नेपालमा एआई नीति ढाँचा: समीक्षा र सुझाव

नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगसँगै, यसको उचित नियमन र दिशा निर्देशनका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। हालै तयार पारिएको ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्याससम्बन्धी अवधारणा पत्र’ को समीक्षा गर्दै, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका एआई संयोजक तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा. डा. सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस लेखमा सोही अवधारणा पत्रमाथि गरिएका प्रमुख समीक्षा र सुझावहरूलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. एआईको स्पष्ट परिभाषाको आवश्यकता

अवधारणा पत्रमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएको औंल्याइएको छ। सुझावमा नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने गरी एआईलाई परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले एआईलाई स्वतन्त्र रूपमा डेटा विश्लेषण गरी निर्णय लिन सक्ने प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । विशेष गरी नेपालको कृषि, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवाका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्पष्ट परिभाषाले नीति प्रतिवेदनलाई अन्य अनुसन्धानात्मक छलफलहरूबाट अलग गरी नेपालको आवश्यकता पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसरण गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ ।

१.१ शब्दावलीको समावेशीकरण

एआई, मेसिन लर्निङ, डेटा गोपनीयताजस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश खण्ड थप्न सुझाव दिइएको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रका नीति निर्माता तथा पाठकहरूलाई प्राविधिक पक्षहरू बुझ्न मद्दत पुर्याउनेछ ।

२. विविध क्षेत्रीय आवश्यकतामा एआईको सहजीकरण

एआईले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने सहयोगबारे पनि अवधारणा पत्रमा चर्चा गरिएको छ ।

• स्वास्थ्य क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्रमा निदान वा टेलिमेडिसिनमा एआईले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्नेबारे विचार गर्नुपर्छ ।
• कृषि: सटीक कृषि उपकरणहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
• विपद् जोखिम व्यवस्थापन: एआईको प्रयोगबाट मौसम पूर्वानुमान प्रणाली र प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, विपद्को समयमा जन-धनको क्षति कम गर्ने उपायबारे अध्ययन अति आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

३. बहुक्षेत्रीय सहकार्यको अनिवार्यता

अवधारणा पत्रमा सरोकारवालाहरूको संलग्नताबारे चर्चा गरिए पनि बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई थप स्पष्ट रूपमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकासम्बन्धी स्पष्टताको कमी औंल्याइएको छ । निम्न प्रकारका साझेदारीहरूको सिफारिस गरिएको छ:

• शैक्षिक संस्था: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूले अनुसन्धान र विकासमा योगदान दिन सक्छन् र उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।
• सरकारी निकाय: विभिन्न मन्त्रालयहरूले डाटा आदानप्रदान गरी एआई अपनाउने कार्यमा सहकार्य गर्न सक्छन् ।
• निजी क्षेत्र: एआई स्टार्टअप र नवप्रवर्तनहरूलाई प्रोत्साहन गरी समावेश गर्नुपर्छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र फिनटेक वा स्मार्ट पूर्वाधारजस्ता स्थानीय चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्नेछ ।
• स्थानीय सरकार: एआई नीति समावेशीकरणका लागि राष्ट्रको संघीय प्रणालीमा रहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

४. कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षण

एआईका लागि सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनु आवश्यक छ । विशेष गरी एआई प्रणालीहरूले ठूलो मात्रामा डाटा प्रयोग गर्ने भएकाले डाटा गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उचित कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४.१ एआई डेटा व्यवस्थापन

हालको प्रतिवेदनले एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान नगरेको औंल्याइएको छ । एआईबाट उत्पादन भएका डाटा सम्बन्धी नियमन छुट्टै खण्डमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । Data Cleansing, Data Safety, Data Secrecy, Security एवम् Cross-Border Data Trading सम्बन्धी प्रक्रिया समावेश गरी कसरी सम्बोधन र नियमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो रहेको छ । Data Handling गर्दा Data Confidentiality, Integrity र Availability (CIA त्रिकोण) मा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

४.२ अन्तरदेशीय डेटा साझेदारीमा एआईको भूमिका

प्रतिवेदनमा अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था नभएको उल्लेख छ । नीतिगत रूपमा अन्तरदेशीय डेटा लेनदेन सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एआईमा अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई राम्रोसँग नियमन गरे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । यसैगरी, नेपालले आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षालाई प्रोत्साहन गरी परनिर्भरतालाई निरुत्साहित गर्दै एआई विकासलाई नैतिक बनाउनेछ । यसले नेपाललाई विश्वव्यापी एआई अभ्यासमा सहभागी हुने देशका रूपमा स्थापित गर्न टेवा पुर्याउनेछ । एआई डेटा केन्द्रले दीर्घकालीन मापनयोग्यताका साथ डेटा सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुनिश्चित गर्नेछ ।

५. राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी

मानव संसाधनमा लगानी, शिक्षा, क्षमता निर्माण र प्रतिभा विकास सम्बन्धी प्रतिवेदनमा संक्षिप्त उल्लेख भए तापनि, पत्रले एआई साक्षरता र क्षमता निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा एआई साक्षरता कार्यक्रमको आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण सफल प्रविधिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

• एआई-आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न र कार्यबलको परिपूर्ति गर्नका लागि सीप विकास र सीप अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
• एआई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

६. एआई प्रविधिको स्थानीयकरण

अवधारणा पत्रले नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूका लागि एआई उपकरणहरूको विकासको महत्त्वलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । उदाहरणका लागि:

• नेपाली र अन्य क्षेत्रीय भाषाहरूका लागि भाषा मोडेलहरू ।
• पर्यटन, वातावरणीय अनुगमन र विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालका भौगोलिक र सामाजिक आवश्यकताहरूमा आधारित एआई समाधानहरू ।

७. नैतिक एआईका लागि विश्वास र अनुपालन प्रणाली

अवधारणा पत्रमा नैतिक मार्गदर्शनको अभाव देखिन्छ । Ethical AI को प्रयोगमा जोड दिँदै, विशेष गरी स्टार्टअपहरू र एआई प्रणालीमा एकीकृत गरिरहेका कम्पनीहरूका लागि मार्गदर्शन जरुरी छ । यसले प्रयोगकर्तामा विश्वास निर्माण गर्न र प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजलाई बचाउन मद्दत गर्नेछ ।

८. नैतिकता र समावेशिताको सिद्धान्त

पत्रले नैतिक विचारहरू र एआईले सबै समूहहरूलाई, विशेष गरी ग्रामीण जनसंख्या, महिलाहरू, र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई कसरी फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा जोड दिन सक्छ । यसमा निम्न कुरा समावेश गर्नुपर्छ:

• जनतामा एआई साक्षरता बढाउनका लागि कार्यक्रमहरू ।
• सरकारका सेवाहरूलाई पहुँच बढाउन र समानताका लागि एआई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

९. अनुगमन र मूल्याङ्कन

एआई परियोजनाहरूको प्रगति अनुगमनका लागि एक रूपरेखा प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यसमा एआईले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यहरू (जस्तै, उत्पादकत्व वृद्धि, सञ्चालन लागत घटाउने, वा सार्वजनिक सेवाहरू सुधार्ने) हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

१०. सार्वजनिक जागरूकता

अवधारणा पत्रले सार्वजनिक संलग्नता र सचेतना अभियानको महत्त्वबारे छलफल गर्नुपर्छ । यसले एआईका फाइदाहरू सुनिश्चित गरेर त्रास वा गलत जानकारी घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।

यी सुझावहरूले नेपालमा एआई नीतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा एआईको अधिकतम फाइदा लिँदै यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ।