भारतसँग आर्थिक सम्बन्धको नयाँ अध्याय खोल्ने दाउमा बालेन, निजी क्षेत्रका दर्जनौँ एजेन्डा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणलाई यसपटक राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक सम्बन्ध सुधार र व्यापारिक अवसर विस्तारमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको यो पहिलो छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण हो । आइतबार दिउँसो पौने २ बजे भारत प्रस्थान गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग ३४ सदस्यीय सरकारी टोली रहनेछ भने निजी क्षेत्रका ५३ जना उद्योगी तथा व्यवसायी पनि आफ्नै खर्चमा भ्रमणमा सहभागी हुनेछन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित बनाउने विषय भ्रमणको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनेको छ । नेपालको कुल निर्यातमध्ये करिब ८४ प्रतिशत र आयातको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ । तर, व्यापारको यही उच्च निर्भरतासँगै बढ्दो व्यापार घाटा, भन्सारबाहिरका अवरोध, ढुवानी खर्च र नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्नुपरेका कठिनाइ निजी क्षेत्रका प्रमुख चिन्ता हुन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमार्फत भारतीय नेतृत्वसमक्ष उठाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासहित अघि सारेका छन् ।
महासंघले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनलाई अब थप लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेको छ । सन् २००९ मा भएको सन्धि संशोधनका लागि सन् २०१८ यता प्राविधिक तहमा तीन चरणमा छलफल भइसकेको र नेपालले संशोधित मस्यौदासमेत पठाइसकेको अवस्थामा भारतको धारणा लिएर प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उसको माग छ । कृषि उत्पादनको व्यापारमा सहुलियत, भारतीय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाली वस्तुको पहुँच, गहुँ, धान तथा चिनीको आयात–निर्यात कोटा पुनरावलोकन र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गर्न नेपाललाई नीतिगत स्वतन्त्रता दिनुपर्ने विषय पनि महासंघले उठाएको छ ।
विशेषगरी नेपाली जुट उद्योगमाथि सन् २०१६ देखि लगाइएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउनुपर्ने मागलाई उसले महत्त्व दिएको छ । उक्त अवरोधले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात र यस क्षेत्रमा आश्रित किसान तथा उद्योगको रोजगारी प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ । साथै स्टिल, प्लाइबोर्ड, अलैंची, चिया र अदुवाको निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन पनि भारतसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर प्रमाणीकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि भ्रमणको आर्थिक एजेन्डामा परेको छ । नेपालमा परीक्षण भइसकेका वस्तुलाई भारतमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै दुवै देशका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई पारस्परिक मान्यता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा रहेका एकीकृत जाँच चौकीमा प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन सुविधा विस्तार, अनलाइन उत्पत्ति प्रमाणपत्र स्वीकार्यता र भन्सार प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने मागसमेत छ ।
त्यसैगरी वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा मालवाहक सवारीको आवागमन समय बढाउने, नेपाली सवारीलाई भारतीय सीमामै सहज अनुमति उपलब्ध गराउने तथा फास्ट्याग सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । कोलकाता र हल्दियामा निर्भर पारवहन व्यवस्थाको विकल्पमा मुन्द्रा, धाम्रा र मुम्बईलगायतका बन्दरगाहसम्म पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले भने भ्रमणलाई आर्थिक कूटनीति र उत्पादनमुखी लगानी आकर्षित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, सडक, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग तथा ऊर्जा परियोजनामा भारतीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र संयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय कम्पनीलाई नीतिगत स्पष्टता र सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा आगामी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ मा भारतीय लगानीकर्ता र पूर्वाधार विकास कम्पनीको सहभागिता बढाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
त्यस्तै, सबै एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने, थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने र आन्तरिक जलमार्गको सम्भावना अध्ययन गर्ने विषय पनि अघि सारिएको छ । ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित नराखी हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण र विद्युतीय यातायातसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
यसपटकको भ्रमणमा सरकारी अधिकारीसँगै ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण, औषधि, सवारीसाधन, हस्तकला, निर्यात तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले निजी क्षेत्रको चासोलाई पनि फराकिलो बनाएको छ । नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत बिजनेस राउन्डटेबल तथा व्यावसायिक मञ्चमा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीले व्यापार, लगानी र साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा हुने छलफलमा नेपाली पक्षले भोगिरहेका व्यापारिक समस्या र लगानीका अवसर प्रस्तुत गरिनेछ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची छ । राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा क्षेत्रका परियोजना उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाको शिलान्यास र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा मानव संसाधन विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यको नयाँ चरणमा लैजाने अवसर दिए पनि यसको वास्तविक उपलब्धि घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । व्यापार सन्धि संशोधन, नेपाली जुटमाथिको शुल्क हटाउने, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको बजार पहुँच सहज बनाउने, थप समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने र पोखरा तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा हवाई प्रवेश मार्ग विस्तार गर्ने विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन् ।











