बैंकिङ क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै आर्थिक सुधार कार्ययोजनाः लघुउद्यमका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष सुधारका पहलहरु अघि सारेको छ। योजना अनुसार सबै खाले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुको एकीकृत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा प्रणाली स्थापना गरिनेछ, जसले कर्जा प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउनेछ।
यसका साथै, कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको कार्य सुरु गरिनेछ, जसले ग्राहकहरुको क्रेडिट हिसाब किताबलाई व्यवस्थित र द्रुत बनाउनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय तथा निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ ।
युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारबीच सहकार्य गरिने छ भने विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता र वित्तीय शिक्षा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार आयोजना विशेषका लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने योजना बनाएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरी लगानी आकर्षित गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी आगामी एक वर्षभित्र पूर्वाधार र ऊर्जा बण्ड जारी गरिनेछ।
