अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था उकास्न र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूबाट संकलित निक्षेप पूर्ण सुरक्षित हुने गरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । बैंकहरुले संकलन गरेर निर्माण गरेको पुँजी देशको उत्पादन र आम्दानी बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन यिनै बैंकहरुमार्फत नै हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत आफ्नो पुँजी परिचालन गर्ने बचतकर्ताहरूले उचित प्रतिफल पाउने हक राख्दछन् । बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न निक्षेप परिचालन गरी प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोग गरेमा वा गराएमा बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालसालै जारी ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ अनुसार ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या बचत वा ऋणका लागि साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर छन् । अर्थात १८.१७ प्रतिशत जनतामात्रै बचत, ऋणका लागि बैंकमा आश्रित छन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार कुल सञ्चालनमा रहेका ९.२१ लाख दर्ता भएका तथा नभएका संस्था÷प्रतिष्ठानमध्ये ६४.५ प्रतिशत संस्था÷प्रतिष्ठानहरूलाई या त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण चाहिँदैन या तिनको ऋण प्राप्त गर्ने योग्यतै पुग्दैन । विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस, २०२१ अनुसार नेपालमा औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पाउने १५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको जनसंख्या १४.१ प्रतिशत मात्र छ । तथ्यांकले ठूलो जनसंख्या औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दायराभन्दा बाहिर रहेको देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ठूलो हिस्सा पहुँचवालाको हातमा छ । कोभिडको बेला ठूला र पहुँचवाला ऋणीहरूको आग्रहमा उनीहरूलाई छुट, पुनर्कर्जा, थप कर्जा लगायतको प्याकेज ल्याइयो । कोभिडसँग सम्बन्धित प्याकेजहरूको लागतको शोधभर्ना अन्य राष्ट्रहरूमा राज्यले नै ग¥यो । तर नेपालमा कोभिडको सहायता मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराइयो । अझ यस किसिमको सहायताको लागत अप्रत्यक्ष रूपमा बचतकर्ता र बैंकका सेयरधनीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । ऋण नलिने उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई पूरै बेवास्ता गरियो । बीमा शुल्क तिरेर गरिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पनि राज्यकै कारण सर्वसाधारणले पाउन बाँकी छ ।

प्रश्नै छैन, उद्योग–व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर ऋण लिने व्यवसायी मात्रै अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् जस्तो व्यवहार कोभिडकालदेखि भैरहेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा अप्ठ्यारो त कर्जा नलिएका करिव दुईतिहाइ व्यावसायिक संस्था÷प्रतिष्ठान र कर्जा नलिने करिब तीनचौथाइ वयस्कहरूलाई पनि परेको होला नि ! एकले अर्कासँग सहयोग माग्ने वा स्वेच्छाले सहयोग गर्ने विकल्प पनि खुला नै छ । तर एकआपसमा कार्यक्षेत्र नाघेर गरिने हस्तक्षेपहरूले भने अहिले सीमा नाघिसकेको छ ।

पक्कै पनि स्थिर आम्दानी हुनेलाई पनि परिवर्तनशील ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमजोरी हो । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रले बचतमा ब्याजदर परिवर्तन गरेर वा परिवर्तनशील ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर ब्याजदरको जोखिम ग्राहकहरूलाई मात्र हस्तान्तरण गरेका थिए । तर अहिले कर्जामा स्थिर र परिवर्तनशील ब्याजदरको विकल्प पनि खुला छ । तैपनि स्थिर आय भएका व्यक्ति वा संस्थाले जानेर वा नजानेर परिवर्तनशील व्याजदर नै रोजेका छन् । यसमा बैंकिङ साक्षरताको कमी भएन र ? सामान्य ऋणीहरूसँग ब्याजदर परिवर्तनको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने स्तरको चेतना अझै विकास नभएको हुन सक्छ । त्यसैले अब स्थिर आम्दानी हुने तथा ब्याजदरको जोखिम लिन नसक्ने ऋणीहरूले स्थिर ब्याज (लक अप) को कर्जा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर परिवर्तनको जोखिम ऋणी र बचतकर्ताहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्न पाउने छिद्र भने प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

 

संगठन निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व र जोखिम लिन सक्ने व्यक्ति नै उद्यमी र व्यवसायी बन्दछन्, व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्दछन् । उद्यमी तथा व्यवसायीहरू चाँडै वा अझ धेरै सम्पन्न हुने महत्वाकांक्षा राख्दछन् र अधिकांशमा व्यवस्थापकीय खुवी र दूरदर्शिता पनि हुन्छ । ती उद्यमी व्यवसायीमध्ये ३५.५ प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिएको नेपालको २०१८ को राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा उल्लेख छ । ऋण नलिने उद्यमी व्यवसायीहरूभन्दा ऋण लिने नै बढी टाठाबाठा साथै अनुदान, सहुलियत र सुविधाहरूमा अधिक पहुँचवालासमेत हुने गरेका पाइन्छन् । तर ऋण लिने ऋणी, उद्यमी, व्यवसायी र सरकारलाई समेत बैंकमार्फत पुँजी उपलब्ध गराउने बचतकर्ताहरूचाहिँ वास्तवमा सर्वसाधारण हुन् । सर्वसाधारणमा बालक, वृद्ध, श्रमिक, विपन्न, महिला, स्वरोजगार, कृषक, स्व–पुँजीमा चल्ने उद्यमी÷व्यवसायी, राष्ट्रसेवक, गृहस्थी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू पर्दछन् । जीविकोपार्जनकै सकसमा जिन्दगी व्यतित गर्ने सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूमा पर्दछन् । त्यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण खाता १८ लाख मात्र हुँदा बचतकर्ताहरूको निक्षेप खाताको संख्या ४.८७ करोड छ । अझ त्यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीसमेतमा करिब १.३१ करोड बचत खाता छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को उद्देश्यमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धधन गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर अहिले यी परस्परविरोधी र सँगसँगै परिपूरकजस्ता देखिने उद्देश्यहरू एकआपसमा टकरावको अवस्थामा आइपुगेका छन् । देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि निर्माण भएको पुँजिमा आम जनताको समान पहुँच हुनुपर्ने होइन र ? नेपालमा व्याजदर बढाएर महँगी र आयात नियन्त्रण गरिएको छ, जसले गर्दा ऋणी, व्यवसाय, उद्योग र बैंककै लागत महँगो भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै कर्जाको जोखिम अधिक बढेर गएको छ । केही मानिसहरु सडकमा आन्दोलन गरेर बैंकले ज्यादती गरेको भन्दै अभियान चलाइरहेका छन् । हेर्दा बैंक विरोधी देखिए पनि यस्तो अभियानले देशको लागि पुँजि निर्माण कार्यमा भविष्यसम्मलाई प्रभावित पार्न सक्दछ । परस्पर विपरीत नीतिहरूको सर्वस्वीकार्य सन्तुलन विन्दु भेट्टाउन असम्भवजस्तै भएको छ ।

सन् २०१८ को राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार ३.२७ लाख लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूले मात्र औपचारिक क्षेत्रको कर्जा उपयोग गर्छन् । त्यसबाहेक औपचारिक क्षेत्रको कर्जा उपभोग गर्ने मुख्य ऋणीहरूमा ठूला र व्यक्तिगत ऋणीहरू छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विशेषता भनौं वा बाह्य देशको भन्दा फरक भनौं, प्रायः बैंकका कर्जा चल–अचल सम्पत्तिको धितोमा मात्रै प्रवाह गरिन्छन् । ठूला ऋणीहरूले बाहेक अन्य ऋणीले परियोजनामा आधारित कर्जा परियोजना स्थापना र सञ्चालनअघि सहजै पाउने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसरी उद्यम र व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र गरिने ठूलो हिस्साको कर्जा लगानी उक्त उद्यम र व्यवसायमा गरिएको लगानी अर्थात् इक्विटीको फाइनान्सिङमा प्रयोग भएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा जीडीपी बराबर पुगेको छ । करिब ५ सय ठूला ऋणी÷ऋणीको समूहले बैंकिङ क्षेत्रको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्साको कर्जा उपभोग गरेको अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रको दुई तिहाइभन्दा बढी वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्ने ठूला ऋणीहरूको योगदानबाट कति रोजगारी सृजना भएको छ ? ती ऋणीहरूको उत्पादनले ग्राहस्थ्य उत्पादन र राजस्वमा कति योगदान गरेको छ ? अहिले प्रवाह भएको कर्जा कति प्रतिशत सदुपयोग भएको छ ? ब्याज अनुदान, सहुलियत र छुट प्रदान गरिएका ऋणीहरूको योगदानबाट कति उपलब्धि भयो ? प्रायःजसो निजी क्षेत्रको एकीकृत र यकिन तथ्यांक छैन ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था उकास्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कोभिड सहायता प्रदान गर्ने, आर्थिक मन्दीको बेला अरू व्ययभार बोक्नेजस्ता जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हो । तर राज्यसँग राख्नुपर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै गर्न सकिने अचम्मको अवस्था नेपालमा छ । यसको अर्थ, राज्यको उपस्थिति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । एक सामान्य नागरिकको बचतमा ब्याज कम गरेर प्रदान गरिएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र जानु, उपभोगमा प्रयोग हुनु, सदुपयोग नहुनुजस्ता विषयले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्नुका साथै पहुँच हुनेहरूलाई समेत सहुलियत चाहिएको छ ।

कर्मचारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिको बचत र कोष संकलन गर्ने कोष व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरू वा बीमितहरूको बचत संकलन गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न सीमा र बन्देज लगाइएको छ । यसरी निर्विकल्प रूपमा बैंकमा बचत राख्नुपर्ने नीति बनाएर संस्थागत बचत÷निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज कम हुने व्यवस्था पनि ती कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्ण छ । एक सामान्य श्रमिकले ३३ वर्षको आम्दानी अर्थात् प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय बचत गरेर बल्ल नेपालको सहरमा एउटा घर जोड्न सक्छ । अझ बचतमा दिइने ब्याजसमेत मुद्रास्फीर्तिको दर वा सोभन्दा कम हुने हो भने एउटा घर जोड्ने समय अझ धेरै वर्ष पुग्छ ।

बजारको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठनको बैठकबाट अहिले अधिकांश बचतकर्ताको निक्षेपको ब्याजदर तोकिन्छ । बचतकर्ताको नासो चलनचल्तीको ब्याजसहित फिर्ता गर्ने सर्तमा कर्जाको रूपमा लिने ऋणीहरू बढेको ब्याजदरसाथै अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिको कारणले चपेटामा परेका छन् । बढेको ब्याजदरको भारसहित बिदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु ऋणी व्यवसायीहरूका लागि थप चुनौती पूर्ण अवस्था छ । सस्तो ब्याजको लोभमा स्थिर ब्याजदरको कर्जा नलिएर चलन चल्तीको व्याजदर स्वीकार्ने ऋणी बढी दोषी हुन् कि त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने दोषी हुन्, बहसको विषय बन्न सक्छ ।

संविधानले सरकारलाई समेत ऐन बनाएर मात्र कर असुल्न, ऋण उठाउन र कोष बनाउन अधिकार दिएको छ । सडकबाट आन्दोलन र हस्तक्षेप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको लघुवित्त ऋण मिनाहा माग गर्दा राज्य मूकदर्शक बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । राजनीतिक उद्देश्य राखेर असम्बन्धित मानिसहरूको उक्साहटमा भएको लघुवित्तविरोधी आन्दोलनमा लघुवित्तका पीडित कम, लघुकर्जा दुरुपयोग गर्ने ज्यादा छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने गतिविधिहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा निर्बाध रूपमा भइरहनुले अर्थतन्त्र नै दुर्घटनातर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । निजी क्षेत्रले नै अर्को निजी क्षेत्रमा सडकबाटै नियमन गर्ने र गराउन थाल्ने हो भने, अर्थतन्त्र भद्रगोल हुन्छ भने राज्य अर्को द्वन्द्वतर्फ जान सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।

 

ऋणसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै वार्तालाप गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको नासो प्रयोग गरेर खरिद गरिएको सम्पत्ति वा खडा गरिएको व्यवसायमा कसको कति हक हुन्छ भनेर भनिरहनु नपर्ला । अहिले पनि बचतमा मुद्रास्फीति वा सोभन्दा बढी ब्याज नियमित रूपमा पाउने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र र तरलता सहज भएको अवस्थामा त बचतको ब्याज मुद्रास्फीतिको आधा पनि हुँदैन । यो भनेको उनीहरूले पनि न्यायका लागि आवाज उठाउन सडकमै जानुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

कर्जाको ब्याजदर ज्यादै न्यून हुँदा कर्जा अधिक विस्तार भयो र सदुपयोग कम हुनुका साथै कर्जाको गुणस्तर क्रमशः खस्किँदै गयो । यो अवस्था कोभिडको संक्रमणकालदेखि नै प्रारम्भ भएको हो । तर अहिले ब्याजदरको जोखिम बैंक, ऋणी र बचतकर्तामध्ये कसले लिने भन्ने बहसको मुख्य विषय बनेको छ । समग्र आर्थिक समृद्धि र नाफाको मुख्य उद्देश्य बोकेको निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएको आधारमा मात्र आफ्नो प्रत्यक्ष लाभका लागि बिषय उठान गर्नुभन्दा रोजगारी, कर, निर्यात, ऋणको सदुपयोगिता लगायत योगदानका आधार बुझाउन सके मात्र सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूप्रति न्याय हुन जान्छ ।

समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ सोच र अहिलेको परम्परागत सोचभन्दा माथिबाट सोच्न सक्ने नयाँ र प्रभावकारी भिजन आवश्यक छ । मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयपछि नयाँ सरकार बनेर नयाँ अर्थमन्त्री आएका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भहरुले हालसम्म सरकारको आर्थिक नीतिहरु परस्पर विरोधी देखिएको सन्दर्भमा आम जनताको सहभागिता मूलक आर्थिक नीति बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, नियामक निकायहरु बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । जोखिमपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई डिलबाट तल झर्नु अघि नै पुनरुत्थान र उद्धारका अब बन्ने आर्थिक नीति वर्तमान सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सक्ने अनुसन्धान तथा वास्तविक धरातलमा उभिएको अर्थनीति बनाउनेतर्फ सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।

पौडेल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ हुन् । (प्रस्तुत लेख २०७९ चैत्र २४ गतेको कान्तिपुरबाट साभार गरी भाव नमर्ने गरी सम्पादन गरिएको छ । –सं.)