कोरियाको ई-७ भिसा हावादारी सावित भएपछि जर्मनीतिर जोडबल, २०२५ मा ५ हजार श्रमिक पठाउने योजना

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन २०८१) अलपत्र परेसँगै अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यान जर्मनीतिर मोडिएको छ ।

कोरियामा व्यवसायी टू व्यवसायी सीपयुक्त दक्ष कामदार पठाउन भन्दै भण्डारीले नै श्रममन्त्रीका हैसियतमा कार्यविधि बनाउन लगाएका थिए । त्यतिबेलै उक्त कार्यविधिको आडमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोेज्ने नेपालीबाट अर्बौ रुपैयाँ उठाउने योजनाको पटाक्षेप भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कार्यविधिलाई रोकेका थिए ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि फेरि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका भण्डारीले पहिले ल्याएका सबै कार्यविधि संशोधनसहित व्यूँत्याउने अभियान नै चलाएका छन् । कोरियामा दक्ष श्रमिक पठाउने कार्यविधि सुझावका लागि सार्वजनिक गर्नासाथ विवादमा परेपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

उक्त कार्यविधि अघि बढ्ने नदेखिएपछि मन्त्री भण्डारीले भित्रभित्र जर्मनीमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धको कार्यविधिको मस्यौदालाई तीब्रता दिन लगाएका छन् । यो सम्बन्धका एक जना जानकारका अनुसार आउँदो नयाँ अंग्रेजी वर्ष २०२५ मा जर्मनीले ५ हजार नेपाली श्रमिक लैजाने गरि सम्झौता भइसकेको छ ।

तर, कुन क्षेत्रमा के कस्ता ? कामदार पठाउने र त्यसका लागि टीओआर के हुने भन्ने विषय कार्यविधिले प्रष्ट पार्ने भएका कारण त्यो स्वीकृत नगराई थप काम गर्न सकिँदैन । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेर पनि कामदारको माग ल्याउनेसम्मको काम भइसक्नु पर्ने थियो । यहाँ, जे पनि अन्तिम अवस्थामा गर्ने चलन छ । त्यसको पनि केही भित्रि अन्तर्य होला । जे भए पनि मस्यौदाको काम भित्रभित्रै भइरहेको छ ।’ श्रम माफियाको चङ्गुलमा परेका मन्त्री भण्डारीले आफ्नो भागमा दुई अर्ब बढी पर्ने हिसाब लगाएर दक्षिण कोरियाले २० औं हजार दक्ष श्रमिक लैजान लागेको र त्यसैका लागि कार्यविधि बनाएको भनी पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए ।

कमिसनको चक्करमा बजारबाट अग्रिम ‘प्रिपिएड’ रकम संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका मन्त्री भण्डारी दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने कार्यविधिबारे अहिले कसैले सोध्दा जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।

शक्ति केन्द्र धाउनेहरुलाई अहिले उनी जर्मनीका लागि तयार रहन भन्दै आश्वासन दिइरहेका छन् । दक्षिण कोरियावाला पार्टीले दिएको ठूलो आश्वासनमा फसेपछि उनले जर्मनीमा श्रमिक पठाउने विषय झण्डै विर्सिसकेका थिए । कोरियाको कार्यविधि अलपत्र पर्नासाथ उनले जर्मनीवाला हाँगो समातेका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले नै २०८० असोजमा जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेका थिए । जसमा उनले म्यानपावर व्यवसायीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने बुँदाहरु राखेर सम्झौता गर्न लगाएका थिए । युरोपेली देश रोम निया र जर्मनी जान नेपालीले लाखौँ रुपियाँ तिरेर ठगीमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता, समस्याको समाधान गर्न सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने क्रममा नेपालले श्रम सम्झौता युरोपेली देश रोम निया र जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिकिर छ ।

२०८० मा गरेको समझदारी अनुसार जर्मनी जाँदा श्रमिकहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने भनिएको छ । जसरी अहिले कोरियाका सन्दर्भमा कुरा बाहिर आएको थियो । जहाँ ईपीएसमा हुने खर्च मै ई-७ भिसामा नेपाली श्रमिक कोरिया लैजाने जिकिर गरिएको थियो । तर, त्यसको अन्तर्यमा कामदारबाट १५ लाखसम्म असुलीको योजना थियो । अहिले पनि वर्किङ भिसामा रोमानिया पठाइदिने भन्दै श्रम माफियाहरुले ८-९ लाख नेपाली श्रमिकबाट अग्रिम उठाइरहेका छन् ।

सरकारले जर्मनी लैजाने कार्यविधि पारित गर्ने हो भने यस्तो रकम संकलनको रेसियो सय होइन, चार सय गुणाले बढ्ने आँकलन गरिएको छ । जर्मनीका लागि कार्यविधि बन्दै छ भन्ने सूचना पाएका म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टहरुको यतिबेला हड्डी हाँसिरहेको छ । उनीहरुले मन्त्रालय धाउने र मन्त्रीलाई डिनर भेटमा बोलाउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

यो, पनि

ई-७ भिसामा हजारौं नेपाली युवा दक्षिण कोरिया लैजाने कुरा हावादारी, मार्शल ल’को लफडाले अर्को अन्योल