ईसेवालगायत वालेट ठगी भयावह: ९ महिनामा २४ करोड गायब, प्रहरी मैदानमा हुँदा कहाँ चुक्यो राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । एक क्लिकमै पैसा पठाउने सुविधा दिने डिजिटल वालेटहरू अहिले सर्वसाधारणका लागि सुविधा भन्दा बढी जोखिम बन्दै गएको देखिएको छ । केही वर्ष अघिसम्म आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको रूपमा हेरिएका ईसेवा, खल्ती र फोनपे जस्ता प्लेटफर्महरू अहिले ठगीको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको हो । प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ९ महीनामा नै वालेट मार्फत सर्वसाधारणको झण्डै २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ईसेवा, खल्ती, फोनपे लगायतका वालेट मार्फत सर्वसाधारणको २३ करोड ९७ लाख २० हजार ५७५ रुपैयाँ गायब भएको हो ।

उक्त ठगी रकम गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा करीब ३१ गुणाले बढी हो । गत आर्थिक वर्षभरी वालेट मार्फत ७७ लाख ९२ हजार ९५५ रुपैयाँ ठगी भएको थियो । अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा ईसेवा, खल्ती, फोनपे लगायतका वालेट मार्फत हुने ठगी निकै डरलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने वालेट मार्फत हुने ठगी निकै भयानक हुँदै गएको देखिन्छ ।

डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा साइबर अपराधीहरूको ध्यान पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै फिसिङ लिंक, नक्कली अफर, क्यूआर कोड स्क्याम, ओटीपी माग्ने जस्ता तरीकाबाट ठगीका घटना बढिरहेका छन् । प्रयोगकर्ताको सामान्य असावधानीलाई डिजिटल ठगहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । वालेट सेवा प्रदायकहरूको सुरक्षा संरचना यस्ता आक्रमणहरू रोक्न पर्याप्त रूपमा बलियो देखिंदैन । प्रयोगकर्ताको खातामा पहुँच प्राप्त गर्न ठगहरूलाई अत्यधिक जटिल प्रक्रिया पार गर्नु पर्दैन भन्ने तथ्य बारम्बार देखिंदै आएको छ ।

समस्या केवल प्रविधिमा मात्र नभई नियामक तथा सेवा प्रदायकहरूको कार्यशैलीमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सिमकार्ड दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीले डिजिटल ठगीलाई झनै सहज बनाएको छ । एनसेल र एनटीसीजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत दर्ता नभएका वा नक्कली कागजातका आधारमा सिम वितरण हुने गरेको पाइन्छ । नागरिकताको फोटोकपी वा अन्य सामान्य विवरण प्रयोग गरेर सजिलै सिम लिन सकिने अवस्थाले ठगीमा संलग्न समूहलाई डिजिटल वालेट खोल्न र सञ्चालन गर्न थप सहज बनाएको छ । यसले केवाईसी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन ।

यसैबीच डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको लोगो दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा नक्कली स्किम, अफर र बोनसको नाममा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गरी रकम ठगी गरिन्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप समेत बारम्बार लाग्दै आएको छ । केही वालेटहरू गैरकानुनी अनलाइन बेटिङ र जुवाजस्तो गतिविधिमा रकम संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रयोग भएको तथ्य बाहिर आइरहेको छ ।

ठगहरू नयाँ–नयाँ प्रविधि र तरीका प्रयोग गर्दै अघि बढिरहेका छन् भने नियामक र सेवा प्रदायकहरू त्यसको गति समात्न असफल देखिन्छन् । यसले डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले खेल्न सकेको छैन अभिभावकीय भूमिका

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका यसमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ तर पछिल्लो समय बढ्दो ठगीका घटनाबीच केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावकारी नभएको आलोचना तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ ठगी हुँदा समेत कडा नियमन, दण्डात्मक व्यवस्था वा स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न नसक्नुले संस्थागत कमजोरी देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले भने संस्थाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिंदै आएको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँगाउँसम्म पुगेर जनचेतना फैलाउन निर्देशन समेत दिने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीले अनलाइन ठगी रोक्न वित्तीय सांक्षरतालाई प्राथमिकता दिंदै आइरहेका छौं । बैक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि गाउँ गाउँमा गएर जनचेतना फैलाउन निर्देशन समेत दिने गरेको छौं । साथै सिआरएसको रकम समेत वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न समेत जोड दिने काम भइरहेको छ ।’

यद्यपि यी प्रयासहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अधिकांश कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र तथा डिजिटल पहुँच कम भएका वर्गसम्म सन्देश पुग्न सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । केवल जनचेतना बढाएर मात्र यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । वालेट कम्पनीहरूले आफ्नो प्रणालीमा उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रविधि जडान गर्नुपर्ने, दुई तहको प्रमाणीकरण, व्यवहार विश्लेषण प्रणाली, रियल टाइम फ्रड डिटेक्सन जस्ता उपाय लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कानुनी संरचनालाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । डिजिटल ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने, प्रमाण संकलन कठिन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग जोडिएका अपराधीहरूलाई समात्न चुनौती हुने जस्ता कारणले पनि समस्या जटिल बनेको छ ।

९ महीनामा २० ठगहरू पक्राउ, प्रहरी भन्छ ‘ठगी नियन्त्रणमा हामी प्रभावकारी छौं’

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा प्रहरीले वालेट मार्फत ठगी गर्ने २० जना ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ जसमा १८ जना पुरुष र १ जना महिला रहेका छन् भने एक जना विदेशीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रक्राउ परेकामध्ये ८ जनालाई प्रहरीले मुद्दा समेत चलाइसकेको छ ।

अनलाइन ठगी कम गर्न प्रहरी निकै सक्रिय भएर काम गरिरहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । बीमापोष्टसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले अनलाइन ठगी कम गर्ने अपराध अनुसन्धानलाई थप सशक्त बनाउँदै लगिरहेका छौं । यस सम्बन्धी प्रहरी साथीहरूलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीबारे जानकारी दिने र क्षमता अभिवृद्धि तालीम दिने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौं । दिन प्रतिदिन अनुसन्धानको दायरा समेत द्रूत गतिमा अघि बढेको छ ।’

वित्तीय साक्षरताको कमी र रातारात धनी बन्ने सोचले सर्वसाधारण सजिलै अनलाइन ठगीको शिकार हुने गरेको प्रवक्ता काफ्लेको दाबी छ । ‘नागरिकमा छिटो धनी बन्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । रातारात धनी बन्ने सोचले आफ्ना गोप्य विवरण सजिलै अरूको पहुँचमा पुर्याउने गरिरहेका छन् । कसैले केही प्रलोभन देखायो भने सजिलै आफ्ना पिन, पासवर्ड दिने गरेका छन् । जसले गर्दा ठगीको शिकार हुने गरेको पाइन्छ’ काफ्लेले भने, ‘प्रहरीले नागरिक स्तरमा जनचेतना प्रवाह गर्ने, सामुदायिक प्रहरी साझेदारी मार्फत गाउँगाउँमा गएर अनलाइन ठगीको माध्यमबारे जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं ।’

प्रहरीले ठगीको दायरा कम गर्ने राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थासँग समेत समन्वय गर्ने गरेको काफ्लेले बताए । ‘अनलाइनबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था समक्ष समेत छलफल र समन्वय गरिरहेका छौं’ उनले भने ।