सरकारी सिमेन्ट उद्योग बन्द गराएर निजी उद्योगीद्वारा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, चंगुलमा मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । सरकारी सिमेन्ट उद्योगको अवस्था दर्दनाथ अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकार निजि क्षेत्रलाई पोस्नमा मात्र केन्द्रित हुँदा दुई सरकारी सिमेन्ट उद्योगको वित्तीय अवस्था संकटको बाटोमा अग्रसर भइरहेको हो । सरकारको उदासीनताका कारण उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग वित्तीय संकटको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कयौँ महिनादेखि बन्द छ भने खाता रोक्का हुने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग विगत ६ महिनादेखि उत्पादनविहीन अवस्थामा रहेको छ । उत्पादन शून्य हुँदा पनि मजदुरहरूले हाजिरी दिने अवस्था दिगो हुन नसक्ने भन्दै श्रमिकहरू समेत चिन्तित बनेका छन् । सरकारी उद्योगलाई थला पार्न काममा सरकारकै हात रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग उदयपुर २०४४ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित भएको थियो । एसियाकै ठूलो मध्येको एक भनिएको यस सिमेन्ट उद्योग चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रस्ट व्यवस्थापनले अधोगतिको यात्रा तय गर्दै गरि रहेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक चुन ढुङ्गा जिल्लाकै उत्तरी भेग को सुकौराबाट रोपवे मार्फत ढुवानी गरिदै आएकोमा सञ्चालन असक्षमताका कारण उक्त रोपवे बिग्री रहने र समयमा मर्मत नगर्ने परिपाटिका कारण उद्योग संकटमा बाटोमा आइपुगेको हो । अहिले कम्पनी बन्द मात्रै छैन खाता नै रोक्का हुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

लामसुरे हाइटमा २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्टले २०४२ सालदेखि व्यवसायिक उत्पादन थाल्यो । सरकारी र उच्च गुणस्तरको भएकाले हेटौंडा सिमेन्टले ठूलो ब्रान्ड भ्यालु’ रहेको थियो । तर, बिडम्बना यो उद्योग सकस–सकसमै चार वर्षभन्दा बढी समय नाफा कमाउन नै सकेन । लथालिंग व्यवस्थापन, अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर बजार रणनीतिका कारण यो उद्योग धराशायी बन्दै गएको छ । ‘नेपालको नम्बर एक सिमेन्ट उत्पादन कम्पनी’ भन्ने नाराले अहिले यो उद्योगलाई गिज्याउन थालेको छ ।

यसअघि सरकारकै लापरवाहीका कारण हिमाल सिमेन्ट उद्योग २० वर्षअघि बन्द भइसकेको थियो । चोभारस्थित उक्त उद्योगको जग्गामा सरकारले सुख्खा बन्दरगाह बनाइसकेको छ । सरकारले तत्काल कदम चालेर हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनर्जीवनमा नल्याए ती पनि इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

२० वर्षअघि बन्द भएको हिमाल सिमेन्ट

सरकारी डुबाएर निजि कम्पनी पोस्दै मन्त्री भण्डारी, अस्वभाविक मूल्य वृद्धि

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीमाथि स्वार्थ समूहको प्रभावमा रही नीतिनिर्माण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनी केहि बिचौलियाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सरकारी उद्योगलाई संकटमा धकेलेर निजी क्षेत्रलाई मात्र पोस्ने नीति बनाउँदै अघि बढेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । केहि निजि ब्यवसायीहरुको चङ्गोलमा मन्त्री भण्डारी रहदै आइरहेका छन् ।

सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरू जस्तै उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट वित्तीय संकटमा परिरहेका छन् । सरकारको असहयोग र उद्योग मन्त्री भण्डारीको उदासीनताका कारण यी उद्योगहरूको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गराउनुपर्ने स्थानमा सरकार उल्टै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक प्राथमिकता दिँदै सरकारी उद्योगहरूलाई थला पार्न उद्दत देखिएको छ । मन्त्री भण्डारीको नीतिगत झुकावका कारण बजारमा निजी सिमेन्ट उद्योगहरूको एकाधिकार कायम भएको छ । यो एकाधिकारले सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गराएको छ । कालोबजारीसमेत मौलाइरहेका बेला सरकार मौन देखिएको छ । निजी उद्योगहरूको सन्दिग्ध कारोबारमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आशंका समेत उठेको छ ।

सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुको सट्टा सरकारले निजी क्षेत्रको मुनाफालाई पोस्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । यसल उद्योगहरूलाई धराशायी मात्रै पारेको छैन सरकारी लगानी पनि जोखिममा परेको छ । 

उद्योग मन्त्रालयले सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दैछ । तर, मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारी उद्योगहरूले पूर्णरूपमा बन्द हुने खतरा रहेको उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले निजी सिमेन्ट उद्योगको एकाधिकार अझै बलियो बन्ने र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित भएको छ ।