नेप्सेले पुँजिवृद्धिको योजना अघि सार्यो, अर्थमन्त्रालयमा बुझायो भावी रणनीति सहितको प्रतिवेदन

काठमाडौं नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी थप्ने भएको छ । हाल १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको नेप्सेले त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने भएको हो ।नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्र्याउन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ दोस्रोपटक संशोधन गर्दै स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने बने नेप्सेले पूनर्सरचना सहितको भावी रणनीति सहितको प्रतिवेदन बनाएको हो । नेप्सेले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा सिफारिसको लागि बुझाएको छ ।उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने, पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने, संस्थागत सुशासन राम्रो भएका स्वदेशी संघ संस्था र विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया सुरु गरेपछि नेप्सेले संथागत पुनर्सरचनाको लागि जोड दिन थालेको हो ।विगत लामो समयदेखि नेप्सेको शेयर संर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेगरी पुनर्सरचना गर्नुपर्ने मागहरु राख्दै आएका थिए । तर सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित हुन सकिरहेको थिएन ।

उक्त कुल पूँजीमा स्टक एक्सचेन्जका एक शेयरधनीले बढीमा १५ प्रतिशत मात्र शेयर ग्रहण गर्न सक्ने, सञ्चालनको २ बर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने र स्टक एक्सचेन्जले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली विदेशका कम्तीमा तीन स्टक एक्सचेन्जमा प्रयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ दोस्रो संशोधन गत भदौ २६ गतेदेखि लागू गरेको हो ।

संशोधित नियमावली लागू हुनुअगावै सञ्चालनमा रहेका नेप्सेलाई उक्त व्यवस्था अनिवार्य नभए पनि प्रतिस्पर्धी बन्न पूँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीको भनाई छ ।हालसम्म प्राप्त गरेको वित्तीय तथा प्राविधिक सफलतालाई कायम राखी नयाँ उपकरण तथा प्रविधिका साथ अघि बढे प्रतिस्पर्धी बजार सञ्चालक बन्न सकिने विश्वास नेप्सेको छ ।

हाल एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको नेप्सेमा नेपाल सरकारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । हाल नेप्सेले प्रयोग गरेको कारोबार प्रणाली नेपालमै बनेको र अन्त प्रयोग नभएको छ । नियमावलीमा थपिएका नयाँ व्यवस्था नेप्सेका लागि तत्काल लागू नहुने, पछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार हुने भनेर व्यवस्था गरिए पनि प्रतिस्पर्धी बन्न क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुशार हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १२, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र अन्यको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

हालको अवस्थामा कम्पनीको शेयरको वास्तविक मूल्यांकन गर्दा यसको मूल्य ५० औं अर्ब रुपैयाँ हुने दाबी नेप्सेको छ । सरकारले केही शेयर अफलोड गर्ने हो भने विदेशी मुद्रासहित ठूलो रकम सरकारले प्राप्त गर्ने अनुमान नेप्सेको छ । भारतलगायत अन्य कतिपय देशमा सरकारको राजस्व घाटा हुँदा सरकार नियन्त्रित कम्पनीहरुको शेयर विनिवेश गरी ठूलो रकम सरकारले प्राप्त गरेको उदाहरण समेत नेप्सेले अर्थमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारले तुरुन्तै नेप्सेको शेयर अफलोड गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुका साथै नेप्से पनि निजीक्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने बुझाइ उनको छ ।

हालका बर्षहरूमा संसारभरका स्टक एक्सचेन्जहरू एकीकृत हँहुँदै रणनीतिक साझेदार, राम्रो कर्पाेरेट सुशासन भएका कम्पनी र सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने प्रचलन शुरू भएको परिप्रेक्ष्यमा नेप्सेसमेत सोही प्रक्रियामा जान चाहेको हो ।नेप्सेले सर्वसाधारणमा प्रिमियमसहित आईपीओ विक्री गर्ने योजना बनाएको छ । चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउन नेप्सेले सोको ३० प्रतिशतले हुने ९० लाख कित्ता शेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै २१ दशमलव ७७ प्रतिशत शेयर राम्रो कर्पाेरेट सुशासन भएका स्वदेशी संघसंस्थामा र १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारहरूमा विक्री गर्ने योजना नेप्सेको छ ।सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न नेप्सेको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । बोर्डले नै जारी गरेको बुक बिल्डिङ विधिमार्पmत नेप्सेको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेर नयाँ अभ्यास थालनी गर्न सकिने भनाई नेप्सेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार हाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा रहेको आफ्नो शतप्रतिशत लगानीलाई ५१ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत नेप्सेले औंल्याएको छ ।

नेप्सेले आफुलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धी बन्ने तयारी थाल्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया भने अन्योलमा छ ।मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले थप अध्ययनपछि मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

साभार : आर्थिक अभियान दैनिक