लघुवित्त पीडितहरुको सरकारलाई प्रश्नः आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने पीडकलाई नै संरक्षण गरेर समाजवाद आउँछ ?
काठमाडौं । लघुवित्तिय संस्थाहरुको ज्यादतिको कारण देशभरका पीडितहरु आत्महत्या गर्न बाध्य पार्दा पनि तिनै पीडक संस्थाहरुलाई सरकारले संरक्षण गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा लघुवित्तिय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी दोश्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले आफूहरुले आन्दोलन जारी रहेकै समयमा देशभरी लघुवित्तहरुको ज्यादति बढेको र सरकारले पनि तिनै पीडकहरुको संरक्षण गरिरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । ठुलो बलिदान र संघर्षपछि आएको जनपक्षिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएपनि झन् होचा निमुखा जनता थप पीडित भइरहेकोप्रति अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रश्न गर्दै भने,“गरिब तथा विपन्न नागरिकको बिचल्ली पारेर समाजवाद आउँछ र सरकार ?”
पीडितहरुको नागरिकता, बालबच्चाहरुको जन्मदर्ता जफत गर्ने तथा सामाजिक बेइज्जत गर्ने कार्यले देशबाट लाखौं विस्थापितदेखि हजारौंले आत्महत्या गर्नेसम्मका घटनाले आफूहरुलाई देशव्यापी संघर्ष गर्नैपर्ने बाध्यता भएको ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारले यदि पीडितका आवाज नसुन्ने हो भने गाउँगाउँबाट लघुवित्तहरुलाई लखेट्ने दिनहरु धेरै टाढा छैनन्’, उनले अगाडी थपे ।
समितिका महासचिव प्रेम विश्वकर्माले नागरिकले डोरीको फाँसी र वीष सेवन गरेर आत्महत्या गर्न विवस हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने देश पनि जनताको लागि विरानो र नरकतूल्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
गत असोज २५ गते राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबार केन्द्रीत विरोध प्रदर्शन गरेर सरकारलाई दबाव दिएपनि पीडितका माग सुनुवाई नभएपछि कार्तिक देखि फागुन १ गतेसम्मको ४ महिने संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेको महासचिव विश्वकर्माले बताए । सो अवधिमा सातवटै प्रदेश ७७ जिल्ला र स्थानिय तहसम्म लघुवित्तहरु विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने वश्वकर्माले जानकारी दिए ।
संघर्ष समिति की केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा चितवन कालिका नगरपालिका ७ की विष्णुमाया बुढाथोकीले देशका सबैतिर चक्रिय ब्याज लगाएर ऋणिहरुलाई थप अलगअलग पारेको र राज्यका नियामक निकायले त्यसमा बेवास्ता गरेकोले निकट भविष्यमा ठूलो विद्रोहको ज्वाला दन्किने चेतावनी दिइन् । उनले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँगाउँ गइरहँदा पीडितहरु आत्महत्याको बाटो खोजिरहेको तर सरकार उनै पीडक लघुवित्तलाई सरक्षण गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
संघर्ष समितिकी अर्की उपाध्यक्ष अलिमा खातुनले गत असोज ९ गते चितवन कालिका नगरपालिका ८मा महिला लघुवित्तले रातको ८ बजेतिर न्यूरेनी समुहका महिला लगेर एक घरमा सामुहिक ज्यादति गरेको ताजा उदाहरण दिँदै गाउँमा दर्दनाक अवस्था आएको बताईन । उनले गरिब तथा विपन्न दिदीबहिनीहरुलाई लघुवित्तहरुको चक्रिय ब्याजसहित समाजमा बस्नै नसक्ने अवस्था भएकाले समाजवादको रटान लगाउने सरकारले यस्तो अमानविय वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
संघर्ष समिति मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर मोक्तानले मकवानपुरमा पानमाया बल र कृष्णकुमार कोइरालाले एक वर्ष अघि वीष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको दृष्टान्त दिँदै जनताको जरजर अवस्था भएको बताए । त्यसैगरी मकवानपुर कै हिरामाया थिङले जंगलमा डोरी लिएर २ पटकसम्म आत्महत्याको प्रयास गरेको तर स्थानियले बचाएको कुरा बताए । उनले गरिब तथा विपन्न वर्गका महिलाहरु लघुवित्तहरुको ज्यादतिको कारणले पारिवारिक कलह र सामाजिक दुर्व्यवहारले सके विदेशीने नभए आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
सो कार्यक्रममा चितवनकी धनकुमारी विश्वकर्मा, गोरखाकी सुशिला गरुङ, कपिलबस्तुका मनबहादुर सुनार, धादिङकी सिता बयलकोटी, बारा जिल्लाका ताहिर खान लगायतका पीडितहरुले गरिब तथा विपन्न जनताको जीवन उकास्ने योजनासहित स्थापित लघुवित्तहरु तिनै जनताको काल बन्दै गएकोप्रति पीडा व्यक्त गर्छन । उनिहरुले अझ त्यसमाथि सरकार पीडितमाथि नै खनिँदै जाँदा एकदिन कुनैपनि हालतमा जनतामारा लघुवित्त खरेजीको लागि आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने जिकिर गरेका छन् ।
