शेयरबजारमा ठूला लगानीकर्तालाई खुला मैदान दिने सेबोनको तयारी, निगरानी पनि कडा

काठमाडौँ ।  नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्दै लगानीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ प्रस्ताव गरेको छ। नीतिले संस्थागत लगानीकर्ताको पहिचान, दर्ता, लगानीको सीमा, जोखिम व्यवस्थापन, कारोबारको निगरानी र सार्वजनिक जानकारी प्रवाहलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने लक्ष्य राखेको हो ।

पुँजीबजार सुधारका लागि अघि सारिएका विभिन्न योजनासँग जोडिएको यो नीतिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा ठूलो रकम परिचालन गर्ने संस्थाहरूको लगानीलाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्न खोजेको छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष र अन्य योग्य लगानी संस्थाको पुँजी परिचालनलाई बजार विकाससँग जोड्ने यसको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ। नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई केवल सेयर किनबेच गर्ने पक्षका रूपमा नभई पुँजीबजारमा स्थायित्व, तरलता र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण सहभागीका रूपमा लिएको छ।

प्रस्तावअनुसार संस्थागत लगानीकर्तालाई उनीहरूको प्रकृति, नियामकीय अवस्था र लगानी क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने कोष र योग्य जीवन बीमा कम्पनीलाई एक समूहमा राख्न सकिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई अर्को समूहमा समेटिनेछ। म्युचुअल फन्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड ९ईटीएफ० तथा लगानी कोषलाई व्यावसायिक बजार लगानीकर्ताका रूपमा पहिचान गर्न सकिने प्रस्ताव छ। योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र रणनीतिक लगानी कोषका लागि पनि छुट्टै वर्गको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताले बजारमा प्रवेश गर्न दर्ता, सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानी निर्णय गर्ने निकाय, जिम्मेवार अधिकारी, स्वीकृति प्रक्रिया र कारोबारको अभिलेख स्पष्ट हुनुपर्नेछ। लगानी नीतिमा सम्पत्तिको बाँडफाँट, जोखिम सहने सीमा, लगानीको अवधि र प्रतिफलको मूल्याङ्कन विधि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। संस्थाको वित्तीय अवस्था र लगानीको प्रकृतिअनुसार आवश्यक कागजात तथा विवरण माग्न सकिनेछ।

लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिन विभिन्न सम्पत्ति वर्गका लागि सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सरकारी धितोपत्रमा कुल लगानीको करिब २० देखि ३० प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत ऋणपत्र तथा डिबेन्चरमा १० देखि २० प्रतिशत र सूचीकृत धितोपत्रमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने संकेत गरिएको छ। म्युचुअल फन्ड तथा ईटीएफमा ५ देखि १० प्रतिशत, पूर्वाधार वा परियोजनासँग सम्बन्धित धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम वा वैकल्पिक लगानीमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यी अनुपात नीतिमा प्रस्तुत प्रस्तावित मार्गदर्शनका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ; अन्तिम सीमा सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था र संस्थाको प्रकृतिअनुसार तय हुन सक्नेछ।

कुनै एउटै कम्पनी वा जारीकर्तामा अत्यधिक रकम लगानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्न पनि सीमा तोक्ने प्रस्ताव छ। एउटै जारीकर्तामा कुल लगानीको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत र एउटै क्षेत्रमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको सीमा राख्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कुनै कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रँदा वा कुनै उद्योगमा संकट आउँदा संस्थाको सम्पूर्ण लगानीमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी ऋणपत्र र उच्च गुणस्तरका ऋण उपकरणलाई तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिनेछ भने साना कम्पनीका सेयर तथा सूचीकृत नभएका वैकल्पिक लगानीलाई उच्च जोखिमको श्रेणीमा राख्न सकिनेछ।

नीतिले संस्थागत लगानीलाई सेयरबजारमा मात्र सीमित नगरी ऋणपत्र, पूर्वाधार र दीर्घकालीन विकास परियोजनातर्फ विस्तार गर्न खोजेको छ। हरित ऋणपत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात, जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने पूर्वाधार र दिगो कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यस्ता क्षेत्रमा संस्थागत पुँजी परिचालन हुँदा दीर्घकालीन परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन र पुँजीबजारका लगानी विकल्प विस्तार गर्न मद्दत पुग्न सक्नेछ। तर लगानीको सामाजिक वा वातावरणीय उद्देश्यसँगै त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता र जोखिम पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

बजारमा संस्थागत कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र सापटी, नियमनभित्रको सर्ट सेलिङ र बजार निर्माता सम्बन्धी व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्ट सेलिङका हकमा नग्न सर्ट सेलिङलाई निषेध गर्दै आवश्यक धितोपत्रको व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र कारोबार गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ। बजार निर्माताले खरिद तथा बिक्रीका लागि मूल्य उपलब्ध गराएर कारोबारको निरन्तरता र तरलता बढाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन्। यस्ता व्यवस्था लागू गर्न कारोबारको स्पष्ट नियम, जोखिम नियन्त्रण र निगरानी संयन्त्र आवश्यक पर्नेछ।

बजारको निष्पक्षता कायम गर्न नीतिले निषेधित कारोबारलाई पनि स्पष्ट पारेको छ। कानुनले रोक लगाएका धितोपत्र कारोबार, वास वा सर्कुलर ट्रेडिङ, कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने वा घटाउने गतिविधि, अग्रीम सूचनाका आधारमा कारोबार, भित्री सूचनाको दुरुपयोग तथा बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुने छैनन्। सम्बन्धित पक्षसँगको लगानी लुकाउने, लाभग्राही वा ग्राहकको रकम सट्टेबाजीमा प्रयोग गर्ने र लगानी सीमा छल्न कृत्रिम संरचना बनाउने गतिविधिलाई पनि रोक्ने प्रस्ताव छ। संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत कारोबार र स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि नियमित परीक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेयर मूल्य २०, ३० र ४० प्रतिशतले घटेको अवस्था, ब्याजदरमा ३०० आधार बिन्दुको वृद्धि, लगातार ३० दिन तरलता उपलब्ध नहुने परिस्थिति र प्रतिपक्षी संस्थाको असफलताबाट लगानीको १० प्रतिशत बराबर जोखिम उत्पन्न हुने अवस्थाको प्रभाव परीक्षण गर्न सकिनेछ। प्राकृतिक विपद् वा बीमा दाबीमा असामान्य वृद्धि हुँदा संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषय पनि परीक्षणमा समेट्न सकिनेछ। बीमा कम्पनी, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले भविष्यमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसँग आफ्नो सम्पत्तिको अवधि र तरलता मिलाउनुपर्ने विषयलाई विशेष महत्व दिइएको छ।

पारदर्शिता बढाउन संस्थागत लगानीकर्ताले नियमित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। त्रैमासिक रूपमा कुल लगानी, सम्पत्तिको बाँडफाँट, सेयर तथा ऋणपत्रको स्वामित्व, सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेका कम्पनी, क्षेत्रगत एकाग्रता, कारोबारको परिमाण, प्रतिफल, बजार सूचकसँगको तुलना र जोखिमसम्बन्धी सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक विवरणमा लगानी नीति, सुशासन, मतदान अधिकारको प्रयोग, वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षसम्बन्धी नीति, सम्बन्धित पक्षसँगको लगानी र स्वार्थ बाझिएका घटनाबारे जानकारी समेट्न सकिनेछ।

कारोबारको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन संस्थागत लगानीकर्ता रिपोर्टिङ तथा निगरानी प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि छ। यस्तो प्रणालीमार्फत संस्थागत स्वामित्व, कारोबार, क्षेत्रगत लगानी, लाभग्राही स्वामित्व, ब्रोकरको हिस्सा र असामान्य गतिविधिको विवरण एकीकृत रूपमा हेर्न सकिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सेबोनले असामान्य मूल्य तथा कारोबार परिमाण, समन्वयमा भएका कारोबार, विभिन्न खाताबीचको कारोबार र सार्वजनिक घोषणाअघि भएको असामान्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सक्नेछन्। संस्थागत लगानीकर्ताको पहिचानका लागि छुट्टै परिचय नम्बर उपलब्ध गराउने अवधारणा पनि प्रस्तावमा छ।