स्मार्ट नाममै प्रश्न: दुईथरी लाइसेन्स वितरण गर्दै सरकार, चिपको ठाउँमा क्युआरको प्रवेश

काठमाडौँ । नेपालमा केही वर्षअघि निकै प्रचारसहित सुरु गरिएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ प्रणाली अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ । सरकारले पछिल्लो समय क्युआर कोडसहितका सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्न थालेपछि पुरानो चिपयुक्त स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा फेरि बहसमा आएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले अहिले वितरण गरिरहेका धेरैजसो नयाँ लाइसेन्समा पहिले जस्तो इलेक्ट्रोनिक माइक्रोचिप नराखी क्युआर कोड प्रयोग गर्न थालेपछि सेवाग्राही, प्रविधि जानकार तथा सरोकारवालाबीच प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

एकातर्फ सरकारले सेवा छिटो र सहज बनाउने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । आखिर चिपयुक्त लाइसेन्स र क्युआर कोडयुक्त लाइसेन्सबीच फरक के हो ? कुन प्रविधि सुरक्षित हो ? कुन दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो हुन सक्छ ? र किन सरकारले चिपबाट क्युआरतर्फ यात्रा सुरु ग-यो ? यी प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा देखिन थालेका छन् ।

नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा सुरु हुँदा यसलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । बैंकको एटिएम कार्डजस्तै देखिने उक्त लाइसेन्सभित्र सानो इलेक्ट्रोनिक चिप जडान गरिएको हुन्थ्यो । त्यस चिपभित्र चालकको नाम, ठेगाना, फोटो, बायोमेट्रिक विवरण, लाइसेन्स नम्बर, वर्ग, जारी मिति, अवधि लगायतका महत्वपूर्ण सूचना डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था थियो ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रणाली निकै सुरक्षित र आधुनिक मानिन्थ्यो । चिपभित्रको डेटा सजिलै परिवर्तन गर्न नसकिने, एन्क्रिप्सन प्रयोग हुने र विशेष कार्ड रिडरमार्फत मात्रै सूचना पढ्न सकिने भएकाले यसलाई नक्कली बनाउन कठिन हुने विश्वास गरिएको थियो । अझ विश्वका धेरै विकसित देशहरूले पनि यस्तै स्मार्ट कार्ड प्रणाली प्रयोग गरिरहेका कारण नेपालमा यसको सुरुवातलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो ।

तर व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ, कार्ड छपाइको समस्या, उपकरण अभाव, प्राविधिक कमजोरी तथा व्यवस्थापन पक्षको सुस्तताले प्रणालीलाई प्रभावकारी बन्न दिएन । सेवाग्राहीले महिनौंसम्म लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय अवस्थामा ट्रायल पास गरेपछि पनि वर्षौंसम्म लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुने समस्या देखियो ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले सरकारले क्युआर कोडमा आधारित लाइसेन्स छाप्न थालेको हो । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार चिप जडान गर्न लाग्ने समय, लागत र उपकरणको जटिलताका कारण नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । क्युआर प्रणालीमार्फत छिटो छपाइ गर्न सकिने र ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण सहज हुने सरकारी तर्क छ ।

तर, यही निर्णयमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय जानकारहरूका अनुसार सरकारले पर्याप्त अध्ययन, परीक्षण र दीर्घकालीन सुरक्षा मूल्यांकनबिना नै क्युआर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

क्युआर कोड मूलतः एउटा डिजिटल बारकोड हो । मोबाइल वा स्क्यानरमार्फत स्क्यान गर्दा त्यसमा रहेको सूचना पढ्न सकिन्छ । अहिले विश्वभर टिकटिङ, भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल प्रमाणीकरण, उत्पादन ट्र्याकिङ लगायतका क्षेत्रमा यसको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ । नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानीसँगै क्युआर कोड निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ ।

तर, लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील सरकारी दस्तावेजमा यसको प्रयोग गर्दा सुरक्षा पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बन्ने जानकारहरू बताउँछन् । यदि प्रणाली बलियो र सुरक्षित बनाइएन भने नक्कली क्युआर कोड तयार पार्ने जोखिम रहन्छ । विशेषगरी क्युआर केवल प्रिन्ट गरिएको संकेत मात्रै हुने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित बनाउने काम पछाडिको डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुन्छ ।

प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार क्युआर कोड आफैंमा सुरक्षित वा असुरक्षित भन्ने होइन । त्यसमा जोडिएको डेटाबेस, प्रमाणीकरण प्रणाली, एन्क्रिप्सन र अनलाइन भेरिफिकेसन संरचना कति बलियो छ भन्ने कुराले यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ । यदि क्युआर स्क्यान गर्दा सिधै सरकारी सुरक्षित सर्भरसँग कनेक्सन भएर वास्तविक विवरण देखिन्छ भने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, केवल प्रिन्ट गरिएको कोडमा सीमित रहेमा नक्कली कार्ड उत्पादनको जोखिम बढ्न सक्छ ।

चिपयुक्त लाइसेन्समा भने डेटा कार्डभित्रै सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ । इन्टरनेट नहुँदा पनि विशेष कार्ड रिडर प्रयोग गरेर जानकारी पढ्न सकिने सुविधा हुन्छ । बायोमेट्रिक विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर, मेडिकल जानकारी लगायत थप डेटा राख्न सकिने क्षमता पनि चिपमा बढी हुन्छ । यही कारण विकसित देशहरूले अझै पनि चिपमा आधारित स्मार्ट कार्ड प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।

नेपालमा अहिले देखिएको बहसको केन्द्र पनि यही हो । सरकारले सेवा छिटो बनाउने नाममा गुणस्तर र सुरक्षामा सम्झौता गरेको देखिन्छ । कतिपय सेवाग्राहीले अहिले वितरण भइरहेका कार्ड पहिलेभन्दा पातला र कम गुणस्तरका भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भएका केही नयाँ लाइसेन्समा चिप नभएको र केवल क्युआर कोड राखिएको देखिएको छ । धेरैले “स्मार्ट लाइसेन्स” भनिए पनि व्यवहारमा स्मार्ट विशेषता हटाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालमा अझै धेरै सरकारी प्रणाली साइबर सुरक्षाका हिसाबले कमजोर रहेको बेला लाइसेन्स प्रणालीलाई कति सुरक्षित बनाइएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी वेबसाइट ह्याक भएका घटना, डेटा लिकको आशंका तथा डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरी बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त तयारीबिना क्युआरमा आधारित प्रणाली लागू गर्नु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । यदि बजारमा नक्कली लाइसेन्स फैलिन थाल्यो भने त्यसले केवल यातायात व्यवस्थामात्र नभई सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

प्रविधिको संसार तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ । आज प्रयोग भएको प्रणाली केही वर्षमै पुरानो बन्न सक्छ । तर, सरकारी परिचयपत्र र अनुमतिपत्रजस्ता संवेदनशील दस्तावेजमा निर्णय गर्दा हतारभन्दा दीर्घकालीन रणनीति महत्वपूर्ण मानिन्छ । अध्ययन र छलफल बिना आएको क्युआर कोडमा आधारित लाइसेन्स कति गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न सक्ला सरकारको कार्यन्वयन क्षमताले देखाउनेछ । यस सम्बन्धमा यातायात ब्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई र सहायक सूचना अधिकारी ई. भानुभक्त जोशीसँग सम्पर्क गर्ने खोज्दा मोबाइल अफ रहेको छ ।