बीमापोष्टको पहलपछि गंगा बिकले एशियन लाइफबाट पाइन पाँच लाख बीमा दावी भुक्तानी

२२ चैत्र २०८०, बिहीबार १९:४७

काठमाडौं । आफूले बीमा गरेको व्यक्तिको मृगौला फेल भई उपचार रोकिने अवस्थामा पुगिसक्दा समेत बीमा दावी भुक्तानी नदिई हैरान पार्दै आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दावी परेको एक वर्षपुग्न पाँच दिन बाँकी रहँदा पाँच लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । बीमापोष्ट गरेको सार्थक पहलपछि बल्ल मृगौला पीडित दलित महिलाले बीमा बापतको पाँच लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी पाउन सफल भएकी हुन् ।

विगत एक वर्षदेखि रुपन्देहीकी एक दलित महिलाको नियमित गर्नुपर्ने डायलासिस रोकिने अवस्थामा पुग्दा समेत एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दावी भुक्तानी दिएको थिएन । बीमापोष्टले पीडितकी छोरीलाई बीमा प्राधिकरणमा पुर्याएर पहल गर्दा समेत विभिन्न कागजात मागेर हैरान दिएको एशियन लाइफले अन्ततः आज गंगा बिकको खातामा रकम पठाएको पुष्टि भएको छ । पछिल्लो पटक गंगा बिकलाई एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एउटा मात्रै मृगौला रहेको भन्ने चिकित्सकको रिपोर्टमा देखिएकोले एउटा मात्रै मृगौला हुनुको कारण पेश गर्न लिखित पत्राचार गरेको थियो । बीमापोष्टले बीमित महिलालाई चिकित्स माँझ उपस्थित गराई आवश्यक परिक्षण पश्चात निजको जन्मजातै एउटा मात्रै मृगौला भएको चिकित्सकीय रिपोर्ट उपलब्ध गराएपछि बाध्य भएर एशियन लाइफले दावी भुक्तानी गरेको छ ।

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्रिटिकल केयर सुविधासहित जीवन बीमा गरिएकी गंगा विकको २०७९ चैत्र २५ देखि मृगौला फेल भई नियमित डायलासिस गराउँदै आएकी थिईन । उनले बीमा गरेको कम्पनीमा लगत्तै क्रिटिकल केयर बापतको बीमा रकम पाँच लाख रुपैयाँ माग गरेर निवेदन दिएको ३६२ दिन अर्थात करिब एक वर्षपछि बीमा दावी भुक्तानी पाएकी हुन् ।

गरिब परिवारकी गंगा विक दलित समेत हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नी आमाको बीमा दावी भुक्तानी नदिएपछि दुधे बालक च्यापेर छोरी सुमन विश्वकर्मा बीमा रकम दिलाउन विभिन्न निकायमा धाइरहेकी थिईन् ।

बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानुनु अनुसार क्रिटिकल इलनेसका बीमितहरुलाई तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र लामो समय रोकेर राख्न नपाइने व्यवस्था भएपनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले ध्यान नदिँदा यस्ता थुप्रै बीमितहरुले समयमा दावी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बीमा दावी भुक्तानी नपाएमा वा समयमा नदिएमा बीमा प्राधिकरणमा लिखित रुपमा उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*