राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अब कडा योग्यता, ०.५% शेयरमै रोक लगाउने तयारी
काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र कडा बनाउने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, शेयर स्वामित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्तिको हकमा भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।
हाल १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वलाई ठूलो हिस्सा मानिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ ।
यसैगरी, विधेयकमा प्रयोग गरिएका केही शब्दलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउने विषयमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्र’ शब्दले पर्याप्त स्पष्टता नदिने भएकाले त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
