किलोवाट क्षमता घटाएर भन्सारमा चिनियाँ ईभी गाडीले गरे ३ अर्ब ७७ करोड कर छलि

काठमाडौं । चिनबाट नेपाल आउने विद्युतीय सवारी (ईभी) आयातको क्रममा भन्सारामा गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार भन्सारमा ईभी गाडी आयातको क्रममा मोटर पिक पावर कम देखाइ कर छलि गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म भएमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ भने १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो प्रावधान कार्यान्वयनमा भने चरम लापरबाही भएको देखिएको छ ।

विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीकर्ताले आफूले ल्याएका गाडीको मोटर पिक पावर ९९ किलोवाट रहेको भन्दै भन्सार दस्तावेज पेस गरेर कम दरमा महसुल बुझाउने गरेका छन् । रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका सवारीसाधनहरूमा खासमा १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको मोटर जडान भए पनि त्यसको प्राविधिक परीक्षण नहुनु, उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक प्रमाण वा स्वतन्त्र जाँच निकायको टेष्ट रिपोर्ट संलग्न नगर्नु जस्ता कारणले सरकारलाई ठूलो राजस्व घाटा पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको हो ।

नेपालमा अहिले चिनबाट बिवाईडी, नेटा, सेरेस, डल्फिन लगायतका ईभी सवारी भित्रिने गरेका छन् ।

पैठारीकर्ताले पेस गरेको बीजकमा उल्लेखित पिक पावरकै आधारमा भन्सार कार्यालयले सवारीसाधन जाँचपास गरिरहेको छ । जडित मोटरको प्राविधिक परीक्षण नगरी घोषणापत्रको भरमा कम महसुलमा भन्सार छुट दिइएको छ । त्यसमाथि यातायात कार्यालयहरूले पनि ती गाडीहरूलाई केवल ’रोड ओर्दिनेस’ मा मात्र केन्द्रित भएर हेर्ने गरेका छन्, जसले यो प्रणालीगत कमजोरीलाई थप गहिर्याएको छ ।

सवारीसाधनका उत्पादक कम्पनीहरूको वेबसाइट, क्याटलग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात विवरणअनुसार ती सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका छन् । तर रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा ती सवारीसाधनहरू ९९ किलोवाट उल्लेख गरेर भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अन्तर्गत राखिएको छ, जसअनुसार कम भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रक्रियाबाट रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत करिब २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत करिब १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी कूल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल तथा कर छुट दिइएको देखिएको हो ।

प्राविधिक जाँचको अभाव, गलत विवरणको स्वीकारोक्ति र नियामक निकायहरूको कमजोरीले विद्युतीय सवारीसाधनको नाममा राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पुर्याइएको देखिएको छ ।