राष्ट्र बैंक ऐनमा ७७ संशोधन प्रस्ताव: डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टोदेखि गभर्नरको कार्यकालसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमाथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा रहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा १८ जना सांसदले जम्मा ७७ वटा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका ती प्रस्तावहरू सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्वीकृत गरिसकेका छन्। अब ती प्रस्तावहरू विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विचारका लागि प्रस्तुत हुनेछन्।
संशोधन प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय बैंकको संरचना, नेतृत्व छनोट, मौद्रिक नीति, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा नयाँ प्रविधिको नियमनलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), क्रिप्टोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा वित्तीय प्रविधिको नियमनका विषयलाई स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ।
सांसद गणेश कार्कीले ‘डिजिटल बैंक’ को स्पष्ट कानुनी परिभाषा ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रबाट जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी वा अन्य भर्चुअल मुद्रालाई कानुनी मान्यता नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। साथै, भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालन गर्ने कानुनी आधारसमेत ऐनमा राख्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई थप समावेशी र व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि विभिन्न संशोधन आएका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी र एशुदा कुमारी बरालले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सांसद कमल सुवेदीले भने सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या सात कायम गरी त्यसमध्ये कम्तीमा दुई जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेतृत्वको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। सांसद सुशील खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
सञ्चालक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि कडा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसद लिमा अधिकारी, खुस्बु ओली, रमेश कुमार मल्ललगायतले अर्थशास्त्र, मौद्रिक अध्ययन, बैंकिङ, सार्वजनिक प्रशासन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म नेतृत्व तहको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्त हुनुअघि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद छाडेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
