संसदीय समिति छलेर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरिदै

काठमाडौं । जनताको चासो, गुनासो र विषयहरुमाथि छलफल गर्ने मिनि संसदलाई छलेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दलहरुले विभिन्न बहानामा संसदीय समिति गठनमा ढिलाई गरिरहेका छन् भने यही मौकामा सेबोनले जारी गरेको १० दिने सूचना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो ।

नेपालमा संसदीय इतिहास छोटो नै छ । तर, जति छोटो भएपनि प्रतिनिधिसभाको मिनी संसदको रुपमा रहने विषयगत समितिहरुमा निकै गम्भिर, गहन र दुरगामी असर पार्ने विषयमा छलफल र निर्णय हुँदै आएको छ । चाहे त्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले १० वटा जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको विषयमा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बोलाएको बैठकमै अनुपस्थित हुने निर्णयमाथि भएको छलफल होस् वा एन्फा, ओम्नी, पर्यटन बोर्ड, बैदेशिक रोजगार जुनसुकै विषय हुन् । गणतन्त्र स्थापनापछिका संसदीय अभ्यासमा निकै गम्भिर, गहन र सुशासनका पक्षमा निर्णयहरु गर्न संसदीय समितिहरु सक्षम रहेका थिए ।

संसदीय समितिहरु नबनेको मौका छोपेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले देशको अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पार्नसक्ने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदीय समिति गठन भएको हुन्थ्यो भने पक्कै पनि यस अवधीमा अर्थ समिति वा लेखा समिति मध्ये एकमा यस विषयमा छलफल भइरहेको हुन्थ्यो । तर, संसदीय समिति नै नभएपछि नेपालको शेयर बजारमा दुरगामी असर पार्ने यस विषयमा छलफलै हुन पाएन् अर्थात मिनि संसद बन्द रहेको अवस्थाको मौका छोप्ने कार्य भयो ।

गत आम निर्वाचन अघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको लाइसेन्स सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा तथा निर्वाचन आयोगमा आचार संहिताका सम्बन्धमा परेको उजुरीका कारण रोकिएको थियो । हाल सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका दुई वटै मुद्दा अन्तिम किनारा लागेर खारेज भइसकेको छ ।

स्टक मार्केटको साइज कत्रो हुनुपर्दछ भन्ने कुनै ठोस अभ्यास त छैन । तर छिमेकीहरु, विदेशी अभ्यासहरु हेर्दा नेपालमा दुई वटा स्टक मार्केट आवश्यक छ कि छैन भनेर संसददेखि शेयर बजार र अर्थतन्त्रका विज्ञहरुका बीचमा गम्भिर बहस जरुरी रहेकोमा त्यस्तो छलफल नै हुन पाएको छैन । शेयर बजारमा एकाथरी मानिसहरुले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् भने अर्काथरी मानिसहरुले यति सानो बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज घातक हुनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतृ पूर्व सांसद राम कुमारी झाँक्रीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको सुनेर आफू ‘सक’ भएको बताउँदै संसदीय समितिहरु तत्काल गठन गरेर विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताईन् ।

नेकपा एमालेका सचेतक सांसद महेश बर्तौलाले संसदीय समितिहरु नभएको मौकामा दीर्घकालिन निर्णयहरु गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको बताए । उनले संसदमा जनताका विषयहरुमाथि छलफल भएर मात्रै यस्तो विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जवाफदेहिता र उत्तरदायी नभई भएका निर्णयहरुमाथिको त्रुटीको भागिदार हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय समितिलाई छलेर कुनै पनि काम हुननसक्ने यस अवधीमा भए गरेका कामको सम्बन्धमा छिट्टै गठन हुने संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरिने बताए । उनले भने, ‘अब संसदीय समितिहरु छिट्टै बन्नेछन् र जनताको हरेक विषयमा मिनी संसदमा छलफल हुनेछ ।’