सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । सत्तारुढ ५ दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणकोगठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने ठुलोकारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्रबैंककोनियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकोनाममा रहेका सम्पत्तिकोधितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटोअवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरीएको छ ।