आत्मदाहको शृङ्खला : राज्यका लागि बजिरहेको अन्तिम खतराको घण्टी

समाचार टिप्पणी

एउटा नागरिकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किन्छ, आगो लगाउन खोज्छ । केही दिन नबित्दै अर्को व्यक्ति पनि त्यही बाटो रोज्छ । पछिल्ला केही समयमा राजधानीमा देखिएका यस्तै आत्मदाह प्रयासको शृङ्खलाले आम जनमानसमा त्रास पैदा गरिरहेको छ । राजधानीमै आत्मदाहका प्रयास एकपछि अर्को दोहोरिन थालेपछि अब प्रश्न एउटा व्यक्तिको नभई राज्यको उत्तरदायित्वको बन्न पुगेको छ । आखिर नागरिक किन यस्तो चरम निर्णयको संघारमा पुगिरहेका छन् ? किन आफ्नो पीडा सुनाउन सडक, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थल नै रोज्न बाध्य भइरहेका छन् ? यो केवल संयोग हो कि राज्य आतङ्क ?

जब छोटो अवधिमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन थाल्छन् त्यसलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा संयोग भनेर टार्न मिल्दैन । त्यसले समाजभित्र कतै गहिरो असन्तुष्टि, निराशा वा सङ्कट बढिरहेको सङ्केत दिन्छ । त्यसैले पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित भएर आत्मदाहका प्रयासहरू बढिरहेको देखिँदा यसलाई गम्भीर सामाजिक, प्रशासनिक र मानवीय विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि महानगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरे । उनको उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । त्यो घटनाले केही दिन चर्चा पायो । तर त्यसपछि पनि यस्ता प्रयासहरू रोकिएनन् । त्यसयता मात्रै दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूले पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरी सकेका छन् । कतिपयको मृत्यु भएको छ भने कति अस्पतालको बेडमा छटपटी रहेको अवस्था छ ।

मङ्गलवार मात्रै एक दिन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ४ जनाले आत्मदहाको प्रयास गरेका छन् । माकलबारीमा एक युवतीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरिन् । कीर्तिपुरमा सडक पेटीमा तरकारी बेच्दै आएका एक व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जन कठिन भएको भन्दै आत्मदाह गर्न खोजे । कीर्तिपुर नगरपालिका–ट्याङ्लाफाँट क्षेत्रमा गुडिरहेको एउटा निजी कारमा मङ्गलवार अचानक आगलागी हुँदा बाहिर निस्किने अवस्था हुँदा हुँदै उनी नझरेर आत्मदाह गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आत्मदहाको प्रयास निरन्तर बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व के ?

कसैको व्यक्तिगत मानसिक अवस्था, कसैको आर्थिक समस्या, कसैको पारिवारिक तनाव, कसैको प्रशासनसँगको विवादका कारण आत्मदहाको प्रयास गरी रहेको देखिन्छ छ । एउटै समयमा यस्ता निराशाजनक घटनाहरू बढिरहँदा राज्यमाथि गम्भीर चेतावनीका घण्टी बजी रहेका छन् ।

राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । नागरिकलाई सेवा दिन बनाइएका निकायमै उनीहरूले अपमान, अन्याय वा निराशाको अनुभूति गर्न थाले भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि सुखद सङ्केत होइन । राज्य शक्तिशाली हुनुको अर्थ नागरिकमाथि कठोर देखिनु होइन, बरु सङ्कटमा परेका नागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्नु हो । लोकतन्त्रमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि नयाँ विषय होइन । आलोचना, विरोध, आन्दोलन र असहमति लोकतन्त्रका स्वाभाविक पक्ष हुन् । तर जब विरोधको स्वर आफ्नै शरीर जलाएर व्यक्त गर्न खोजिन्छ, त्यसले समाज कति असहाय महसुस गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया प्रतिरक्षात्मक होइन, संवेदनशील हुनुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, रोजगारीको सङ्कट बढेको, साना व्यवसायीहरू दबाबमा परेको, दैनिक जीवनयापन महँगो हुँदै गएको र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि बढेको विषय विभिन्न अध्ययन र सार्वजनिक बहसमा उठ्दै आएका छन् । यो समयमा आत्मदाहका प्रयासहरूलाई केवल कानुनी वा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आइपुगेको छ ।

राजधानीमै पटक–पटक यस्ता घटना दोहोरिँदा नागरिकमा प्रश्न उठेको छ– सरकार कहाँ छ ?  सरकारको ध्यान यस्ता घटनापछि किन देखिँदैन ? कुनै व्यक्तिले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि केही समय प्रहरीको अनुसन्धान हुन्छ, उपचार हुन्छ, समाचार बन्छ, त्यसपछि अर्को घटना आउँछ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुन्छन्, नेतृत्व बदलिन्छ । तर राज्यको मूल जिम्मेवारी बदलिँदैन । त्यो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षाको संरक्षण गर्नु हो । कुनै पनि नागरिक यस्तो अवस्थामा पुग्नु हुँदैन कि उसले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आफ्नो पीडा सुनाउनुपर्ने ठानोस् । यदि समाज त्यहाँ पुग्दै छ भने त्यो सबैका लागि आत्म समीक्षाको विषय हो । संवेदनशील शासन, प्रभावकारी सेवा, उत्तरदायी प्रशासन र मानव जीवनप्रतिको उच्च सम्मान नै यस्ता घटनाबाट समाजलाई जोगाउने सबैभन्दा बलियो आधार हो । कुनै पनि नागरिकको जीवन राजनीतिक बहसको विषय होइन राष्ट्रको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो ।त्यसैले बढ्दो आत्मदाहका प्रयासलाई केवल समाचारको शीर्षक बनाएर होइन राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा ग्रहण गर्दै तथ्य, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वका साथ समाधानतर्फ अघि बढ्नु नै आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो ।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकार भने नागरिकका जनस्तरमा परेको प्रभाव बारे भने मौन छ । ढुङ्गा बोल्ला तर बालेन बोल्दैनन् । राज्य आतङ्कका कारण सुकुम्वासी समेत ४ जनाले आत्महत्या गरी सकेका छन् । राज्यले व्यवस्थापनको नाममा विस्थापित गरेपछि केही सुकुम्वासीहरूले आत्महत्या गरेका हुन् । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता निरन्तर आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जसमा राज्यको असफलता मुख्य कारण बन्दै गएको हो । घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट हालेका जनतामा अहिले पश्चात्ताप हुनु सुरु भइसकेको छ । अनेकौँ कुरामा लागेको कर, सुकुम्वासीलाई गरेको हरिबिजोग, सरकार अभिव्यक्ति, सरकार बाचा, नागरिक दैनिक भइरहेका कष्टकरका कारण राज्यप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

राजधानी जस्तो ठाउँमा राज्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दिनदिनै बढी रहेको आत्महत्या प्रकरणमा सरकारको कदम के हुनुपर्छ ? सरकार किन मौन ? निरन्तर सरकारका गतिविधिमा प्रश्न उठ्नै जाँदा बालेन शाह बोल्दैन । बरु जनमतको थलो संसद्को धज्जी उडाउँदै हानेका छन् । सरकार पाइलै पिच्छे असफल हुँदा समेत बालेन कालो चस्मा भित्र मग्न छन् ।

आत्मदाहका प्रयासको आकंडा निरन्तर वृद्धि हुँदै छन् । जसमा राज्यको असफलता मुख्य कुरा झल्की रहेको छ । अब घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट किन हाले भनेर मात्रै आत्मदहाको प्रयास हुन बाँकी छ ।

अघिल्ला सरकारलाई अन्तिम चेतावनी बानेश्वरमा जलेका प्रेम आचार्य भए भने बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई अहिले भइरहेको आत्मदाहका प्रयास अन्तिम चेतावनीका घण्टीका रूपमा बज्नेछन् । राज्यले आम नागरिकमा बढ्दै गएको आक्रोशको जिम्मेवारी लिनु नै पर्छ । राज्य अभिभावक हो कुनै दम्भको शासन पद्धति होइन । हुकुमी शासन चल्दैन । कुनै देशका नागरिक आत्मदाह गरी रहेका छन् भने राज्य संवेदनशील हुनु पर्छ कि पदैन ? जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व होइन र ?

तर, सुशासनको जगमा ठडिएको सरकार भने नागरिक स्तरमा पस्नै सकेको छैन । जनता पेट्रोल छर्किएर दिनदिनै आत्मदहाको प्रयास गरी रहँदा बालेनलाई छुनै सकेको छैन । कुनै परिवारको खम्बा राज्यको असफलताका कारण मरिरहेको छ । राज्यका लागि एक नागरिक मात्रै मरेको सोच्ने बालेन सरकार परिवारको बिचल्ली देख्दैन । बालेन सरकार कालो चस्मा भित्र मस्त छ जनता यहाँ सडक मै ढली रहेका छन् । अब बालेनको त्यो कालो चस्मा खोलेर नागरिकका हितका लागि काम गर्ने बेला आइन् र ?

अत्याचारको सीमा बढ्दै गए भोलि फेरी भदौ २३ र २४ गते फर्किन नसकिएला भन्न सकिन्न । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले त भाग्नलाई हेलिकप्टर पाएका थिए अब बालेनले ठेलागाडी समेत नपाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ज्यू अब त्यो कालो चस्माबाट बाहिर निस्केर आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि पनि लड्न कि ? नत्र सत्ता नै हलचल हुने आन्दोलन नेपाली जनताले शताब्दीदेखि खेल्न जानेका छन् । जति धेरै शक्तिशाली सरकार र दम्भ बोके पनि त्या कुर्ची राख्ने कि नराख्ने अधिकार आम नागरिकमा छ । चेतना भया