यी हुन् आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी तथा गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए।
यि हुन् सरकारका निर्णयहरुः
नेपाल विशेष सेवा २१ औं संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालिन अनुदान सहायता र जर्मनबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरु मध्ये दफा १७ को खण्ड ङ, दफा २५ र दफा २६ विक्रमसंवत २०८३ साल कार्तिक १५ गते देखि प्रारम्भ गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य ४,१०७ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोक्ने।
बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ लाई मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाको कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३ महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । यसरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई मिलाएर छिटो छरितो रुपमा काम गर्नको लागि सहजता हुन्छ ।
उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरुले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढंगले अस्थायी बसोबास व्यवस्था गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरुप बसोवास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप २ हजार प्रतिमहिना प्रदान गर्ने ।
सामुन्द्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
राष्ट्रिय रोजगार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृति गर्ने ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन चौथो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
दाना पदार्थ दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ।
