नेपालमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको चित्र कोर्दैछुः जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री

जनार्दन शर्मा
२० आश्विन २०७८, बुधबार ०९:३५

नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर स्पष्ट रुपमा भनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले भने अनुसारको नेपालको अहिलेको विकास कस्तो हो ? समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ, लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो ? भन्ने चित्र छैन । संविधानमा एउटा कुरा छ योजना आइपुग्दा त्यो कुरा छैन, कार्यक्रममा त्यो कुरा छैन । प्रष्ट रूपमा जनताले बुझ्ने, हामी सबैले देख्न सक्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको नयाँ चित्र कोर्नु जरुरी छ । त्यो चित्र (समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नयाँ चित्र) को आवश्यकता छ । निरन्तर योजनाहरू छन् नभएको होइन निरन्तर विकासको कुरा अगाडि गइरहेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ, योजना अगाडि बढिराखेका छन् तर, कुन कुरा कति हुँदा, कुन कुराको कार्यान्वयन कुन रूपले गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा समस्या मैले देखेको छु ।

यस (संविधानले दिशानिर्देशक गरेको समाज उन्मुख अर्थतन्त्रको चित्र) सम्बन्धमा एउटा रणनीति तयार गर्नको लागि र सबै राजनीतिक दल, सबै सरोकारवाला निकायहरुका बीचमा छलफल गरेर स्पष्ट रणनीति तय गरेर दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्ने दिशातिर लैजानुपर्ने आवश्यकता मैले महसूस गरेको छु । र, म त्यो नयाँ अर्थतन्त्रको चित्र कोर्ने प्रयत्नमा छु ।

अर्थ मन्त्रालयमा छोटो समयमा नै धेरै अनुभव गर्न पाएको छु । हाम्रा विकासका रणनीति, लक्ष्य, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका कुराहरू आफैंमा अन्तरविरोधी छन् । स्पष्ट एउटा रणनीतिका आधारमा हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो नभएको पाइन्छ । सरकार बदलिंदै जाने, मन्त्री बदलिंदै जाने सँगै योजना र नीतिहरू पनि बदलिंदै जाने खालको जुन परिपाटी छ– यो नै सबैभन्दा ठूलो परिपाटी हो । यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा मैले संकल्प लिएको छु । अर्थ मन्त्रालयले संकल्प लिएको छ ।

हामीले आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हाम्रा पूर्वाधारहरूले के मद्दत गर्छन् ? सँगसँगै त्यसले सामाजिक रूपान्तरणमा पनि त्यतिकै महत्व राख्नुप¥यो । एउटै पाटोले मात्रै पुग्दैन । यहाँ मानव संसाधनको विकास र रक्षासँग पनि सम्बन्धित हुनुप¥यो ।

शिक्षामा कति विद्यालय चाहिने हो कुन पालिकामा ? जनसंख्याको आधारमा कति वटा विद्यालय चाहिने हो ? टोल–टोलमा मावि बनाउने हो वा त्यसलाई सुविधासम्पन्न मावि बनाएर ५०० विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढाउने हो ? यसमा स्पष्ट छैन । अधिकार स्थानीय तहमा छ अहिले । स्वीकृत दिने पनि त्यहीं छ । कतिवटा विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो ? शिक्षा गुणस्तरीय नहुनुका पछाडिका कारण यी पनि हुन् । स्वास्थ्यको कुरा यही हो । स्वास्थ्य अलि आवश्यक छ । टोल–टोलमा स्वास्थ्य आवश्यक छ । किनभने तत्काल सास फेर्नेसँग सम्बन्धित छ यो । त्यसकारण स्वास्थ्यको कुरा अलि विस्तारमा आवश्यक छ भने शिक्षाको कुरालाई अलि केन्द्रित गर्दै गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण यसको पनि एउटा नक्शांकन चाहिन्छ ।

यी कुराहरू– पूर्वाधारको कुरा, मानव संसाधन विकास र रक्षाको कुरा, स्वास्थ्य, रोजगार मार्फत राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता नै मुख्य लक्ष्य हो । त्यो अनुरूपको अनुशासनको दायराभित्र रहेको योजना, रणनीति र त्यसको प्रतिफल सहितको स्पष्ट खाका आवश्यक छ । र अझ ठोस र मूर्त गर्नुछ । अहिले भएका योजनाले पनि त्यही कुरा लक्षित गरेको छ तर पनि कतिपय कुराहरू अराजकतातिर गइरहेको सन्दर्भ मैले भनेको । अहिलेको छैन भन्न खोजेको होइन, छ अगाडि गइरहेको छ, विकास भइरहेको छ तर, यसरी जान थाल्यो कि वातावरण बिग्रँदै जाने, जता पनि डोजर चलाउँदै जाने र भौतिक संरचनाहरू पनि जथाभावी निर्माण गर्दै जाँदा संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यसमा मैले यो महसूस गरें ।

स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि– हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ? कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो ? मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको ।

भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ मानिसको आवत जावत हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन । जसलाई कति चाहियो त्यति बनाएको छ । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त ? भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने परिपाटी छ । यसको अन्त्य गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीय, गुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो । आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ ?

विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौं । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसूस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ । २४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्यो विषय यति हो । न त्यसको कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ ?

त्यसले कति आम्दानी हुन्छ ? त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन । त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।

त्यो पनि कति (२४ लाखका १४०० सडक) गइसकेछन् टेण्डरमा । टेण्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा बनाउन सजिलो भएको छ– सब काटिदिए । केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो । अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीयज्यूहरूले यो कुरा ठीक छ ल गरौं भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिंदैन ।

अब हामीलाई समावेशी विकास चाहियो । जनताले विकासको त्यो खालको अनुभूत गर्न पाउनुपर्यो । जहाँ केही छैन, संकट छ त्यहाँ त्यस अनुसार हेर्नुपर्यो। कहीं एकमाथि अर्को (योजना) खप्ट्याउने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण समावेशी विकास हाम्रो मूल नीति हो । यो एउटा निश्चित अनुशासनमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

कार्यान्वयन संरचनाहरूको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता छ । कस्तो प्रवृत्ति बसेको छ त ? भन्दा– एक महिना लाग्ने कामलाई तीन महिना गर्नुुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । जो काम आज गर्न सकिन्छ तर, त्यो काम गर्नलाई अरू समय । रिल्याक्स तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने खालको हाम्रो संरचनाको गति देखिन्छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समयमा काम नहुनुका पछाडि यी पनि कारण हुन् ।

अनुगमन मुख्य कुरा हो । अनुगमन एउटा– कार्यान्वयनको सन्दर्भ अर्को– बजेटरी अनुगमन । महालेखा परीक्षकहरूले गरिरहेको छ जे त्यो पनि अनुगमन हो अर्को अर्थमा । अनुगमनको अर्थ हो सुधार गर्ने । सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने । त्यसकारण अनुगमनको प्रभावकारिताको आवश्यकता छ । महालेखा परीक्षकले गरिरहेको छ । तर, त्यहाँभित्र पनि अनुशासनको आवश्यकता छ । कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा एउटा विकृति छ, फेरि अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि बेथिति भइदियो भने के बाँकी रह्यो त अब ?

कतिपय कानूनमा पनि समस्या छन् । तर, कानूनले नै सबै कुरा अप्ठ्यारो पारेको भने होइन । जिम्मेवार र जवाफदेहितामा समस्या हो जस्तो लाग्छ । कतिपय नजानेर समस्या भएका होलान्, कतिपय व्यावहारिक रूपमा आइपरेका छन् भने कतिपय नियतवश भएका कुरा छन् । यी सबैलाई समाधान गर्नका लागि संस्कार, संस्कृति, मूल्यमान्यता, जवाफदेहीमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा भन्दा– राष्ट्र सञ्चालन भनेको व्यवस्थापनकै कुरा रहेछ । स्रोतसाधन हामीसित छ । युवा जनशक्ति छ । तर, व्यवस्थापकीय कला, क्षमताको मुख्य समस्या छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

(संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*