बीमा प्राधिकरणको निष्कर्ष : लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा प्राविधिक कठिनाई
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट एक महिनाअघि आएको निर्देशनको जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ । पुस १२ गते बसेको लेखा समिति बैठकले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गरेको विषय कानूनविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय लिइसकेको र निर्देशन कार्यान्वयनबारे समितिलाई जवाफी चिठी लेख्ने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए ।
लेखा समितिको ४ नम्बर निर्णयमा उल्लेख सन्दर्भमा जवाफ पठाउने तयारी गरिरहेको बीमा प्राधिकरणले १० नम्बर निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रुपमा सम्भव रहे नरहेकोबारे बीमा कम्पनी तथा व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा समितिले निर्देशन दिएकोजस्तो २५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी न्यून सञ्चालन शुल्क मात्रै लिएर पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितको खातामा तीन महिनाभित्र समर्पणमूल्य जम्मा गर्ने अवस्था रहने नरहनेबारे समेत प्राधिकरणले यसमामिलाका जानकारहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
सूचना अधिकारीका अनुसार बीमा कम्पनीले करार (कन्ट्राक) गरेर बीमितहरुसँग काम गरिरहेका हुन्छन् पहिलो पूर्ण भुक्तानीको ठूलो हिस्सा बीमा अभिकर्तालाई जान्छ भने त्यसपछि सञ्चालन खर्च लगायतमा त्यो रकम खर्च हुन्छ । समितिले भने बमोजिम प्राविधिक दृष्टिकोणले यो सम्भव नहुने धेरैको सुझाव छ । त्यसै आधारमा समितिलाई लेखिपठाउने अनौपचारिक कुरा भए पनि आधिकारिक रुपमा निर्णय भइनसकेको अधिकारीले बताएका छन् ।
लेखा समितिले सरेन्डर बीमाबापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त नगरिरहेको र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकाले उनीहरुको हित हुनेगरी न्यून सञ्चालन शुल्क २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी लिएर बाँकी रहक समर्पण मूल्यको रुपमा तीनमहिनाभित्र बीमितको खातामा जम्मा गरेर समितिलाई जानकारी गराउन भनी निर्देशन दिएको छ ।
