सरकारद्धारा दुई बर्षदेखि रोकिरहेको बीमा नियामावली स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले दुई बर्षदेखि रोकिरहेको बीमा नियामावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
बीमा नियामावली दुई बर्षदेखि अलपत्र पर्दा बीमा प्राधिकरणको कैयौं काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा असर परिरहेको थियो । २६ महिना लामो समय पश्चात् स्वीकृत भएपश्चात बीमा प्राधिकरणमा अल्झिएका कामहरुले पूर्णता पाउनेछन ।
माघ २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो ।
बीमा प्राधिकरणले १० महिनामा मस्यौदा गरेर पठाएको बीमा नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई स्वीकृति दिन अलमल गर्दै ऐन आएको २६ महिनापछि नियमावलीलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार तथा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित भएको गुनासोहरु प्राधिकरणका विभाग प्रमुखहरुको रहको थियो ।बीमा ऐन संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमणीकरण भएपछि २३ असोज २०७९ देखि कार्यान्वयमा आएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको ९ महिनापछि मात्रै बीमा प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार बनाएर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाउन भन्दै २८ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त नियामावलीलाई आज स्वीकृती प्रदान गरेको हो ।
त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको एशिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फण्डबाट २०२४ फ्लड्स एण्ड ल्याण्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने बीस लाख अमेरिकी डलर ९ नेपाली रुपैयाँ २७ करोड ७३ लाख० अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८१ माघ २९ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक विषयक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनकाअनुसार सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबिच हस्ताक्षर हुने कुटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
