बजेटले बीमा क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेन: सरोकारवाला
काठमाडौं । सरकारले बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को लागि अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् ।
विषेशगरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय प्रभावकारी बनाउने र सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याएको छ ।सरकारले बजेटमा बीमा क्षेत्रका एक दर्जन बुँदा अनुसारको पहुँच बिस्तार गर्न पर्याप्त नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।
बजेटमा बीमा क्षेत्रका लागि सम्बोधन गरिएका बुँदाहरु त आएका छन् , तर बीमा क्षेत्रकै दृष्टिकोणले हेर्दा यो पर्याप्त भने छैन,’ उनले भने, यसमा सम्पत्ति बीमा गराउन धेरै फोकस गरिएको देखिएपनि यो बजेटमा नआएको उनको गुनासो छ ।
आगामी दिनमा सरकारबाट थप सहुलियतको प्राप्तीका लागि बीमा क्षेत्रले पनि राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने उनको भनाई छ । बीमा क्षेत्रलाई कर छुटको आवश्यकताको बारेमा अर्थमन्त्रालयलाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कारणले पनि कर छुटको माग सम्बोधन हुन नसकेको अनुमान उनको छ।
यता बीमक र बीमा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने निकायले भने बजेटले बीमा क्षेत्रको सम्बोधन नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बीमक र बीमा सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरुले बजेटमा सरकारले लिएको सुझाव शून्यमा कार्यान्वयन भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सरकारको ध्यान सरकारसँग केन्द्रित स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा र लघुबीमामा रह्दा सम्रग बीमाको क्षेत्र ओझेलमा परेको सरोकारवाला निकायहरु बताँउछन् ।
सरकारले बीमा नबुझदा समस्या आयो: निर्जिवन बीमा व्यवसायी संघ
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्लले सरकारले बीमा नबुझदा समस्या आएको बताँउछन् ।सरकारले बीमाको विकास र विस्तारको लागि बीमा आफैले नबुझेसम्म बीमा क्षेत्रमा सुधार नआउने उनको बुझाई रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमामा मात्रै सरकारको प्राथमिकतामा सरकार रहेको छ। कृषि बीमाको अनुदान रोक्दा बीमा कम्पनीदेखि कृषक मारमा परेका छन् । सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकको बीमा गराएर कृषि बीमातर्फ आकर्षण गर्ने सुझाव पनि दिएको बिषय नआएको बताएका छन् ।स्रमग बजेटमा आएको कृषि, पर्यटन, जलविधुत् क्षेत्र सकारात्मक लान खोजेपनि अपेक्षा अनुरुप बीमा नआएको उनी गुनासो गर्छन् ।
बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको कोरोना बीमामा सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता पुरा नगर्दा सम्रग बीमा क्षेत्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको समेत उनले बताए ।
जीवन बीमा क्षेत्रको बिषय समेटिएनः जीवन बीमक संघ
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले जीवन बीमा क्षेत्रको बिषय समेटिएर बजेटमा कुनै बिषय नआएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।बजेटको लिमिट बढ्छ, करको बिषय र पहुँचको बिषयमा सरकारले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर हामीले गरेको अपेक्षा पूरा नभएको उनको भनाई छ ।
सरकारलाई जीवन बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई दिएको सुझावमा कुनै बिषयमा नसमेटिएको उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य र कृषि बीमामा मात्रै सरकार लक्षित हुँदा जीवन बीमा क्षेत्रको बिषय छाँयामा परेको अध्यक्ष पौडेल बताँउछन् । सरकारले बजेटमा जीवन बीमाको बिषयमा नसमेटिएपनि हामीले सरकारलाई घच्घचाउन भने छोड्दैनौ उनले भने ।
जति अर्थमन्त्री फेरेपनि बीमाको बजेट सकारात्मक आउन सकेन : नेपाल बीमक संघ
नेपाल बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जति अर्थमन्त्री फेरेपनि बीमाको बजेट सकारात्मक आउन नसकेको बताँउछन् ।प्रत्येक बर्षको बजेटमा सरकारले सकारात्मक सन्देश ल्याउने पखाईमा बसेको बीमा क्षेत्रलाई सरकारले निराशा बनाउने गरेको उनको भनाई छ।
सरकारले कृषि बीमामा अनुदान १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। सो रकमले पुरानै भुक्तानी दिन नपुग्ने अध्यक्ष क्षेत्री बताँउछन् ।
कोरोना बीमाको सकारात्मक बिषय बजेटले समेट्ने आश गरेको स्रमग बीमा क्षेत्रलाई बजेटले निराशा बनाएको उनको भनाई छ।
बीमा क्षेत्रमा समेटेको बिषयहरु यस्ता छन्,
नियमनकारी नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाईने
नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकालाई सरकारले थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।
नियमनकारी निकाय नै फितालो हुँदा बीमा क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामनकारी निकायलाई थप प्रभावकारी बनाईनेमा सरकारले जोड दिएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ।
न्यून आय भएका वर्गलाई लघुबीमामा समावेश गरिने
सरकारले न्यून आय भएका वर्गलाई लघुबीमामा समावेश गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी आर्थिक बर्षमा न्यून आय भएका जनताहरुलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन लघुबीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने घोषण गरेको छ।
१०० बिघाभन्दा ठूलो परिधिमा धानखेती गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा छुट
१०० बिघाभन्दा ठूलो परिधिमा धानखेती गर्ने परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र बीमाशुल्कमा छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
साना किसानलाई बीमाको प्रिमियममा अनुदान
साना किसानलाई बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने बजेटले समावेश गरेको छ।ती कृषकहरुको लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान साढे १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन
सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गरेर स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीच अन्तर आबद्धता कायम गरिने
सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीच अन्तर आबद्धता कायम गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकलाई कोषबाटै स्वास्थ्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने बताएका हुन । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीच अन्तर आबद्धता गरेर कोषमा सहभागी योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत गरिने व्यवस्था गरिनेछ, मन्त्री पुनले भने।
बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने
बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिने बिषय बजेटमा समावेश गरिएको छ।
अति अशक्त अपांगता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध
सरकारले राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपांगता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने जनाएको छ।
