स्काउटको २८ रोपनी जग्गा कांग्रेस नेता दिपक खड्काबाट मुक्त गर्ने रविमाथि ओली सत्ताद्वारा निरन्तर अत्याचार

काठमाडौं । लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको २८ रोपनी जग्गा वर्तमान उर्जामन्त्री दिपक खड्काको कब्जाबाट मुक्त गर्ने आँट गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रविलामिछानेमाथि वर्तमान सत्ताले लगातार एवं निर्ममतापूर्वक अत्याचार गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।

३ रोपनीको भाडा सम्झौता गरेर २८ रोपनी हडप्ने वर्तमान उर्जामन्त्री खड्का संस्थापक रहेको खड्काल्याण्ड लेभलपमेन्टको कब्जाबाट स्काउटको जग्गा र संरचना मुक्त गर्ने आँट हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नगरेको भए अहिले पनि लैनचौरमा गैरकानूनी असुली धन्दा चलिरहेको हुन्थ्यो ।

रविकहाँ पुग्नुभन्दा अघि नेपालस्काउट कहाँ-कहाँ पुगेन ? कार्यपालिका र व्यवस्थापिकादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई गुहारेकोको स्काउटले न्यायालयलाई गुहार्दा पनि धर पाएको थिएन । २०७९ असारमा उच्च अदालत पाटनले स्काउटको जग्गा खाली गर्न आदेश दिए पनि खड्काल्याण्डले अटेर गरेपछि २०८० पुस ११ मा एकै दिन स्काउटले भाडा बक्यौता उठाउन भन्दै गृहमन्त्री, खेलकूदमन्त्री, काठमाडौं महानगर, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सबै संसदीय दलको कार्यालय र तीनवटा संदीय समितिलाई गुहार मागेको थियो । यी सबैलाई एउटै व्यहोराको चिठी लेखेर मद्दत मागेकामा कसैले पनि सुनेका थिएनन् ।

गृहमन्त्रीमा रविलामिछाने र स्काउट समेत हेर्न रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकूदमन्त्री बनेर आएपछि खड्काल्याण्डविरुद्ध कारबाही अघि बढेको थियो । भाडा बक्यौता तिर्न पटक-पटक अटेर गरेपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले खड्काल्याण्डले त्यहाँ चलाएका संरचना सिल गरिदियो । र, पनि अझै ५ करोड बढी भाडा बक्यौता नतिरेको बताइँदै छ । जुन विषयको उजुरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै १ वर्ष थन्किएको भनी आमसञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि मंगलबार समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको बताइन्छ ।

समिति सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले आफुहरुले अन्य विषयवस्तुको छलफलमा व्यस्त भएका कारण यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई भएको भनी स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘समितिमा आएका उजुरी सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउने सवालमा आफ्नो पार्टी वा सत्ताको निकटता नहेरिने उनको भनाई छ ।’

संसदीय समिति समेतले ढिलाई गरेपछि नेपाल स्काउट बक्यौता उठाउनका लागि गुहार माग्दै फेरि न्यायालय पुगेको छ । उसले गएको असार ४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फिराद दायर गरेको छ । जुन अहिले पनि विचाराधिन छ ।

रविमाथि निरन्तर अत्याचार
सुरुको नेपाली नागरिकताको विवादमा पनि षड्यन्त्रपूर्वक न्यायालयबाट हराउन लगाएर रविलाई दोस्रोपल्ट चुनाव लड्न बाध्य पारिएको तथ्य जगलाई छर्लङ्ग नभए पनि मोटमोटी थाहा भइसक्यो ।

रविको तर्फबाट तत्कालीन समयमा बहसको नेतृत्व लिएका डा. सुनिल पोखरेल रविलाई मुद्दा हराइदिएकै कारण अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश खाइरहेको बताइएको छ । त्यतिबेला रवि नेपाली नागरिक ठहरिने पर्याप्त आधार कारण हुँदा हुँदै प्रमाणलाई छोपेर मुद्दालाई विषयान्तर गरेर रविलाई अनागरिक बनाइएको थियो ।

अर्कोपल्ट चुनाव जितेर गृहमन्त्री बन्न आइपुग्दा उनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो भने सोचे अनुरुपको काम गर्न दिइएन । जसरी गृहमन्त्री हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठले विभिन्न तह र तप्काबाट साथ पाएका थिए, त्यसरी रविलाई आफ्नैहरुबाट समेत सहयोग भएन । जब उनीमाथि आफ्नै र चुनावताका सहकार्य गरेका कांग्रेस नेता गगनथापा लगायतहरुबाट कारबाहीको ह्वीम मच्चाउन लगाइयो अनि मात्रै रविले आफु चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको पूर्ण चाल पाएका थिए ।

अहिले वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रत्यक्ष निगरानीमा रविमाथि एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न जिल्लाका हिरासतको प्राताड्ना लादेका छन् । लेखकले आईटीको ज्ञान भएका आफ्ना छोरासमेतलाई रवि लामिछानेविरुद्धको कारबाही तथा निगरानी मिसनमा जोडेका छन् । छोराको सहायतामै लेखकले सहकारीमा रविको संलग्नताको डेटाबेस र स्वदेश तथा विदेशमा रकम आदान प्रदान मेकानिज्मको डेठाबेस निकाल्न लगाएका थिए ।

गृहमन्त्री भएको केही महिना लेखकका बाबुछोराको बास नै सहकारीको सिस्टम तथा एप निर्माण गर्ने सफ्टवेयर कम्पनीमा रात दिउँदै बास हुने गरेको थियो । साइलेन्ट गृहमन्त्री लेखकले त्यसरी नै अन्य इन्टेलिजेन्ट सम्बन्धी डेटाबेस निकाल्न लगाई रविलाई फौजदारी कसुरजन्य अपराधमा मुछेको बताइँदै छ ।

सहकारी हिनामिनाको बहानालो मात्रै रविलाई लामो समय हिरासतमा राख्न नसकिने जानेरै गृहमन्त्री लेखकले संगठीत अपराध तथा फौजदारी कसुर जनिने विवरणहरु संकलन गर्न लगाएको यसमामिलाका एक जानकारले बीमापोष्टलाई बताए । यस्तै, हिरासतमा पनि रविलाई टर्चर दिने र मनोमानी रुपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दौडाउने काम भएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीको हाइकमाण्ड समेतमाथि अनुसन्धान थालेको बताइँदै छ ।

यो पनि,

लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको २८ रोपनी जग्गामा उर्जामन्त्री खड्काको गिद्देदृष्टी