३० खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा देखिएको छ । यद्यपि, सोही अवधिमा सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने ऋण हो भने आन्तरिक ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट उठाउने ऋण हो । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटको स्रोत जुटाउन दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।

ऋण परिचालनको प्रगतिमा आन्तरिक ऋण अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । पहिलो तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवधिमा बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण परिचालन गरेको देखाउँछ ।

वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा १७ अर्ब रुपैयाँ, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ब्याज भुक्तानी साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको छ ।