मर्जरमा गएका जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई वित्तिय विवरण मिलानमा समस्या, राहत दिने प्याकेज खोज्दै बीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । मर्जरमा गएका जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई वित्तिय विवरण मिलानको समस्या देखिन थालेको छ । वित्तीय विवरणमा समस्या देखिएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुलाई राहत दिने तयारी गरेको छ । यद्यपि करको विषय भएकोले नियामकको नाममा मात्रै छुट दिएर सुविधा पाउन कठिन छ ।
मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणमा समस्या आउने हुँदा ती कम्पनीहरुमा छुट दिने कि भन्ने बिषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बीमा प्राधिकरणको स्रोतले जनाएको छ । मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुले कर चुक्ता नलिई मर्जरमा गएको भन्दै बीमापोष्टले लगातार समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त कम्पनीहरु अहिले समस्यामा पर्न थालेका हुन् । उता, बीमा प्राधिकरणले कर छुट दिए पनि बीमा कम्पनीहरुले भने पाउने छैनन् । नेपालको बजेटरी सिष्टम र आर्थिक ऐनको आधारमा अन्य कम्पनीहरु सरह बीमा कम्पनीहरुले पनि कर तिर्नुपर्दछ, नियामकीय निर्देशन वा नियमका कारण छुट पाउने छैनन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको चुक्ता पुँजि बृद्धि योजनामा सहभागी भएका बीमा कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणमा समस्या देखिन थालेपछि प्राधिकरणले यी कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणमा राहत दिने तयारी भएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि यस्तो छुट कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट योजना तयार भइसकेको छैन ।
मर्जर अघिकै हिसाब किताब, एक्चुरी भ्यालुएशन बाँकी रहेकोले समस्या पर्ने देखिएको छ । नेपालमा एक्चुरी नभएको कारण भारतीय एक्चुरीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको कारण ढिलाई हुँदै आएकोमा अब जीवन बीमा कम्पनीहरुको मर्जरले एक्चुरी भ्यालुएशन थप जटिलता बनाएको छ । भारतमा रहेको एक्चुरीले ती कम्पनीको वित्तीय विवरणको एक्चुरी भ्यालुएसन स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिनेछ ।
वित्तीय विवरणलाई कम्पनी र बीमा प्राधिकरण दुबैले आ–आफ्नो एक्चुरीसँग भ्यालुएसन गराउँछन् । सम्बन्धित इन्स्योरेन्स कम्पनीकोे एक्चुरीले पठाएको भ्यालुएसन बीमा प्राधिकरणमा बुझाएपछि कम्पनीले बुझाएको एक्चुरी भ्यालुएसनलाई बीमा प्राधिकरणले आफ्नो एक्चुरीबाट पुनः मूल्यांकन गराउने गर्दछ ।
एक्चुरी भ्यालुएसनको निकै लामो प्रकृयाको कारण बीमा कम्पनीको बार्षिक साधारणसभा र लगानीकर्ताले लाभांश पाउन ढिलाई हुँदै आएको छ । त्यसमा मर्जरको लफडा थपिएसँगै अब झनै जटिल बनेको हो । वित्तीय विवरण र हिसाब मिलान जटिल बनेसँगै बीमा प्राधिकरण समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर छुट दिने योजनाबारे छलफल गर्न लागेको हो । हालको बीमा ऐन अनुसार समयमा वित्तीय विवरण नबुझाउने बीमा कम्पनीहरुले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्दछ ।
