दी करिडोरका अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा भारतसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । क्षतिग्रस्त देवीघाट आयोजनाको विकल्पमा भारतको खुला बजारमा स्वीकृति पाइसकेको तल्लो मोदी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत निर्यात गर्न प्राधिकरणले अनुमति मागेको भए पनि भारतबाट हालसम्म स्वीकृति प्राप्त भएको छैन ।
त्यस्तै, काबेली बी–१ र सोलुखोला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि भारतको अनुमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
