बैंकिङ स्वार्थ रोक्न गभर्नर नियुक्तिमा कडाइ, पूर्व सीईओलाई दुई वर्ष प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बैंकबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले शुक्रबार गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
समितिले विधेयकको दफा २१ (ग) संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यक्तिको सूचीमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी तथा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेटेको छ ।
समितिबाट पारित संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा यस्तो पदबाट अवकाश पाएको २ वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।’
यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका व्यक्ति पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
