भोट दिने डोटेली जनतासँगै मन्त्री मल्लको दोहोरी, बजेटप्रतिको गुनासोमा उल्टै कटाक्ष!
काठमाडौँ । जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल अहिले आफ्नै बजेट विनियोजनलाई लिएर विवादमा तानिएका छन्। डोटीमा आवश्यकताभन्दा टुक्रे योजनामा बजेट बाँडिएको, कार्यकर्ता रिझाउने शैलीमा रकम छरिएको तथा रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै विरोध चर्किरहेका बेला मन्त्री मल्लले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचकलाई प्रतिवाद गरेका छन्।
जनताले बजेट कहाँ गयो र जिल्लाको विकासका लागि के गरियो भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ दिनुपर्ने मन्त्री नै प्रश्न गर्नेहरूमाथि खनिएपछि उनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठेको छ। डोटी क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित मल्लले जिल्लाको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। तर, जिल्लाका नागरिकले कुन योजना जनताका लागि आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कुन योजनाले जिल्लाको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने विषयमा सरकारको प्राथमिकता खोजिरहेका हुन् । यस्तो अवस्थामा जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा विरोध गर्नेहरूको आँखामै समस्या देख्ने शैलीले मन्त्रीको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको हो ।
मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जिल्ला अस्पताल डोटी लाई विशेषज्ञ सेवा सहितको ५० शैयाको अस्पताल बनाउने पवित्र मनका साथ बिनियोजन गरेको झन्डै रु.१० करोड र खप्तड ईन्जिनियरिङ क्याम्पस सिलगढीको ल्याव, शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन निर्माण तथा संचालनका लागि विनियोजन गरेको रु. ३ करोड तिर प्रिय मनहरुको अँखा नगएर सुके खोलाको तटबन्धन र कुरी खेतको कुलो मर्मतमा ध्यान जानु र पारेन केही पनि गरेन भनेर विरोध गर्नुले हामी समाजका लागि के गर्दैछौं भन्ने कुरा आफुले बुझ्न उपयुक्त होला कि?’
मन्त्री मल्लले जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शय्याको बनाउने योजनाका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ र खप्तड इन्जिनियरिङ क्याम्पसका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको विषयलाई आफ्नो कामको प्रमाणका रूपमा अघि सारेका छन्। तर, दुईवटा योजनामा बजेट राखिएको विवरण प्रस्तुत गर्दैमा जिल्लाको समग्र बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मिल्दैन। अस्पताल र क्याम्पसमा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक हुन सक्छ तर त्यसकै आडमा अन्य क्षेत्रको प्राथमिकता, टुक्रे योजनाको औचित्य र बजेट वितरणको आधारबारे उठेका प्रश्न पन्छाउन मिल्दैन।
प्रश्न बजेटको सन्तुलन, योजनाको छनोट र जिल्लाका वास्तविक आवश्यकतासँग त्यसको सम्बन्धबारे पनि हो। जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासोलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा बुझ्नेभन्दा त्यसमा उठाइएका विषयको तथ्यगत जवाफ दिन सक्नुपर्छ। तर, मल्लको प्रतिक्रियाले बजेटमाथिको बहसलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा आलोचकलाई नै आफ्नो बुझाइ सुधार्नुपर्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।
बजेटमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक हिस्सा हो। त्यसको जवाफ प्रतिवादबाट मात्र होइन पारदर्शिता, तथ्य र देखिने परिणामबाट आउनुपर्छ। डोटीमा चर्किएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न मन्त्री मल्लले विनियोजनको औचित्य स्पष्ट पार्ने, छुटेका आवश्यकताबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने र विकासका प्राथमिकता जनतासँग साझा गर्ने बाटो रोज्नुको साटो मतदातासँग दोहोरीमा उत्रिएका हुन् ।
यो पनि
चक्र मल्लको असक्षमता बजेटमै छताछुल्ल!, सुदूरपश्चिममा चुलियो विवाद
