एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीले ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।
इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले ९एचआइडिसिएल० सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि।,एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए। बिगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतबृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरु अगाडि बढाइएको बताए।
‘जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र ९जेनेरेसन लाइसेन्स० लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने। ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
