प्रिमियम आइपीओ जारी गर्ने अन्तिम निर्णय बोर्डको हातमा हुन्छ भन्दै पन्छिए बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिएको जानकारी जवाफ दुई नियामक सस्थाले दिएको छ।
आज अर्थसमितिमा धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धि सोधिएको प्रश्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ऐन अनुसार र्नै प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको जवाफ दिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुको कारोबारको नियमन आफूहरुले गर्ने तर आईपीओ जारीको सम्पूर्ण प्रकृया बोर्डले हेर्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।
उनले कम्पनी ऐनको दफा २९ अनुसार बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तर प्रिमियममा आईपीओ दिने कि नदिने भन्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डको अन्तिम निर्णय हुने भन्दै बोर्डमाथि दोष थुर्पादै आफनो जवाफ लेखा समितिमा दिएको छ।
आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले ऐन मै प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले ऐन अनुसार नै बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर निष्काशनको अनुमति दिएको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कस्ता कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने भन्ने विषयबारे पनि ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट भएकोले सोहि अनुसार नै मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई बोर्डले अनुमति दिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बीमा र बैंकको हकमा समबन्धित नियामकबाट समेत स्वीकृति लिनु पर्ने भएकोले बीमा कम्पनीले बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति ल्याएको तथा मापदण्ड पनि पुगेकालाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरे ।
कम्पनी ऐनमा पनि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेकोले त्यसलाई समेत आधार मानेर बोर्डले अनुमति दिएको बताए । अनुमति पाएपछि कम्पनीले आफ्नो विवरणपत्रमा स्मपूर्ण जानकारी प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई आधार मानेर लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । शेयर बिक्री नभएमा बिक्री नभएको शेयर प्रत्याभुत्कर्ताले स्वीकार्ने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए ।
बीमा कम्पनीलाई कानुन विपरित प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिएको भन्दै उजुरी आएपछि लेखा समितिले यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणसँग छलफल गरेको हो । धितिपत्र बोर्डका अध्यक्ष विदामा रहेकाले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिन लेखा समिति पुगेका हुन् ।
