प्रधानमन्त्रीको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्यो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, के-के भए सम्बोधन ?

काठमाडौं । आजै प्रधानमन्त्रीको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँगै भेटवार्ताको क्रममा उनले सम्बोधन गराउन निर्देशन दिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले आजै संशोधन गराएको हो ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन भएको जानकारी गराएको छ।राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई साढे २ वर्षका लागि रिसेड्युल गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालुपुँजी कर्जाको सीमा २०८२ असारसम्म रिसेड्युल गरेको हो। यसलाई अब साढे २ वर्षभित्र सेटल गर्ने गरी रिसेड्युल गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्सामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ।उक्त मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। २०७८ पुसमा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले प्रतिक्रिया र सुझाव मागेको थियो।
राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको थियो।अघिल्लो सरकार हुँदा कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न टसमस नभएका गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार गठन भएपछि भने एकाएक उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर चालु पुँजी कर्जा संशोधनको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यही मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा बुधबार गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जाको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका मागसहित संशोधन गर्ने विषयहरुबारे छलफल गरेका थिए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा अर्थमन्त्रालय टेक्न पनि नचाहेका गभर्नर अधिकारी विष्णु पौडेलले अर्थको जिम्मेवारी पाउने वित्तिकै कुममा कुम जोडेर उद्योगी व्यवसायीको छलफलमा उभिएका थिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर अधिकारी र उद्योग व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै भटेर चालु पुँजी कर्जामा देखिएको विवाद समाधानको उपाय निकाल्न आग्रह गरेका थिए।
सोमबार गभर्नरले व्यवसायिक संगठनका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर उनीहरुको माग र सुझाव यथाशीघ्र बुझाउन भनेका थिए। जसलगत्तै मंगलबार व्यवसायीहरुले सुझाव बुझाउँदै पुराना ऋणीलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न माग गरेका थिए। असारसम्म नयाँमा पनि लागू नगर्न भनेका थिए।
WC Guidelines 1st Amendment upload












