बीमा प्राधिकरणभित्र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार ! सरकारी कम्पनी डुबाउन निर्देशिका संशोधन

काठमाडौं । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण नै सरकारी कम्पनी डुबाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेपछि सरकारी लगानीका कम्पनीहरु गम्भिर संकटमा पर्ने देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले गैर कानुनी र बीमाको सिद्धान्त विपरित बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालाई पुलमार्फत सञ्चालन गरी नियमनको साटो बीमा व्यवसाय ठेक्कापट्टामा लगाउने गरी नीति र निर्देशिकाहरु बनाउन थालेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल पनि यसअघि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सुर्य प्रसाद सिलवालकै शैलीमा अनैतिक तरिकाले बैदेशिक रोजगार बीमा पुलको नेतृत्वबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई हटाएर निजि पुनर्बीमा कम्पनीलाई समावेश गर्ने निर्णय गराएका छन् । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव दाहालले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक राखेर गत साता यस्तो विवादित निर्णय गराएका हुन् । नयाँ नियम लागू भएपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको खातामा बार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ कम आउने छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैदेशिक रोजगार बीमाको पुलको नेतृत्व चार वर्षसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउने छैन । बैदेशिक रोजगार बीमा पुल सञ्चालन गर्नु आफैमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । बीमा ऐन बिपरित सञ्चालन गर्न खोजिएको उक्त पुलले बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसायको हिस्सा निर्धारण गरी ठेक्कापट्टा हुने गर्दछ । यसअघिको कोरोना बीमाकै शैलीमा सञ्चालन गर्न खोजिएको बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल अहिले बीमा प्राधिकरणलाई व्यवसाय ठेक्कामा लगाएर पैसा कमाउने भाँडो बन्न पुगेको छ ।

यसअघि सुर्य प्रसाद सिलवालले आर्थिक प्रलोभनमा परेर बैदेशिक रोजगार बीमालाई पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने विवादास्पद निर्देशिका जारी गराएका थिए । प्राधिकरणले जीवन बीमा, लघु जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई समेत पुलमा समावेश गरी गैर कानुनी रुपमा बीमा बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा सञ्चलान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको बार्षिक कारोबार करिब तीन अर्ब रुपैयाँको छ । सो बीमा व्यवसाय नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गर्दै आएका थिए । अहिले पुलमार्फत सञ्चालन गरी सो बीमा बापतको मुनाफा पुनर्बीमादेखि लघुबीमा सम्म सबैले पाउने गरी नियम लागू गरिएको छ । जसको प्रत्यक्ष लाभ नयाँ खुलेका लघुबीमा कम्पनीहरुले पाउनेछन् । लघुबीमा कम्पनीहरुले घुस सेटिङमा लाइसेन्स लिई अहिले व्यवसायको लागि प्राधिकरणको साहारामा चलिरहेका छन् ।

सो सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्दा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले भने आफू आउनु अघि नै पुलमार्फत सञ्चालन गरिएको र अहिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गरेकै प्रस्तावको आधारमा आफूले निर्णय गरिदिएको बताए । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यो मैले गरेको होइन, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो, उतै बुझ्नुस् ।’

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई डुबाउने गरी भएको यो खेलभित्र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसहित सिईओ समेतको गम्भिर त्रुटी रहेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सिईओ सुरेन्द्र थापाले आफूहरुले बीमा प्राधिकरणमै बसेर सहमति गरेको स्वीकार गरेका छन् । सिईओ थापाले भने, ‘हामीले एक खालको सहमति गरेको हो ।’