संवैधानिक सुशासनमाथि बालेनको फेसबुके धज्जी !

समाचार टिप्पणी

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार विधिको शासन हो । लोकतन्त्रमा सरकार व्यक्तिको इच्छाले होइन संविधान, कानुन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुन्छ । जनताको मतबाट निर्वाचित सरकार पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन र संसदबाट पारित कानुनभन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैन । यही कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि निर्णयको मूल्यांकन केवल त्यसको उद्देश्यबाट मात्र नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबाट पनि गरिन्छ । मंगलबार बालेन्द्र शाह (बालेन) को फेसबुके घोषणाले सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने बालेनले फेसबुक स्टाटस मार्फत घोषणा गरे । स्वास्थ्य र शिक्षामा थप आर्थिक भार पार्ने निर्णय खारेज भएपछि आम सर्वसाधारणलाई राहतको महसुस हुनेछ । आफैमा त्यो निर्णय स्वागतयोग्य निर्णय हो । तर, घोषणा गरिएको शैलीले गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक जन्माएको छ ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि लोकप्रिय निर्णयले मात्रै सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन । निर्णय जति सही भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि सही हुनुपर्छ । यही बिन्दुमा अहिले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । संसदबाट विधिसम्मत रूपमा पारित भएको बजेटमा समावेश करसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसबाट हट्ने घोषणा हुनु विधिको शासनअनुकूल हो वा होइन ?

संसद भनेको जनताको आवाज र जनमतको थलो हो । संसदलाई सधै तिरस्कार गर्ने, संसदको अवहेलना गर्ने, जनताले प्रतिनितिहरुले उठाएका प्रश्न कहिले जवाफ नदिने बालेन शाहले हुकुमी शासन अन्तर्गत कर सम्बन्धी कुरा फेसबुक स्टाटस मार्फत घटाउन निर्णय गर्नु संसदप्रतिको उपेक्षा हो । अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा ३ प्रतिशत समता कर प्रस्ताव गरेका थिए । संसदले समेत त्यसलाई पारित गरिसकेको थियो । तर लागु भएको ४ दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत उक्त कर लागू नगर्ने घोषणा गरे । संसदबाट पारित भइसकेको कुरामा कुनै ब्यक्तिको एकलौटी शासनले चल्ने कुरा हुँदैन । देशमा विधि छ, काुनन छ ,संविधान छ ।

सरकारले जनभावना सुनेर निर्णय सच्याउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रको मूल्य होइन । त्यस अर्थमा स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यसले आम नागरिकलाई राहत दिएको छ, उपचार र शिक्षाको खर्च बढ्ने चिन्तालाई केही हदसम्म कम गरेको छ । जनमुखी निर्णय सधैँ स्वागतयोग्य हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा उद्देश्य जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रिया मिचेर गरिएको लोकप्रिय निर्णयले भविष्यका लागि गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ ।

संसद जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च विधायिकी निकाय हो । बजेट पारित गर्दा सांसदहरूले लामो छलफल गर्छन्, संशोधन प्रस्ताव आउँछन्, त्यसपछि मात्र आर्थिक ऐन लागू हुन्छ । यदि त्यही संसदले पारित गरेको व्यवस्था कार्यपालिकाको प्रमुखले फेसबुकमार्फत हटाउने घोषणा गर्न थाले भने संसदको निर्णयको मूल्य के रहन्छ ? यसले संसदीय सर्वोच्चताको मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले छलफल, बहस र निर्णय गरेर पारित गरेको बजेट र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले स्वतः निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाका प्रमुख अवश्य हुन् तर उनी संसदभन्दा माथि होइनन् । संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको प्रभाव परिवर्तन गर्ने होइन ।

नेपालको संविधानले कर लगाउने, बढाउने, घटाउने वा हटाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले संसदबाट पारित भएको करसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसका आधारमा हट्न सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन सक्छ, सरकारको भावी निर्णयको संकेत हुन सक्छ तर त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन । कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरिसकेको छ ।सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ, आवश्यक परे कर फिर्ता लिनुपर्छ । तर त्यो सबै संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रियाभित्र बसेर हुनुपर्छ । अन्यथा आज एउटा कर फेसबुकबाट हट्छ भने भोलि अर्को कानुन पनि सामाजिक सञ्जालबाटै परिवर्तन हुने अभ्यास बस्न सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै खतरनाक नजिर हुनेछ ।

यसै तथ्यमा जाने हो भने भोलि फेसबुकमा कसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पत्र लेखेर हाल्यो भने त्यो निर्णय सर्वमान्ने हुन्छ हुँदैन ? भोलिका दिनमा कुनै स्वघोषित अभियान्ताले फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राख्यो भने त्यसलाई बालेनको विधि अनुसार त मान्न हुन्छ होला नि ?

आर्थिक ऐन, २०८३ ले यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । तर यो व्यवस्थाको अर्थ प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटस वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले मात्र कर हट्ने भन्ने होइन । यसको अर्थ नेपाल सरकारले विधिसम्मत निर्णय गरेर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र यस्तो छुट दिन सक्छ भन्ने हो ।

दफा १८ ले कर हटाउने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि त्यसको प्रयोग गर्ने विधि पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ । कुनै पनि करमा छुट वा परिमार्जन गरिएको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै त्यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । त्यसअघि गरिएका राजनीतिक घोषणा, पत्रकार सम्मेलन वा सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दैनन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउन पनि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले कर स्थगन वा छुटसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र मुद्रण विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ । बालेनले फेसबुकमा कर हटाइयो भनेर घोषणा गरेका छन् । कर सम्बन्धी निर्णय कार्यन्वयनमा आइसकेको छ । विधि अनुसारको कार्य नभएसम्म अस्पताल, विद्यालय, कर प्रशासन र सम्बन्धित निकायले कुन व्यवस्था लागू गर्ने ? संसदबाट पारित आर्थिक ऐन मान्ने कि फेसबुकको स्टाटस ?

कानुनको शासन भनेको नागरिक, कर्मचारी र सरकार सबैले एउटै लिखित कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्ने प्रणाली हो । यदि सामाजिक सञ्जालकै घोषणालाई कानुनसरह मान्ने अभ्यास बस्यो भने त्यसलाई कसरी विधिको शासन मान्न सकिन्छ ? कार्यपालिकाले संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्छ, संसदले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउँछ । यही सन्तुलन लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो । यदि कार्यपालिकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसदको निर्णय प्रभावहीन बनाउने अभ्यास सुरु गर्यो भने त्यो जनमतको कदर कहा हुन्छ ? त्यसैले अहिलेको विवाद कर हटाउनु ठीक कि बेठीक भन्ने होइन कर हटाउने प्रक्रिया विधिसम्मत थियो कि थिएन भन्ने हो ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा राज्य सञ्चालनका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्छन् । संसदले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या तथा संरक्षण गर्छ । यही सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई टिकाइराख्छ । यदि कार्यपालिकाले आफूलाई संसदभन्दा माथि ठान्न थाल्यो भने संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलन नै भत्किन्छ ।

विधि र सुशासनको जगमा बनेको सरकारले वास्तवमै विधिको शासनलाई बलियो बनाइरहेको छ, कि लोकप्रियताको नाममा हुकुमी शैलीलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू, जनतालाई राहत दिनु स्वागतयोग्य हो तर राहत दिने प्रक्रिया पनि संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको बाटोबाटै हुनुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा सरकार होइन विधि सर्वोच्च हुन्छ ।