बालेन र स्वर्णिमको अर्थनीतिमा दरार, अर्थमन्त्रीमाथि बढ्दो नैतिक दबाब
समाचार टिप्पणी
सरकार गठन हुँदा धेरैको अपेक्षा थियो बालेन्द्र शाह (बालेन) को परिणाममुखी सोच र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको प्राविधिक तथा आर्थिक विज्ञताको संयोजनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिनेछ । एकातिर परिवर्तनको राजनीतिक सन्देश बोकेर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका बालेन थिए भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र विकास नीतिमा लामो अनुभव बोकेका डा. स्वर्णिम वाग्ले । यो जोडीबाट निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, विकास साझेदार र आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि निजी क्षेत्रसम्म एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ– प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच अर्थनीतिको दृष्टिकोण एउटै छ कि फरक ?
डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्रीका रूपमा स्थापित नाम हुन् । तर, आम सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्र अघि बढाउन उनी असफल सावित भइरहेका छन् । उनले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका छन्। विश्व बैंक, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) जस्ता संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । यस्तो शैक्षिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका वाग्लेमाथि विज्ञताको कमि देखिएको हो । सरकार सञ्चालनको केही समयमै उनीमाथि नैतिक दबाब पर्दै आइहेको छ ।
बालेनको कार्यशैली सुरुदेखि नै परिणाममुखी मानिन्छ । उनी योजनाको घोषणा मात्र होइन त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकले महसुस गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । विकास आयोजना, सेवा प्रवाह, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल चलायमान बनाउने कार्यक्रम उनको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर, बालेनको सो दृष्टिकोणमा वाग्लेको साथ नहुँदा बालेन असन्तुष्ट छन् । सरकारभित्र नीतिगत दूरी बढी रहेको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा पनि यही मतभेद भयो । बालेन पक्षले तत्काल नागरिकले राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न चाहन्थ्यो । तर अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको अवस्था, खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन भन्दै आम सर्वसाधारणको दैनिक नै कष्ठघर हुने गरी केही नीति अघि बढायो । धनीलाई कर घटाएर र गरिबलाई करको भारमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पारे । अर्थतन्त्र चलयमान बनाउनुको साटो उनी बिजुलिको युनिट ५० युनिटमाथि गए ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराए सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत कर, शैक्षिक संस्थामा ३ प्रतिशत कर, शेयर बजारमा ७.५ तथा १० प्रतिशत कर जस्ता कुराले थपार्दै गए । सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलमान बनाउन र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा वाग्ले पूर्णत असफल सावित बने ।
अर्थतन्त्र सुस्त भएको, निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेको, बैंकमा तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार नबढेको र निर्माण क्षेत्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले उत्साह सिर्जना गर्ने सकेन् । विशेष गरी कर व्यवस्था, केही सेवा तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर नीतिबारे असन्तुष्ट बालेन शाह थिए । विपक्षी दल, केही व्यवसायिक संगठन तथा लगानीकर्ता समूहहरूले सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै आलोचना समेत गरे ।
सरकारको मूल जिम्मेवारी अर्थतन्त्रमा विश्वास सिर्जना गर्नु हो । लगानीकर्ताले भविष्यप्रति भरोसा गर्न सकेनन् भने पूँजी परिचालन सुस्त हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारको निर्णय गर्न सकेनन् भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । बैंकमा पैसा थन्किएर बस्छ तर उत्पादन बढ्दैन । सोहि कुरामा अर्थमन्त्रीको विज्ञता कमजोर देखियो ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न व्यवसायिक समूहसँग प्रत्यक्ष छलफललाई तीव्रता दिएको देखाए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, शेयर बजारसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे । विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा परिचित वाग्ले नै फेल भएपछि बालेन शाह आफै कमान्ड समाल्न आइपुगेका हुन् । विभिन्न नीतिगत कुराहरुमा चुकेका अर्थमन्त्री वाग्ले ब्यवसायीको मनोबल उठाउन समेत असफल हुँदा बालेन आफ्नै मैदानमा उत्रिए ।
केही दिन अगाडि लामिछाने निवासमा बालेन शाहले भेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीमाथी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव सभापति लामिछानेले मानेका छैनन् । लामिछानेले अर्थमन्त्रीबाट वाग्लेलाई हटाउने बालेनको प्रस्तावमा सहमत नभएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको परम्परागत आर्थिक सुधारको खाका र सुस्त प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, आकस्मिक बजेट विनियोजन र खुकुलो मौद्रिक नीतिका पक्षमा रहेका बालेनलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको कडा वित्तीय अनुशासन र ‘टेक्नोक्रेटिक शैली’ले बाधा पु¥याएको छ ।
बालेनले चाहेका कतिपय तत्काल परिणाममुखी योजनामा अर्थ मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेपछि वाग्लेको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् । बजेटमा बालेनले तत्काल देखिने र जनताले राहत महसुस गर्ने खालका कार्यक्रम समेट्न खोजे पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्ता कार्यक्रम नसमेटेपछि बालेन सचिवालय रुष्ट बनेको थियो । अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार समस्यामा परेको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणलाई बढी प्राथमिकता दिएको र अर्थतन्त्र जगाउने खालको बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेसँग असन्तुष्ट छन् । सोही कारण उद्योगी, व्यवसायी तथा राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँगको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराई प्रधानमन्त्रीले एक्लैले छलफल गरे ।
राजनीतिमा प्रतीकात्मक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अर्थमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर देखिनु स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक विश्लेषणको विषय बन्न पुग्छ । यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता भनेका छन् भने कतिपयले अर्थ मन्त्रालयप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयको काम कारबाहीमा समेत बालेनको कमान्ड हुन थालेपछि वाग्लेमाथि नैतिक प्रश्न जन्मीएको छ । अब अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थमन्त्रालयमा बसेर भत्ता खाने कि राजीनामा दिने ?
