रसुवा बाढीमा बेपत्ताको बीमादाबी गर्न मृत्यु दर्ता नचाहिने, भुक्तानी सहज बनाउन प्राधिकरणको आठबुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित जीवन बीमित र उनीहरूका परिवारलाई राहत पुग्ने गरी बीमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख धितो कर्जा र बीमा अवधि पूरा भएपछि पाइने रकम भुक्तानी गर्दा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा उनीहरूका हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न पहिलेको तुलनामा सहज प्रक्रिया अपनाउन पाउनेछन् । विपद्का कारण कागजात नष्ट भएको, हराएको वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्देशनअनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको बीमा दाबी गर्दा निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्नेछ । निवेदनसँग बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा दाबीकर्ताको परिचय खुल्ने सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये कुनै एक कागजात प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
बाढीका कारण बीमितको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्रलाई आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कागजातमा सम्बन्धित व्यक्ति बाढी वा विपद्मा परी मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको व्यहोरा खुलाइएको हुनुपर्नेछ । आवश्यक अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणालाई पनि प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ ।
बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट भएको वा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको बीमालेखको प्रतिलिपिका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीबाट जारी गरिएका बीमासम्बन्धी कागजात अर्थात् पोलिसी डकेट नष्ट भएको अवस्थामा पनि बीमितको हितलाई ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कागजातको विवरण प्राप्त गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्न बीमित तथा बीमा अभिकर्ताले सम्बन्धित कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
बाढीका कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई पनि राहत दिइने भएको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले बढीमा ६ महिनासम्मको मोहलत अवधि थप गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिका लागि ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बाढीका कारण बेपत्ता भएका बीमितको हकमा उनीहरूका हकवालाले मृत्यु दाबी भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर भविष्यमा सम्बन्धित बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतासहित हकवालाबाट स्वघोषणा पत्र लिएर मात्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
