लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको २८ रोपनी जग्गामा उर्जामन्त्री खड्काको गिद्देदृष्टी

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संस्थापक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा सम्झौता भन्दाबढी समय भोगचलन गरेर भाडा नतिरेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सुरुमा ७ करोड बक्यौता रहेको भनिएकामा उर्जामन्त्री खड्काले विभिन्न तिकडम (अदालत धाउनेसम्म) गरेर ५ करोडमा झारेको बताइँदै छ ।

अहिले तिर्न बाँकी रहेको भनिएको ५ करोड रुपैयाँ समेत नेपाल स्काउटको संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु अबलिइङ गरेर छुट लिन खोजेको आरोप उर्जामन्त्री खड्कालाई लागेको छ । मन्त्री खड्का संस्थापक रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार जग्गा र भवनको भाडा नबुझाएको भन्दै नेपाल स्काउटले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएको १० महिना वित्दा पनि कुनै छलफल नचलेको बताइएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्का भने भाडा छुट गराउन निरन्तर ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । यतिबेला मन्त्री खड्का थाइल्याण्ड भ्रमणमा छन् । तर, भाडा नतिरेको विषयले उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का संस्थापक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले ३ रोपनीको भाडा सम्झौता गरेर ९ रोपनी त्यसै ओगटेर १५ वर्षसम्म रजाइँ गरेको थियो । त्यति मात्र नभई जग्गा हडपेर व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउने क्रम बढ्दै गएर २८ रोपनीमा पुग्न लागेको रहस्य अहिले आएर खुलासा भएको छ । भाडा सम्झौता सकिएपछि पनि जग्गा नछाडेको र समयमा भाडा भुक्तानी नगरेको विषय अदालत पुगेपछि भने खड्काको थप जग्गा हडप्ने खेलो ब्रिगिएको बताइन्छ ।

स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म पनि अवज्ञा गरिएकामा चौतर्फी दबाब र आलोचना पछि वैशाख ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गर्दै जग्गा खाली गराई ‘सिल’गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले भाडा वक्यौता नतिरेको स्काउटले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का संस्थापक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको छ । नेपाल स्काउटले २०८० माघ १४ मा दिएको निवेदनलाई समितिले बेवास्ता गरेको बताइएको छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए । समिति सचिव सुरज दुराले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठका नाममा तोक लगाए । त्यसपछि निवेदन थन्किएको बताइएको छ ।

स्काउटले राज्यव्यवस्था समिति सभापतिलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाम किटान गरिएको छ । निवेदनमा नेपाल स्काउटको एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नं ९ (हाल वडा नं २६) लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका बीचमा २०६५ मा सम्झौता भएको र त्यसको म्याद २०७५ मा सकिएको भनी उल्लेख छ ।

सम्झौतामा उल्लेख नभएको पार्किङलगायतका विषयमा खड्काले फर्जी कागजात तयार पारेको र सम्झौतापत्रमा केरमेट गरेर १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएको जानकारी राज्यव्यवस्था समितिलाई गराइएको छ । राज्यव्यवस्था समितिमा स्काउटले दर्ता गराएको पत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतमा खड्काले मुद्दा हारेको समेत उल्लेख छ । खड्काले स्काउटलाई भाडाबापत २०७५ सालमा ५ करोड ४१ लाख ७० हजार ३ सय १४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ ।

स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेर भाडामा लगाएको बताइएको छ । स्काउटको जग्गा र भवन एकलौटी कब्जा गरेको खड्का ल्याण्डले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई भोगचलन गर्न दिएर भाडा असुल गरिरहेको थियो । स्काउटको जग्गाभित्र बनेको लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सःशुल्क पार्किङ राखिएको थियो ।

मन्त्री खड्काले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत स्काउट परिसरमै स्थापना गरेको र त्यहाँ पार्टीको झन्डा राखिएको बताइएको छ । भाडामा लगाइएको भवनको विद्युत् पानीको महसुलसमेत भने स्काउटका नाममा उठिरहेको बताइन्छ ।

खड्का पक्षको जिकिर
उर्जामन्त्री खड्का निकट एवं खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टसँग जोडिएका एक जना जानकारले कम्पनीले लगातार भाडा तिरिरहेको र केही रकम मात्रै तिर्न बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले बीमापोष्टसँग भने, ‘सम्झौता गर्दाताका भाडा तिर्नको लागि जुन बैंक एकाउण्ट स्काउटले दिएको थियो । त्यो एकाउण्ट नै उसले बन्द गरिदिएपछि केही समय समस्या आएको थियो । पछि कम्पनीले नेपाल स्काउटको अर्को बैंक खाता खोजेर नियमित भाडा हालिरहेको छ । उहाँहरुले बैंक खाता रिड नगरेको र रकम तिरेको डेटा नराखेको मात्रै हो । हामीसँग बैंकमा जम्मा गरेका सबै स्लिपहरु छ ।’

यस्तै, अहिले मन्त्री खड्कालाई कम्पनीसँग जोड्न नहुने उनले बताए । मन्त्री खड्का ३-४ वर्षअघि नै खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट बाहिरिईसकेको हुनाले भाडा नतिरेको भनी नाम जोडिरहनु राम्रो नहुने उनको भनाई छ । तिरको रकम लुकाई छिपाई गरेको वा लापर्वाही गरेको सम्बन्धमा कुरा गर्न खोज्दा नेपा स्काउटका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु सम्पर्कमा आउन मानेनन् ।