बजेटमा शेयर लगानीकर्ताले पाए राहत, घाटाको बिक्री मुनाफासँग समायोजन गर्न पाइने

काठमाडौं । आगामी आवको बजेटमा सरकारले शेयर लगानीकर्ताहरुलाई थप सुविधा दिएको छ । कर सम्बन्धमा बिरलै सुविधा भएको बजेटमा शेयर लगानीकर्ताहरुले भने हालसम्म माग गर्दै आएको एउटा महत्वपूर्ण कर छुट सुविधा पाउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शेयर बजारबारे पर्याप्त सूचना नपुगेर बजारमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताए । उनले भने ‘विस्तारै बुझेपछि ठीक रहेछ भन्नु भएको छ ।’ अर्थमन्त्री मात्रै होइन, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ प्रसाद मैनाली समेत बजेटमा शेयर लगानीकर्ताहरुको लागि मात्रै राहत प्याकेज रहेका बताउँछन् ।

बजेटमा लगानीकर्ताहरुको लागि कुनै पनि कुरा नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले चर्को विरोध गरिरहँदा सरकारी अधिकारी भने कर सम्बन्धमा कुनै राहत नभएको बजेटमा एक मात्र शेयर लगानीकर्ताहरुलाई राहत प्याकेज रहेको बताइरहेका थिए ।

आखिर के हो त्यस्तो राहत प्याकेज ? हामीले खोतल्ने प्रयास गर्यौं । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकका अनुसार बजेटमा शेयर लगानीकर्ताले यसअघि ४० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर कारोबारको विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी छुट दिएर अन्तिम करको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । सो भन्दा बढिको कारोबारमा भने मुनाफा बापत कर तिर्नुपर्दथ्यो ।

तर, अहिलेको परिवर्तित नयाँ व्यवस्थामा ४० लाख भन्दा कम वा बढि जतिसुकै आकारका व्यवसायीले घाटामा बिक्री गरेको शेयरको घाटा बराबरको रकम मुनाफामा बिक्री गरेको शेयरमा घटाएर हिसाब समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । महानिर्देशक मैनालीले दिएको जानकारी अनुसार कुनै वर्षभरि नै घाटामा गए पनि अर्को वर्ष उक्त घाटाको ऋणात्मक कर दावी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाबारे लगानीकर्तामा भ्रम फैलिएको आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रिते शाक्य बताउँछन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेपछि र आन्तरिक राजश्व विभागले थप प्रष्टिकरण दिएपछि अब शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरुको लागि पक्कै राहत मिलेको छ । घाटामा बिक्री गरेको शेयरको घाटा बापतको रकम मुनाफामा घटाएर कायम हुन आउने मुनाफाको मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका थिए ।

यसअघिको घाटाको हिसाब नगर्ने र मुनाफाको चाही कर तिर्नेपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले आगामी आवको बजेटबाट हटाइएको अर्थमन्त्री डा. महतले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।