न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र विकृति अन्त्य गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले न्यायपालिका बारम्बार गम्भीर विवादमा पर्दै आएको भन्दै यसको गरिमा जोगाउन, चिन्ता, चासो र दायित्व बोध गर्न सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतभित्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याइएको हो ।
साथै, कुनै एक वा केही न्यायाधीशका कारण समग्र न्यायपालिकाको छवि नै नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफन्त वा अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउने तथा अनुकूलको फैसलाको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिका आजको विकृत स्थितिमा पुगेको उल्लेख छ। मनसुख कारण र आधारबिना अपारदर्शी ढंगले मनोगत रूपमा वरिष्ठताको न्यायिक परम्परा तोड्दै नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले कार्यरत न्यायाधीशहरूको न्यायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको फोरमको ठहर छ। राजनीतिक संरक्षण खोज्न बाध्य बनाउने, नेतृत्वको व्यवस्थापन क्षमता नदेखिने र फैसलामा विधिशास्त्रीय विवेचनाभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोण हाबी हुँदा न्यायपालिका दिनप्रतिदिन थला पर्दै गएको आभास भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
कुनै पनि कसूरको अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिबाट संकलित सबुद् प्रमाण कानुनको प्रक्रियाको वर्खिलाफ हुने गरी प्रकाशित हुँदा अनुसन्धान तथा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुने भएकाले त्यससतर्फ जिम्मेवार निकायहरू सचेत हुनुपर्ने फोरमले स्पष्ट पारेको छ।
संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा आमूल सुधारको माग
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विरुद्धका हरेक आरोपलाई विधिसम्मत ढंगबाट न्यायिक स्वतन्त्रताको निर्धारित मूल्य र मान्यतातर्फ गम्भीरता अपनाउँदै आवश्यक परे विज्ञहरूसँग परामर्श समेतलाई शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशहरूबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन भए नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे नरहेको, खराब आचरण गरे नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भए नभएको आदि विषय तथ्यगत प्रमाण विद्यमान रहेको छ छैन भन्नेतर्फ सचेत रही संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै वर्तमान न्यायपालिकामा पुनः संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति समेतबाट आमूल सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबीच छलफल प्रारम्भ गर्न जिम्मेवार निकायलाई हामी अनुरोध गर्दछौं।”
