जलविद्युत बीमामा नयाँ पोलिसीको खाँचो, कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी कस्तो बनाउने ?
काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत बीमा क्षेत्रमा प्रबद्र्धक र बीमा कम्पनीहरुका बीचमा विगत केही वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।
लविद्युतसँगै पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी अन्य बीमाहरुमा पनि विवाद कायमै छ । यही विवादको बीचमा जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले भइरहेको लगानी, बीमाभित्रका समस्या हल गर्न नयाँ बीमा पोलिसीको खाँचो देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा गर्नेबारे बारम्बार छलफल हुँदा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । जलविद्युतलाई अन्य सम्पत्ति सरह मानेर बीमा गर्न खोज्ने बीमा क्षेत्र र बीमाको ज्ञान पर्याप्त नहुँदा समाधान भन्दा पनि सजिलो खोज्ने उर्जा उत्पादकहरुको कार्यशैलीले समस्याको समाधान गर्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालको जलविद्युतको जोखिम धारण गर्न छोडेपछि बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने अवस्था छ ।
नन् ट्यारिफ हुनुपर्ने उत्पादकको माग, सस्तो बीमा हुनुपर्दछ भन्ने उनीहरुको जिकिर, नेपालमा जलवायु प्रकोपको नयाँ प्रवृत्ति आदिले जलविद्युत क्षेत्रमा तत्काल छापा र समष्टीगत बिषयहरु समेटेर नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्न अपरिहार्य हुन आएको छ । बुधबार नेपाल बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन संघ निर्माले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि यही निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
आयोजना प्रबद्र्धकहरुले बीमा शुल्क थोरेर तिरेर उन्मुक्ति लिन खोज्ने र बीमा कम्पनीहरुले पनि जोखिम कम लिएर बीमा गरेजस्तो मात्रै गर्ने कार्यशैलीले जलविद्युत बीमा क्षेत्रमा गएको अर्बौको लगानी बीमा गरेरै पनि जोखिममा पर्न गएको छ ।
क्षतिपूर्तिका लागि भनेर अनिवार्य गरिएको बीमाको अभ्यास केवल प्रक्रिया पुर्याउन मात्र भइरहेको जलविद्युत आयोजना लक्षित बीमा योजना नभएको भन्दै सो सम्बन्धी बीमा योजना ल्याउन आवश्यक रहेको वुधवार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले औल्याएका छन् । बीमा बिज्ञ तथा तत्कालिन बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीले भने, ‘हवाई जहाजको बीमामा यस्तै समस्याहरु थिए, पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्नै नमान्ने अवस्थामा हामीले नेतृत्व लिएर छलफल चलाएर समाधान निकालेका हौं । अहिले जलविद्युत बीमामा पनि नेपालमा निश्चित प्रतिशत मात्रै राख्ने, कम्प्रिहेन्सिभ शैलीको नयाँ बीमा पोलिसी बनाएर समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर भन्दा पनि नेपालको अवस्था, लगानी, जोखिम र यहाको भुगोल हेरेर नयाँ बीमा पोलिसी बनाउनुपर्ने निर्माका अध्यक्ष तथा बीमा बिज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले बताए ।
पछिल्लो समय सबैले स्वीकार गरेको तथ्य भनेको नेपालका जलविद्युत क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो छ । गत वर्षको बाढी, केही वर्ष अघि मेलम्चीमा आएको फरक शैलीको बाढी आदिले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको लगानी उच्च जोखिममा रहेपनि व्यवसायी र बीमा कम्पनीहरुका बीचमा झगडा गरेर समय बिताउनु भन्दा उपयुक्त नीति निर्माणमा जुट्न ढिलाई गर्न नहुने देखिन आएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजना विकासका सन्दर्भमा बीमा गर्नु भनेको सुरक्षाको लागि भन्दा पनि बैंकबाट ऋण लिन र विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा आवश्यक कागजात जुटाउन मात्रै भन्ने बुझाइ रहेको छ । यतिले मात्रै लगानी सुरक्षित नहुने बिज्ञहरुको भनाई छ । अहिले लागू भईरहेको सम्पत्ति बीमामा हाइड्रोपावर समेटिएको यसले हाईड्रोपावरको समिष्टगत रिक्स समेट्न नसकेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष बीरेन्द्र वैदरवार स्वीकार गर्दछन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण र सञ्चालनको चरणको बीमालाई समेत अलग–अलग गरी हेर्नु आवश्यक छ, उनी भन्छन्, तर प्रवद्र्धकहरू एउटैमा सबै पर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न बीमा कम्पनीको कोटेशन लिएर सस्तोमा बीमा गरिदिन आग्रह गर्न आउने गर्नुहुन्छ ।’ आयोजना विकासको चरणका लागि निर्माण सामग्री ड्यामेज, तेस्रो पक्षको जिम्मेवारी तथा सञ्चालनमा आइसकेपछि संरचना, उपकरणलगायतका बीमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बीमाको पोलिसी लगभग हरेक आयोजनामा उस्तै हुने भए पनि जलविद्युतको सन्दर्भमा लगभग प्रत्येकको फरक फरक हुने उनी बताउँछन् । पहुँच मार्ग तथा सुरुङ जलविद्युत आयोजनाका सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बिषय भनेको जलविद्युत आयोजनाका सम्पत्तिहरु अन्य सम्पत्ति सरह बीमा गरिँदै आएको छ । जुन त्रुटीपूर्ण छ । समथर र सुरक्षित स्थानमा रहेका सम्पत्ति तथा भवनहरु जलविद्युतका लागि निर्माण गरिएका भवन तथा सम्पत्तिहरुको जोखिमलाई एउटै दृष्टिबाट हेर्न सकिदैन ।
हाइड्रोपावर र साधारण सम्पत्ति बीमाका विशेषता फरक हुन्छ तर नेपालीमा सोही अभ्यासमा जलविद्युत आयोजनाको बीमा भएको हुँदा दावी भुक्तानी र अन्य सन्दर्भमा समस्या देखिएको अध्यक्ष वैदरवारले बताएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बीमा कम्पनी र हाईड्रोपावर कम्पनीको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै आफूले उक्त समस्याको समाधान निकाल्ने बताएका छन् । बीमा कम्पनी र हाईड्रोपावरबीचको समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने समेत आश्वासन दिएका थिए ।
त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. फत्त बहादुर केसीले नेपालमा हाईडोपावर क्षेत्रलाई उचित हुने बीमा पोलिसी नेपाली बजारमा नरहेको बताउँदै छिट्टै सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
