मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित सुकुम्बासीको विस्थापन किन ?

नयाँ सरकार बनेपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा नागरिकमाथि राज्यपक्षबाट गम्भिर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुबारे कोही चुईक्क बोल्न सकेका छैनन् । अहिले राजधानी बाहिरका क्षेत्रमा अभियानको रुपमा सञ्चालित छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र योजनाबद्ध शहरी विकास राज्यको वैधानिक दायित्व हो । तर यही दायित्वको नाममा कुनै वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना वा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी अबोध, गरिब, निमुखा नागरिकलाई जबर्जस्ती बासस्थानबाट निकाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन, नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार मात्रै होइन, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरु अगाडि आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौंमा मात्रै करिब आठ हजार पाँच सय विस्थापित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा दुई हजार ६१६ घर धुरी सरकारले भत्काएको र त्यसमा आश्रित ११ हजार १ जना नागरिक घरबार विहिन भई सडकमा पुगेको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १८ ले समानताको अधिकार, धारा ३७ ले उपयुक्त आवासको अधिकार र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मर्म स्पष्ट छ, राज्यको दायित्व नागरिकलाई घरविहीन बनाउनु होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । तर सरकार संविधान पालनामा पनि चुक्न पुगेको छ । आफ्ना नागरिकलाई संविधान विपरित बेघरबार बनाउने कार्य गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघन हो । सुकुम्बासी बस्तीहरु भत्काउने क्रममा राज्यले सेना, प्रहरी सुरक्षाकर्मी मात्रै नभएर नगरप्रहरी सुरक्षाकर्मीहरु समेत परिचालन गरी नागरिकमाथि गरेको ज्यादती, बल प्रयोग गरिनु ज्यादै नै दुखद बिषय हो ।

नेपालका सुकुम्बासीमाथि राज्यपक्षबाट भएको अमानवीय, र क्रूर तरिकाले बल प्रयोगको घटना अब नेपालको मात्रै बिषय होइन र हुनु हुँदैन । १० हजार भन्दा बढी नागरिकमाथि नेपालका राज्यपक्षबाट भएको बल प्रयोग, गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरु मौन बस्नु आश्चर्यको बिषय हो । नेपालले स्वीकार गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ (Universal Declaration of Human Rights UDHR) ले पनि यही मूल्यलाई स्थापित गरेको छ । यस घोषणा पत्रको धारा १ ले सबै मानिस स्वतन्त्र, समान मर्यादा र अधिकारका साथ जन्मिएका हुन् भन्छ । धारा २ ले कुनै पनि व्यक्तिमाथि जात, वर्ग, सम्पत्ति वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यस्तै, धारा ५ ले कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको यातना दिन नपाइने उल्लेख छ । साथै यो धारा कुनै पनि संकटकाल वा युद्धको अवस्थामा पनि निलम्वन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । युद्धको अवस्थामा समेत निलम्वन नहुने धारा उल्लंघन गरी राज्यपक्षबाट सुकुम्बासीमाथि चरम मानसिक यातना दिइएको तथ्य बस्तीहरु भत्काउने बेला तीन जनाले गरेको आत्महत्याले पुष्टी गरिसकेको छ । धारा ७ ले कानुनअगाडि सबै समान रहेको र समान कानुनी संरक्षण पाउनुपर्ने स्पष्ट गर्छ । धारा १२ ले व्यक्तिको गोप्यता, परिवार, घर वा पत्रव्यवहारमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप गरिने छैन र कसैको सम्मान वा ख्यातिमाथि आघात पुर्याउने छैन । त्यस्तो हस्तक्षेप वा आघातका विरुद्धमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ । सो आधारमा सरकारले कसैको पनि घर भत्काउने पाउने कुरै भएन ।

धारा १७ ले सम्पत्ति राख्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्दै कसैलाई मनपरी रूपमा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । धारा २२ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त जीवनस्तर, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा २६ ले प्रत्येक बालबालिका र नागरिकको शिक्षाको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सुत्केरी महिलाहरुलाई समेत राज्यपक्षबाट घरबाट निकाली बासस्थान भत्काउने कार्यले यो धाराको गम्भिर उल्लंघन गरेको अवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्यहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा उल्लेखित आर्टिकलहरु ३, ५, ७, १२, २२ र २५ का बर्खिलाप हुने गरी सरकारले सुकुम्बासीमाथि निर्मम दमन तथा बाच्नै नसक्ने सास्ती दिएको छ । तर, यो घटनाको जति अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्दथ्यो, त्यति हुन सकेको छैन । साथै नेपालमा मानव अधिकारवादीहरु कहाँ छन् ? भनेर पनि प्रन उठेको छ । बर्षेनी मानव अधिकारको नाममा अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भएपनि त्यसको सार्थकतामाथि अब बहस सुरु गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

यस्तै, नेपाल पक्ष रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR) को धारा ११ ले पर्याप्त आवासलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति (CESCR) को सामान्य टिप्पणी नं. ४ ले पर्याप्त आवास भनेको केवल एउटा छाना होइन, सुरक्षा, स्थायित्व, खानेपानी, सरसफाइ, आधारभूत सेवा र मानव मर्यादासहितको जीवन हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । सामान्य टिप्पणी नं. ७ ले वैकल्पिक पुनःस्थापनाविना गरिने जबरजस्ती बेदखली (Forced Eviction) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ ।

जसरी राज्यका सुरक्षा निकायलाई आफ्नो हातमा लिएर, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवेहलना गर्दै सुकुम्बासीमाथि जंगली शैली तथा १९ औं शताब्दीमा जसरी दमन गरियो, मानव अधिकार सम्बन्धी यो एउटा अक्षम्य अपराध हो । नेपालमा मात्रै नभई मानवअधिकारको क्षेत्रमा यो एउटा स्मरणयोग्य घटनाको रुपमा सदैव सम्झना भइरहने छ ।

विकासको अर्थ नागरिकलाई घरविहीन बनाउनु होइन । विकासको अर्थ सुरक्षित पुनःस्थापना, सम्मानजनक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगारीको सुनिश्चितता हो । यदि डोजरले नागरिकको घरसँगै उनीहरूको भविष्य पनि भत्काउँछ भने त्यो विकास होइन, राज्यद्वारा सिर्जित मानवीय संकट हो ।

मानव अधिकार कुनै सरकारको कृपा होइन; यो प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै गरिने जबर्जस्ती बेदखलीले राज्यको कानुनी वैधता, नैतिकता, विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले सरकारले तत्काल वैकल्पिक पुनःस्थापनाबिना हुने सबै बेदखली रोक्न, वास्तविक भूमिहीनको वैज्ञानिक पहिचान गरी सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी कब्जा गर्ने जोसुकैमाथि समान रूपमा कानुन लागू गर्नुपर्छ ।

(लेखक सञ्चार समूह नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)